शैक्षिक परामर्श नियमावली विरुद्ध व्यवसायीहरूद्वारा आन्दोलनको घोषणा

काठमाडौँ । शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले सरकारले हालै लागू गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ का विरुद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

बुधवार काठमाडौँमा १५ वटा विभिन्न शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूको संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।

नियमावली आउनु स्वागतयोग्य भएपनि यसका केही प्रावधान अव्यवहारिक र व्यवसायमै संकट ल्याउने खालका रहेको उनीहरूको भनाई छ ।

व्यवसायीहरूले नियमावलीका कारण विद्यार्थीको सूचना पाउने अधिकार, निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन तथा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षामार्फत नेपाली विद्यार्थीले प्राप्त गर्ने अवसरसमेत प्रभावित हुने दाबी गरेका छन् । उनीहरूले नियमावली यथावत् कार्यान्वयन भएमा धेरै परामर्श संस्था बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुने चेतावनी दिएका छन् ।

व्यवसायीहरूले अनुमतिपत्रको अवधि एक वर्षको सट्टा पाँच वर्ष कायम गर्न, शैक्षिक मेला, सेमिनार तथा प्रदर्शनी सञ्चालनमा लगाइएको अनुमति प्रणाली हटाउन, पुराना संस्थामाथि अव्यवहारिक मापदण्ड लागू नगर्न, विदेशी शैक्षिक संस्थाबाट प्राप्त हुने सेवा शुल्क लिन रोक लगाउने व्यवस्था खारेज गर्न तथा दोहोरो कर तथा विवरण बुझाउने व्यवस्था हटाउन माग गरेका छन् ।

त्यसैगरी, विद्यार्थीलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्थालाई अव्यवहारिक भन्दै हटाउन, नियमावली निर्माणअघि सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श गर्न, संस्थाको ग्रेडिङ प्रणाली खारेज गर्न तथा धरौटीको सट्टा बीमा र विद्यार्थी शुल्क संरक्षण प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ईक्यान) का अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलले नियमावली ल्याउने सरकारको उद्देश्यप्रति आफूहरू सकारात्मक भएपनि त्यसमा समावेश गरिएका प्रावधान अव्यवहारिक रहेको बताए । उनले आफूहरूले लामो समयदेखि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था माग गर्दै आएको स्मरण गराउँदै उनले ऐन नै ल्याउन आग्रह गरे । तर व्यवसायीले निर्धक्क भएर काम गर्न सक्ने खालको ऐन कानुनको माग आफूहरूको रहेको उनको भनाई छ ।

सरकारले हाल ल्याएको नियमावलीका केही प्रावधानले व्यवसाय गर्न नदिने अवस्था बनाएको उनको आरोप छ । उनले नियमावलीले विद्यार्थी संरक्षणका विषयमा पर्याप्त व्यवस्था नगरेको पनि आरोप लगाए । विदेश अध्ययनमा जाने विद्यार्थीबाट संकलन हुँदै आएको करको रकमबाट छुट्टै ‘वेलफेयर फन्ड’ स्थापना गर्नुपर्ने माग आफूहरूको रहेको उनको भनाई छ ।

शैक्षिक मेला, सेमिनार र प्रदर्शनीमा अनुमति अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले विदेश अध्ययनसम्बन्धी परामर्श व्यवसायको आधार नै सेमिनार र एक्जिबिसन भएको उल्लेख गरे । आफ्नै कार्यालयभित्र कार्यक्रम गर्न पनि अनुमति चाहिने नीति व्यवसाय बन्द गराउने षडयन्त्र भएको उनको भनाई छ ।

उनले भने ‘सरकारले ल्याएको नियमावलीमा हामी प्रस्ट छौँ, यो हाम्रै लागि ल्याएको हो । हामीले नै कानुन बनाउनुपर्छ भनेर ल्याएको हो । हामीले अझ यसलाई ऐनमा लिएर आऊँ, नियमावली मात्र होइन, कानुन बनाइदिनुस् ताकि भोलि जो कोही आएर पनि यो व्यवसायमा छेडछाड गर्ने अवस्था क्रिएट नहोस् र व्यवसायीले निर्धक्क ढुक्कसित काम गर्ने वातावरण होस भनेर हामीले त आह्वान गरेको थियौँ । तर नियमावली आएको छ, त्यसमा हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ । हामी त अझ दीपावली गर्न चाहन्छौँ तर यसमा लेखिएका हरेक बुँदाहरूले यो व्यवसायमा रहनको निम्ति योग्य बनाउन दिइरहेको छैन । हिजो नियमावली कसले तयार गरेको थियो भनेर अहिलेको सरकारले पन्छिन पाउँदैन । अहिलेको सरकारले ल्याएको नियमावली हो, हामी प्रस्ट छौँ, यो नियमावली संशोधन हुन आवश्यक छ ।

