बाल सुधार गृहको दयनीय अवस्थाप्रति सांसद कर्णको चिन्ता

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद निनुकुमारी कर्णले देशभरका बाल सुधार गृहको अवस्था दयनीय रहेको भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएकी छन् । उनले बाल सुधार गृहलाई दण्ड दिने थलो नभई शिक्षा, सुधार र पुनःस्थापनाको केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।

आइतबार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा ‘बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको मानवअधिकारको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमिति’को प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा बोल्दै सांसद कर्णले कानुन, नीति र नियम पर्याप्त भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा अहिले देखिएका धेरै समस्या उत्पन्न भएको बताइन् ।

‘बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीति, कानून र नियम बनेका छन् । तर ती प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको भए आज देखिएका धेरै समस्या आउने थिएनन्,’ उनले भनिन् ।

उनले भक्तपुर, रुपन्देही र कास्कीका बाल सुधार गृहको अनुगमनका क्रममा कानुनले व्यवस्था गरेका न्यूनतम सुविधा समेत उपलब्ध नभएको उल्लेख गरिन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राथमिक उपचार, खेलकुद र मनोरञ्जनको अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको भन्दै सुरक्षाका नाममा बालबालिकालाई थुनेर मात्र राखिएको अवस्था देखिएको उनको भनाइ थियो ।

रुपन्देही बाल सुधार गृहको अवस्था सबैभन्दा चिन्ताजनक रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यहाँ रहेका बालबालिकालाई तत्काल उपयुक्त भवनमा स्थानान्तरण गर्न आवश्यक रहेको बताइन् ।

‘विशेषगरी रुपन्देही बाल सुधार गृहको अवस्था अत्यन्तै चिन्ताजनक छ । त्यहाँ बालबालिकालाई तत्काल उपयुक्त भवनमा स्थानान्तरण गर्न आवश्यक छ । मन्त्रालयले थालेको पहल प्रशंसनीय भए पनि प्रक्रिया छिटो टुंग्याउनुपर्छ, ताकि बालबालिकाले न्यूनतम मानवीय अधिकार र सुविधा प्राप्त गर्न सकून्,’ उनले भनिन् ।

अभिभावकसँग भेटघाटका लागि दिइने करिब सात मिनेटको समय अत्यन्तै अपर्याप्त रहेको बताउँदै उनले यसले बालबालिकाको पारिवारिक सम्पर्कको अधिकार कुण्ठित गरेको उल्लेख गरिन् । साथै, सरुवा रोग लागेका बालबालिकालाई स्वस्थ बालबालिकासँगै राखिँदा संक्रमणको जोखिम बढेको र केही सुधार गृहमा बालक तथा बालिकालाई एउटै स्थानमा राखिएको भन्दै तत्काल लिङ्ग, उमेर र कसुरको प्रकृतिका आधारमा छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापन गर्न माग गरिन् ।

‘अपराधको सजाय दिन सकिन्छ । तर बालबालिकाको आधारभूत अधिकार र पारिवारिक सम्पर्कको अधिकार कुण्ठित हुनु हुँदैन । बाल सुधार गृह दण्ड दिने ठाउँ मात्र नभई सुधार, शिक्षा र पुनःस्थापनाको केन्द्र बन्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

मधेश प्रदेशका आठ जिल्लाका लागि एउटा मात्र बाल सुधार गृह हुनु अपर्याप्त भएको भन्दै सांसद कर्णले बढ्दो बाल बिज्याँईका घटनालाई मध्यनजर गर्दै सुधार गृहको संख्या थप्न सरकारसँग आग्रह गरिन् । उनले बाल सुधार गृहबाट बाहिरिएका बालबालिकाको समाजमा पुनःस्थापनाका लागि परिवार र समुदायको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइन् ।

यस्तै, १२ वर्षका बालक र २० वर्षभन्दा माथिका युवालाई एउटै स्थानमा राख्नु जोखिमपूर्ण हुने बताउँदै उनले उमेर, लिङ्ग तथा कसुरको प्रकृतिअनुसार छुट्टाछुट्टै राख्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइन् । साथै, बालबालिकालाई ‘अपराधी’ नभई ‘बाल बिज्याँईकर्ता’का रूपमा सम्बोधन गर्दै उनीहरूको सुधारका लागि न्यायोचित प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने धारणा समेत राखिन् ।