मल आपूर्ति सहज बनाउन निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउनुपर्छ: कृषिसचिव मिश्र

काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेशप्रसाद मिश्रले मल आपूर्तिलाई सहज बनाउन निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने बताएका छन् ।

बुधवार बसेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा उनले राज्यले मात्रै मल खरिद गरेर समस्या समाधान नहुने बताएका हुन् ।

उनले सरकारी नियन्त्रणमुखी प्रणालीले समस्या बढाएको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई मल कारोबारमा सहभागी गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन खरिद ऐन संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले रासायनिक मल अभाव मन्त्रालयको कारणले नभई विश्वव्यापी आपूर्ति संकटका कारण उत्पन्न भएको बताए ।

आगामी साउनसम्म मल अभाव हुन नदिने गरी सरकार सक्रिय रहेको उनको दाबी छ । उनकाअनुसार गत वर्षको तुलनामा यसवर्ष मल वितरणको अवस्था सुधारिएको छ । उनले साउनमा भारत सरकारसँगको जी–टु–जी प्रक्रियाबाट थप मल आउने गरी सुनिश्चितता गरिएको बताए । उनले वितरण प्रणालीलाई स्थानीय सरकारमार्फत किसानमुखी बनाउने नीति लिएको पनि जानकारी दिए ।

स्थानीय तह, सहकारी तथा जिल्ला प्रशासनमार्फत अनुगमन गरी कालोबजारी रोक्न निगरानी बढाइएको पनि बताए ।

उनले भने ‘जबसम्म मल खरिदको प्रक्रियामा हामी निजी क्षेत्रलाई सहभागी हुने वातावरण बनाउँदैनौँ, तबसम्म सरकारी नियन्त्रित प्रणालीहरूमा यी समस्याहरू रहिरहन्छन् । किनकि लाजेस्ट सिस्टम हुन्छ, कन्ट्रोल्ड सिस्टमहरू जहिले पनि प्रब्लमेटिक हुन्छन् । यसले गर्दाखेरि निजी क्षेत्रलाई एउटा राम्रो माहौलमा मलको कारोबारमा सहभागी हुने वातावरण हामीले बनाउनुपर्छ । अरू कन्ट्रीहरूको अनुभवलाई पनि लिएर निजी क्षेत्रलाई यो प्रक्रियामा सहभागी हुने वातावरणका लागि आगामी दिनमा हामी खरिद ऐन समेत संशोधन गरेर अगाडि बढौँ । मन्त्रालयले आफूसँग भएका सबै विकल्प प्रयोग गरेर काम गरिराखेको छ । टेक्निकल क्षमता, फाइनान्सियल क्षमता, डिप्लोमेटिक क्षमतासहित हामी काम गरिराखेका छौँ । गत वर्षको यही समयमा भएको मलको वितरणभन्दा यो वर्षको वितरण बढी छ । साउनमा मल आयातको लागी हामीसँग दुई–तीनवटा प्रक्रियामा छ, हामी जतिसक्दो दैनिक फलोअप गरिराख्या छौँ । जि–टु–जीको प्रक्रियामा पनि भारत सरकारसँग काम गरिराछौँ । त्यो मल साउनमा आउँछ । अहिले विश्व बजारमा रासायनिक मलको आपूर्ति आधाभन्दा बढी घटेको छ ।’

उनले रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधानका रूपमा प्राङ्गारिक मल र स्थानीय उत्पादन प्रणालीलाई पनि प्राथमिकता दिएको बताए ।