संसदीय समितिले भन्यो– ‘सरकार, लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर’

जेठ २७, काठमाडौं । संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ । 

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरुले लोकसेवा विज्ञापन खारेज गर्न सरकार र लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिएका हुन् । 

null

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितसँग छलफलका क्रममा समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले लोकसेवा विज्ञापन संविधानको भावना र मर्मअनुसार नभएकाले रद्द गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिइन् । 

सभापति श्रेष्ठका अनुसार समितिले स्थानीय तहको आवश्यकता अनुसार स्थायी पदपूर्ति नभएसम्मका लागि निश्चित मापदण्डको आधारमा कर्मचारीहरु करारमा नियुक्ति गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । 

बैठकमा सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डितले भने लोकसेवाले कर्मचारी भर्नाका लागि गरेको पछिल्लो विज्ञापन ऐनअनुसार नै भएको दाबी गरेका छन् । ‘यो विधि, संविधान र संविधानको भावना मिचेर गरिएको विज्ञापन होइन । पुरानो निजामति ऐनमा जे व्यवस्था छ, त्यहीअनुरुप आयोगबाट विज्ञापन भएको हो’, उनले भने । 

मन्त्री पण्डितले स्थानीय तह र प्रदेशमा स्थायी कर्मचारीको छनोट प्रदेश लोकसेवा अयोगले गर्ने भए पनि प्रदेश लोकसेवा आयोग नुबनुन्जेल संघीय लोकसेवा आयोगले छनोट गरिदिने व्यवस्था भएअनुसार नै अहिलेको विज्ञापन गरिएको स्पष्ट पारे ।