तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान सरकारको प्रतिबद्धता हो, सबैले सहयोग गरौँ: डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा

काठमाडौँ । वन मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदानमा उल्लेखित लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

मन्त्रालयले आयोजना गरेको तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान कार्यान्वयन कार्यविधि माथिको छलफलको क्रममा उनले कुनै मन्त्रालय विशेषको प्रतिबद्धता नभई राष्ट्रको प्रतिबद्धता भएकाले लक्ष्य प्राप्तिमा सबै मन्त्रालय र सरोकारवालाहरूले सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन् ।

उनले तेस्रो एनडीसी मस्यौदा र कार्यान्वयन कार्यविधिमा सबै सरोकारवालासँग छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गरिएको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयनमा पनि सबैको सहकार्य अत्यावश्यक रहेको बताए । उनले झट्ट हेर्दा सरकारका लक्ष्य महत्वकांक्षी देखिए पनि कार्यान्वयन योजनामा आवश्यक तयारी गर्न लक्ष्य प्राप्ति गर्न कठिन नरहेको उल्लेख गरे ।

उनले भने ‘केही लक्ष्यहरू महत्त्वाकाङ्क्षी नै छन् । लक्ष्य नै सानो राख्दा उफ्रिन सकिँदैन चुनौतीहरू भएपनि हामीले केही क्षेत्रमा महत्वकांक्षी लक्ष्य लिएका छौँ । आवश्यक तयारी गर्न सकियो भने फड्को मार्न असहज हुँदैन । सम्बन्धित निकायबाट नै ती लक्ष्य निर्धारण गरिएको हो । यो बन मन्त्रालयको मात्रै होइन । यो राष्ट्रिय प्रतिबद्धता हो । यसलाई सबै मिलेर हासिल गर्नुपर्छ ।’

मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले तेस्रो एनडीसीमा सरकारले सर्त र बिना सर्त हासिल गर्ने भनेर स्पष्ट लक्ष्यहरू निर्धारण गरेको स्पष्ट पारे । उनले महत्वकांक्षी लक्ष्यहरूले विदेशी अनुदान आकर्षित गर्ने र त्यसका लागि ढोका खोल्ने भएकाले पनि नेपाल जस्ता मुलुकका लागि महत्वांक्षी लक्ष्यहरूले वैदेशिक अनुदान भित्र्याउन सहयोगी भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले जलवायु परिवर्तनले सबै वर्ग र समुदायलाई प्रभाव पार्ने भएकाले सबै समूह केन्द्रित छुट्टा छुट्टै प्रोजेक्ट बनाउनुको सट्टा सबै लाभान्वित हुने व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुने धारणा राखे । उनले जलवायु अनुकूलन कार्यमा बालबालिकालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले जलवायुकार्यलाई स्थानीयकरण गर्नमा कमजोरी देखिएकाले आगामी दिनमा सरकारको प्राथमिकता त्यसतर्फ हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।

उनले भने ‘महत्वकांक्षी लक्ष्य राख्नुको अर्थ हाम्रा आफ्नै स्रोत र साधनले नसक्ने भएकाले हामीले कन्डिसनल र अन कन्डिसनल भनेका छौँ । अन कन्डिसनल टार्गेट हामीले हाम्रो स्रोत र साधनबाट प्राप्त गर्ने प्रयास गर्छौँ । कन्डिसनल चाहिँ विकास साझेदार र विकसित देशहरूलाई दायित्व श्रृजना गर्ने गरी तपाईँहरूले सहयोग गर्नुभयो भने प्राप्त गर्नसक्छौँ भनेर राखेका छौँ । हाम्रा महत्वकांक्षी लक्ष्यहरूले लगानीको वातावरण श्रृजना गर्न पनि सहयोग पुर्याउने छन् । विशेष गरेर बालबालिकाहरूमा हामीले जलवायु परिवर्तनका प्यारामिटर जानकारी गराउँदै निर्णय गर्न सक्ने क्षमता विस्तारमा ध्यान दिनुपर्छ । हामीले महिला, बालबालिका, दलित लगायतका लागि छुट्टा छुट्टै प्रोजेक्ट बनाउन भन्दा पनि दैनिक जीवनमा पर्ने जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारे सबैलाई जानकारी गराउँदै एकीकृत ढंगले लैजान आवश्यक छ । अहिलेसम्म राष्ट्रिय स्तरको जलवायु परिवर्तन नीति र संयोजन प्रफेक्ट छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सबमिसनहरु प्रफेक्ट छन् । तर प्रदेश र स्थानीयतहमा लोकलाईजेसन गराउने सवालमा हाम्रा कमजोरीहरू छन् । भोलीका दिनमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कसरी सपोर्ट गर्नसक्छौँ ? त्यसतर्फ हामीले ध्यान दिनुपर्छ ।’

सरकारले सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जनलाई नेट जिरोमा पुर्याउने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्यसहित आफ्नो तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी३ः०) संयुक्त राष्ट्रसंघलाई बुझाइसकेको छ । अहिले तेस्रो एनडीसी कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाउने क्रममा वन मन्त्रालयले विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गर्दे सुझाव लिने काम गरिरहेको छ ।