यो नियमावलीमा लेखिएका कुराहरूले विद्यार्थी र अभिभावकलाई पनि सुरक्षित छैनन् । हामी कन्सल्टेन्सीहरूलाई पनि सुरक्षित छैनौ । नियमावली व्यवसायीलाई सुरक्षित किसिमबाट व्यवसाय गर्न र त्यसबाट सेवा लिने सेवाग्राहीहरूलाई पनि संरक्षण गर्नको लागि ल्याइन्छ । तर यो नियमावली यो इन्डस्ट्रीसित रिलेटेड स्टेक होल्डरसँग सरसल्लाह नगरीकन ल्याइदिँदाखेरि आज विरोधको आवाज उठेको हो । नियमावलीले कन्सल्टेन्सीले पठाएको विद्यार्थीलाई त सबै रेस्पोन्सिबिलिटी तिम्रो हो भनेर थुपारिरहेको छ भने कोही विद्यार्थी आफैँ एप्लाइ गरेर गयो भने चाहिँ के त्यो स्टुडेन्ट यो देशको नागरिक होइन ? त्यसको लागि संरक्षणको लागि यो नियमावलीमा कहाँ के देख्नुभयो ? हामी निरन्तर स्टुडेन्टको लागि वेलफेयर फण्ड बनाइदिनुस्, १०–१२ वर्षदेखि विद्यार्थीले ३ प्रतिशत ट्याक्स तिरिरहेको छ, अरबौँ पैसा जम्मा भएको छ, त्यसको लागि संरक्षण कोष बनाइदिनुस् भन्दाखेरि त्यो नसुन्ने सरकार अनि सबै रेस्पोन्सिबिलिटी कन्सल्टेन्सीको हो भनेर थुपारेर उम्किन पाइन्छ ? हामी प्रस्ट छौँ नियमावली हाम्रो लागि हो तर विद्यार्थीको हितको लागि खोइ कहाँ के काम भयो रु विद्यार्थीको संरक्षणको लागि खोइ कहाँ के काम भयो रु २५ लाखको कुरा मात्र होइन ।

आज यो नियमावलीले के काम गर्छ ? शैक्षिक परामर्श व्यवसायीले विदेश पठाउने काउन्सिलिङ गर्दाखेरि त सेमिनार एक्जिबिसनहरु त गर्नुपर्छ होला नि । अफिसभित्रको सेमिनार एक्जिबिसनमा पनि प्रतिबन्ध लगाइन्छ भने यो व्यवसाय बन्द गर्नको लागि बनेको नियमावली हो कि यसलाई सहजीकरण गर्नको लागि नियमावली बनेको हो ? नियमावली बनेको छ, यसले हामीलाई काम गर्ने वातावरण क्रिएट गरेको छैन । बरु सिधै सरकारले बन्द गर्न भनेका हौँ भनेर भन्दिए त भई हाल्यो नि, सरकारसँग को लड्न सक्छ र रु हामीले त आवाज उठाउने हो ।’

व्यवसायीहरूले माग सम्बोधन नभएसम्म चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने जनाएका छन् । घोषित कार्यक्रमअनुसार असार ३२ गते सबै सदस्यले कार्यालयमा कालोपट्टी बाँधेर नियमित सेवा सञ्चालन गर्दै विरोध जनाउने छन् । साउन १ गते काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा प्लेकार्डसहित आधा घण्टा शान्तिपूर्ण धर्ना कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ । त्यसपछि पनि सरकारले वार्ताको पहल नगरे सम्पूर्ण सदस्यले आफ्नो कार्यालयको चाबी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएर अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा जाने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

व्यवसायीहरूले आफ्ना सबै आन्दोलनका कार्यक्रम शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र कानुनसम्मत हुने जनाउँदै सरकारसँग संवादमार्फत समाधान खोज्न आफूहरू सधैँ तयार रहेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।