खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति, सुरक्षा र मूल्यमा सांसदहरूको चासोः सिलिन्डरलाई ‘कलर कोडिङ’ गर्न सुझाव
मकालु खबर
काठमाडाैं । सांसदहरूले खाना पकाउने एलपी ग्यासको आपूर्ति, गुणस्तर, सुरक्षा र अनुदान प्रणालीका विषयमा चासो व्यक्त गरेका छन् ।
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले ग्यास सिलिन्डरको सुरक्षा मापदण्ड, उपभोक्ता ठगिने गरेको गुनासो र परनिर्भरता घटाउने उपायहरूका बारेमा सरकार र सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
सङ्घीय संसद् अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बुधवार बसेको बैठकमा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद प्रकाश पाठकले घरघरमा राखिएका ग्यास सिलिन्डरको सुरक्षा मापदण्डका विषयमा नागरिक स्तरमा त्रास रहेको बताए । पाठकले सिलिन्डरभित्र हुने लेदोका कारण उपभोक्ताहरू ठगिएको र हालै कार्यान्वयनमा आएको आधा सिलिन्डरको व्यवस्थाले थप अन्योल सिर्जना गरेको उल्लेख गरे ।
सांसद पाठकले भने, ‘एलपी ग्यास सिलिन्डरको सुरक्षा मापदण्डबारे नागरिकमा गम्भीर चासो छ । घरघरमा पुराना र जोखिमयुक्त सिलिन्डर प्रयोग भइरहेको भन्ने गुनासो आइरहेको छ । यसको व्यवस्थापन र नियमित परीक्षणका लागि के व्यवस्था गरिएको छ ? सिलिन्डरभित्र लेदो हुने तथा उपभोक्ता ठगिएको भन्ने गुनासो व्यापक छ ।’
रास्वपाकै सांसद बुद्धिप्रसाद पन्तले सिलिन्डरको आयु र गुणस्तरका विषयमा कम्पनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने माग गरे । उनले पुरानो सिलिन्डरका कारण हुने दुर्घटनाको जिम्मेवारी सम्बन्धित कम्पनीले लिनुपर्ने बताए । सिलिन्डरको आयु तोक्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । सांसद पन्तले व्यवसायी र सरकार दुवैले भण्डारण क्षमता र बुलेटको सङ्ख्या बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने, ‘नेपाली उपभोक्ताले सरकारले तोकेको मूल्य तिर्न सधैँ तयार भए पनि आवश्यक समयमा सहज रूपमा ग्यास पाउन नसक्नु दुःखद अवस्था हो । वर्षौँदेखि भण्डारण क्षमता र ग्यास बुलेटको अभावलाई समस्या भनेर दोहोर्याइँदै आएको छ । अब समस्या मात्र औँल्याउने होइन, यसको दीर्घकालीन समाधानतर्फ सरकार र व्यवसायी दुवैले ठोस कदम चाल्नुपर्छ । भण्डारण क्षमता र बुलेटको संख्या समयमै बढाउन आवश्यक छ ।’
बैठकमा सांसदहरूले ग्यासको मौज्दात र भण्डारण क्षमता कमजोर हुनुमा चिन्ता प्रकट गरेका छन् । नेकपा एमालेका सांसद कृपाराम रानाले भण्डारण क्षमता नहुँदा निजी क्षेत्रले मात्र बजार धान्नुपरेको उल्लेख गर्दै सरकारले यसमा ठोस गृहकार्य गर्नुपर्ने बताए । उनले दैलेखको ग्यास खानी उत्खनन परियोजनालाई छिटो अघि बढाउनसमेत सरकारसँग आग्रह गरे ।
सांसद कृपाराम रानाले व्यावसायिक र घरायसी प्रयोजनका लागि छुट्टाछुट्टै रङका सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने बताए । ग्यासमा दिइँदै आएको अनुदानलाई लक्षित वर्गसम्म पुर्याउन सांसदहरूले सिलिन्डरको रङ फरक–फरक बनाउन (कलर कोडिङ) सुझाव दिएका छन् ।
उनले भने, ‘सरकारले पुनः १४.२ केजीको पूरा ग्यास सिलिन्डर वितरण गर्ने निर्णय गरेकोमा स्वागत गर्दै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु । एलपी ग्यासको भण्डारण क्षमता अभावले आपूर्तिमा कस्तो असर परेको छ र यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि मन्त्रालयले के तयारी गरिरहेको छ भन्ने विषयमा समितिलाई जानकारी गराइनुपर्छ । अनुदान लक्षित वर्गसम्म मात्रै पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
रास्वपाका सांसद हरिमोहन भण्डारीले हाल ७ सय बुलेटले मात्रै देशको माग धानिरहेको अवस्था रहेको भन्दै पाइपलाइन निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिए । उनले आधा सिलिन्डरको व्यवस्थाले ढुवानी र श्रम लागत बढाएकोसमेत उल्लेख गरे । सांसद भण्डारीले पनि धनी र गरिबका लागि छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरी आर्थिक स्रोतको बचत गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद कालीबहादुर सहकारीले कर्णाली प्रदेशमा ग्यास उद्योग स्थापना हुन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । साथै, १४.२ केजी र ७.१ केजीका सिलिन्डरको उपभोग अवधिमा देखिएको प्राविधिक भिन्नताका बारेमा स्पष्ट पार्न माग गरे ।
सांसद प्रकाश सिंह कार्कीले ग्यासको विकल्पमा विद्युतीय ऊर्जा (इन्डक्सन) लाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए । बिजुली निर्यात गर्ने कुरा गर्ने तर स्वदेशमै यसको खपत बढाएर ग्यासको परनिर्भरता घटाउनेतर्फ लाग्नेतर्फ नसोचिएको गुनासो गरे ।
कार्कीले बजारमा हुने कालोबजारी रोक्न अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनसमेत माग गरे । यद्यपि, न सांसद कार्कीले भने क्यासब्याक वा अनुदानका फरक मेकानिजम बनाउँदा झन् भ्रष्टाचार बढ्न सक्ने भन्दै कार्यान्वयनमा सतर्कता अपनाउनुपर्ने बताए ।
बैठकमा सांसदहरूले समितिका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा नआउने गरेको भन्दै छलफललाई नतिजामुखी बनाउन मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।
मकालु खबर
