शरणार्थीको व्यवस्थापन र जलवायुको प्रभावबारे गुटेरेसलाई जानकारी गराउन आवश्यक : विज्ञहरू

काठमाडौँ । विज्ञहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू छिटो टुङ्ग्याउन सरकारलाई दबाब दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

उनीहरूले महासचिव गुटेरेसले संसदमा सम्बोधन गर्दागर्दै २००६ मा सुरु भएको शान्ति प्रक्रिया ६ महिनामै टुङ्ग्याउँछु भनेपनि किन टुङ्ग्याउन सक्नुभएन ? भन्ने प्रश्न सरकार र राजनीतिक दललाई गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

जेनेभास्थित राष्ट्र सङ्घीय नियोगहरूका लागि नेपालका पूर्वराजदुत डा. दिनेश भट्टराईले सरकारले प्रतिबद्धता गरिरहने तर लागू नहुने कुराले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राम्रो सन्देश नजाने बताए ।

उनले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू पीडित पक्षका समस्या सम्बोधन गरेर मात्रै समाधान हुनसक्ने बताए । आफ्नो काम नगर्ने र बाहिरकालाई देखाएर घरको समस्या समाधान हुन नसक्ने बताए ।

उनले भने ‘सार्वभौम संसदलाई उहाँले सम्बोधन गरिराख्दा २००६ मा शान्ति प्रक्रिया सुरु गर्दादेखि अहिलेसम्म आएर १७ वर्षसम्म ६ महिनामा टुङ्ग्याउने भन्नेकुरा आजसम्म टुङ्ग्याउन सक्नुभएको रहेनछ, त्यसकरण छिटो टुङ्ग्याउनुस् भन्यो भने । वा तपाईँहरूको शान्ति प्रक्रिया छिटो टुङ्ग्याउनुस् भन्दा पनि मान्छेले हामीलाई क्लोजली वाच गरेर बसिरहेको छ । हामी एउटा प्रतिबद्धता गर्छौँ पूरा गर्दैनौँ, नेपालका नेताहरू खालि कुरा गर्छन् तर पूरा गर्दैनन् भन्ने किसिमको फितलो व्यवहार देखिने भयो नि त । यसले राम्रो सन्देश जाला ? सम्बोधन गर्न दिइएको छ, हामीले हेरिरहेका छौँ । उहाँले सङ्क्रमण कालिन न्याय सकियो भन्नुहुन्न, भनेपनि पूरा हुँदैन । पीडित पक्षका समस्या सम्बोधन हुनैपर्छ । आफूले आफ्नो काम नगरेर बाहिरकोलाई देखाएर यो समस्याको समाधान हुँदैन ।’

उनले भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो मुलुकमा पुनः स्थापित गर्ने प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न पनि आवश्यक रहेकोबारे जानकारी गराउनुपर्ने बताए । उनले सन् २००७ मा नेपालको भ्रमण गर्दा पूर्वी नेपालको शरणार्थी क्याम्पमा भ्रमण गरेको र सो अवसरमा भुटानी शरणार्थी व्यवस्थापनका लागि धेरै सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै बाँकी ६ हजार भुटानी शरणार्थीहरूलाई पनि सम्मानजनक व्यवस्थित गर्नका लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले शरणार्थीको नाममा भएका विकृति रोक्नलाई पनि शरणार्थीहरूको फाइनल सेटलमेण्ट गर्नेकुरामा जोड दिन सुझाव दिए ।

उनले भने ‘परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भेट्टाइन र अरू मिडियाले पनि नलेखेको तर मलाई लागेको कुरा उहाँ सन् २००७ मा यहाँ आउनुभएको थियो, त्यो बेलामा पूर्वी नेपालको शरणार्थी क्याम्पमा भ्रमण गर्नुभएको थियो । भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो मुलुकमा पुनः स्थापित गर्ने जुन प्रक्रियामा सहजीकरण गर्नुभएको थियो । बाँकी रहेका जुन ६ हजार भुटानी शरणार्थी छन्, ती शरणार्थीलाई कसरी सम्मानजनक रूपमा आफ्ना नागरिकलाई जबरजस्ती देशबाट निकाल्ने मुलुक भुटानसँग हामीले धेरै पटक वार्ता गर्दा पनि भुटानले कुनै पहल गरेन । १ लाख ३५ हजार शरणार्थीमध्ये एक जना पनि फर्काउन सकिएको छैन । त्यसमध्ये ६ हजार बाँकी छन्, तिनीहरूको नाममा कस्तो विकृति भएको छ, त्यो देखेका छौँ हामीले । नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर विदेश पठाइदिन्छु भन्ने । शरणार्थीको नाममा भएका विकृति रोक्नलाई पनि शरणार्थीहरूको फाइनल सेटलमेण्ट हुनुपर्छ ।’

उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरेसको नेपाल भ्रमणमा सङ्क्रमणकालीन न्यायदेखि भुटानी शरणार्थीसम्मका विषयहरूलाई महत्त्व दिनुपर्ने बताए । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारको समस्यालाई समाधान र सम्बोधन गरेर मात्रै सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयहरू टुङ्ग्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

विकसित राष्ट्रहरूको औद्योगीकरणबाट जलवायु परिवर्तनमा परेको असर र नेपालले खेप्नुपरेको समस्या पनि महासचिव गुटेरेसलाई जानकारी गराउनुपर्ने बताए । उनले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाली जनजीवनमा कसरी परेको छ रु भन्नेकुरा महासचिव गुटेरेसलाई प्रत्यक्ष देखाउन सक्नुपर्ने बताए ।

उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा २०१५ मा पास गरिएका दिगो विकास सम्बन्धी लक्ष्यहरूका बारेमा महासचिव गुटेरेससँग राख्नुपर्ने बताए । नेपालले विश्व शान्तिका लागि गर्दै आएको सहयोग र योगदानका बारेमा जानकारी गराउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

उनले भने ‘महासचिवको नेपाल भ्रमणमा नेपालले प्रस्तुत गर्नुपर्ने ३÷४ वटा कुराहरू छन् । एउटा प्रधानमन्त्रीज्युले नै भन्नुभएको छ, शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित, जुन सत्य निरूपण मेलमिलाप हो । अर्को सङ्क्रमणकालीन न्याय भन्नुस्, त्यसैलाई । अनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको, परिवारहरूको जुन गुनासो छ, तिनीहरूको, सरोकारवालाको कुराहरू तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि हामीलाई सहयोग गर भनेर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमै भनेको अवस्था छ । औद्योगिक राष्ट्रहरूको औद्योगीकरणबाट, विकसित राष्ट्रहरूको औद्योगीकरणबाट जलवायु परिवर्तनमा भएको छ, त्यसको मार हामीले ठूलो मात्रामा खेप्नुपरेको अवस्था छ । त्यो अवस्थामा यो क्लाइमेट चेन्जको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाली जनजीवनमा कसरी परेको छ भन्नेकुरा पनि उहाँहरूलाई प्रत्यक्ष हामीले देखाउन सक्छौँ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा २०१५ मा पास गरिएका दिगो विकास सम्बन्धी लक्ष्यहरू २०३० सम्म पूरा गर्नुपर्ने छ । दिगो विकास लक्ष्यमा १७ वटा लक्ष्यहरू छन् । ती लक्ष्यहरू गरिबी निवारणदेखि लिएर सामाजिक न्याय, जलवायु परिवर्तनका कुरा शरणार्थीहरूका समस्याहरू आफ्ना माइग्रेशनसम्बन्धी कुरा छन् । त्यसबारेमा पनि के प्रगति गर्नसक्यौँ भन्ने छलफल होला । नेपालले विश्व शान्तिका लागि ठूलो योगदान गर्दै आइरहेको मुलुक हो । सन् १९५८ देखि निरन्तर रूपमा शान्ति सेना पठाएर विभिन्न स्थानमा अप्ठ्यारोमा खटाएर शान्ति बनाउने कार्यमा सहयोग गरिरहेका छौँ । त्यस सन्दर्भमा पनि कुरा होलान् । हामी अति कम विकसित देश हौँ । भूपरिवेष्टित देश पनि हौँ । नेपाल अहिले अति कम विकसित देशको अध्यक्ष छ । नेतृत्व गरिरहेको सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मुख्यालयमा नेपालले आपसी समझदारी गरेर, वार्ता गरेर कसरी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ र समाधानतर्फ अग्रसर हुन सकिन्छ ? भन्नेकुरा पनि सरसल्लाह होला ।’

उनले नेपाल अतिकम विकसित देश भएको र अतिकम विकसित देशहरूको नेतृत्व गरेकाले पनि यसबारेमा संयुक्त राष्ट्रसंघलाई जानकारी गराउन आवश्यक रहेको बताए ।