घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न कुनै एक दललाई स्पष्ट बहुमत दिनुस्: नेता खनाल

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता तथा पूर्व शिक्षामन्त्री शिशिर खनालले नेपालको संसदीय व्यवस्थामा घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न मतदाताले कुनै एक दललाई स्पष्ट बहुमत दिनुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता खनालले सरकारमा रहेको दल वा गठबन्धनले मात्र घोषणापत्रका प्रतिबद्धता पूरा गर्नसक्ने बताएका हुन् ।

खनालले मिश्रित म्याण्डेट आएको अवस्थामा बहुदलीय गठबन्धन सरकार बन्दा घोषणापत्र कार्यान्वयन हुन नसक्ने उल्लेख गरे । नेता खनालले नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा स्पष्ट बहुमत प्राप्त सरकार बने मात्र घोषणापत्रका प्रतिवद्धताहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनसक्ने धारणा राखे । उनले नेपालको संसदीय अभ्यास कार्यपालिकामुखी भएको पनि बताए ।

उनले भने ‘हामी संसदीय व्यवस्थामा छौँ, संसदीय व्यवस्थामा दलले ल्याएका घोषणापत्र वा गर्छु भनेका कार्यक्रमहरू त्यत्तिबेला मात्रै लागू गर्न सकिन्छ, जतिबेला उ सत्ता वा सरकारमा रहन्छ । नेपालको संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास एकदमै कार्यपालिकामुखी छ । कानुन निर्माणका सबैकुराहरु मन्त्रालयबाट सुरु हुन्छन् र मोटामोटी संसदमा आएपछि परिमार्जनका प्रयास त हुन्छन् तर बहुमत प्राप्त दल वा बहुमत प्राप्त सांसदको नेता नै प्रधानमन्त्री बन्छ । त्यो अर्थमा सरकारसँग अलरेडी नै बहुमत हुने भएकाले सरकारले जस्तो चाहन्छ,त्यस्तै कानुन बन्छन् । सांसदहरूको भूमिका कानुन निर्माणमा लिमिटेड हुँदो रहेछ । घोषणापत्र कार्यान्वयन कुन दलको सरकार छ र एउटै दलको सरकार छ की छैन भन्नेकुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हाम्रो जस्तो मिश्रित म्याण्डेट आयो भने, अघिल्लो संसदमा जस्तो भयो भने घोषणापत्रमा लेखिएका कुराहरू कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन । किनभने हामी जस्तो मिश्रित म्यान्डेटबाट आफ्नो आफ्नो घोषणापत्र राजनीतिक दलहरूले लेख्छ । पाँच, ६ वटा दलहरूले मिलेर सरकार बनायो भने कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् । मतदाताको दायित्व कम्तीमा पनि एउटा दललाई स्पष्ट बहुमत दिएर पठाइदिनुस् ।’

नेता खनालले मिश्रित मत परिणामले कुनैपनि काम गर्न कठिनाइ हुने उल्लेख गरे ।