बाध्यकारी श्रम तथा मानव बेचबिखन रोक्न कार्यान्वयन योजना तयार गरिने

काठमाडौँ । युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले बाध्यकारी श्रम, आधुनिक दासत्व र मानव बेचबिखन जस्ता गम्भीर समस्या समाधानका लागि सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को बाध्यकारी श्रम महासन्धि, १९३० सम्बन्धी सन् २०१४ को प्रोटोकल (नं. २९)’ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

मन्त्री यादवले नेपालले बाध्यकारी श्रम र यसको उन्मूलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू यसअघि नै अनुमोदन गरिसकेको स्मरण गराउँदै प्रस्तावित नयाँ प्रोटोकलले ती कानुनी औजारहरूलाई थप सुदृढ बनाउने उल्लेख गरे । उनकाअनुसार यस प्रोटोकलले बाध्यकारी श्रमको रोकथाम, पीडितको संरक्षण, न्यायमा पहुँच र दोषीमाथि प्रभावकारी कारबाहीका लागि सदस्य राष्ट्रको दायित्वलाई थप स्पष्ट पार्नेछ ।

नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनहरूले सबै प्रकारका श्रम शोषण र दासत्वलाई निषेध गरेको उल्लेख गरे । उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको सुरक्षा, श्रम शोषणको रोकथाम, पीडितको उद्धार तथा पुनर्स्थापना र श्रम निरीक्षण प्रणालीको सुदृढीकरणमा सरकारले विशेष जोड दिने विश्वास व्यक्त गरे ।

मन्त्रालयले यस प्रोटोकलको कार्यान्वयनका लागि विस्तृत ‘इम्प्लिमेन्टेसन एक्शन प्लान’ (कार्यान्वयन कार्ययोजना) तयार गर्ने जानकारी समेत सदनलाई गराए । उक्त कार्ययोजनामा तीनै तहका सरकार, रोजगारदाता, ट्रेड युनियन र नागरिक समाजसँगको समन्वयमा जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान, जनचेतना अभिवृद्धि, पीडितको पहिचान र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि जस्ता विषयहरू समावेश गरिने मन्त्री यादवले बताए ।

उनले भने ‘बाध्यकारी श्रम, आधुनिक दासत्व, मानव बेचबिखन, वैदेशिक रोजगारीमा हुने श्रम शोषण, पीडितको संरक्षण, श्रम निरीक्षण प्रणालीको सुदृढीकरण तथा कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका विषयमा उठाउनुभएका सुझावहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन् । सरकारले ती सबै सुझावलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरेको छ । नेपालले बाध्यकारी श्रमसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू अनुमोदन गरिसकेको छ । प्रस्तुत प्रोटोकल पी–२९ ले बाध्यकारी श्रमको रोकथाम, पीडितको संरक्षण, न्यायमा पहुँच तथा दोषीउपर प्रभावकारी कारबाहीका लागि सदस्य राष्ट्रको दायित्वलाई थप स्पष्ट र सुदृढ बनाउँछ । नेपालको संविधान तथा श्रम ऐन, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, मुलुकी अपराध संहिता लगायतका प्रचलित कानुनले पनि यस प्रोटोकलको मूल भावनालाई समेटेका छन् । अब चुनौती कानून निर्माणभन्दा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रहेको कुरा सरकार स्वीकार गर्दछ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको सुरक्षा, श्रम शोषणको रोकथाम, पीडितको उद्धार, संरक्षण तथा पुनर्स्थापना, श्रम निरीक्षण प्रणालीको सुदृढीकरण र सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वयलाई उच्च प्राथमिकता दिनेछ । साथै, कानून उल्लङ्घन गर्ने जोसुकैलाई कानूनबमोजिम कारबाही गरिनेछ । प्रोटोकल अनुमोदनपछि मन्त्रालयले सम्बन्धित निकाय, प्रदेश तथा स्थानीय तह, रोजगारदाता, ट्रेड युनियन, नागरिक समाज र विकास साझेदारसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरी लागू गर्नेछ । उक्त कार्ययोजनामा रोकथाम, जनचेतना, श्रम निरीक्षण, पीडितको संरक्षण, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, तथ्याङ्क व्यवस्थापन, नियमित अनुगमन तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनसम्बन्धी कार्यहरू समावेश गरिनेछन् । स्पष्ट जिम्मेवारी, समयसीमा, कार्यसम्पादन सूचक र अनुगमन संयन्त्रसहित कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्दै बाध्यकारी श्रम, श्रम शोषण र मानव बेचबिखनमुक्त, सुरक्षित तथा मर्यादित श्रम बजार निर्माण गर्न नेपाल सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’

मन्त्री यादवले आइएलओ महासन्धि नम्बर १८९ र १९० को अनुमोदन पनि सरकारको प्राथमिकतामा रहेको स्पष्ट पारे । ती महासन्धिहरूको अध्ययन कार्यदलले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिइरहेको र चालु आर्थिक वर्षभित्रै अनुमोदनका लागि सदनमा पेस गरिने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।