एलपी ग्यासमा परल मूल्य कायम गरी लक्षित वर्गलाई अनुदान दिन व्यवसायीको सुझाव

काठमाडाैं । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी) मा सरकारले दिँदै आएको अनुदानलाई परिमार्जन गरी लक्षित वर्ग केन्द्रित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

बुधवार संघीय संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै उनले आम उपभोक्तालाई परल मूल्यमै ग्यास बिक्री गरी विपन्न वर्गलाई ‘क्यासब्याक’ मार्फत अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रश्ताव गरेका हुन् ।

पेट्रोलियम क्षेत्रमा चार दशक लामो अनुभव सम्हालेका घिमिरेले नेपाल आयल निगमको घाटा कम गर्न र संस्थालाई व्यावसायिक रूपमा सबल बनाउन वैज्ञानिक मूल्य प्रणाली आवश्यक रहेको बताए । नेपालको आफ्नै ग्यास बुलेट नहुँदा ढुवानीमा पूर्णतः भारतीय साधनमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यताप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।

सरकारले भन्सारमा ६६ प्रतिशत छुट दिएर नेपाली बुलेट तयार पारिए पनि भारतीय निकायको अवरोधका कारण ती सञ्चालन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । हाल करिब सात सय भारतीय बुलेटमार्फत ग्यास ढुवानी भइरहेको र यसले राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत चुनौती थपेको उनले उल्लेख गरे ।

नाकाबन्दीको समयमा आफ्नै ट्याङ्कर भएका कारण पेट्रोलियम पदार्थ केही हदसम्म आयात गर्न सकिए पनि आफ्नै साधन नहुँदा ग्यास आपूर्ति ठप्प भएको स्मरण उनले गराए ।

ग्यास आपूर्तिको स्थायी समाधानका लागि मुलुकभित्रै कम्तीमा एक महिनालाई पुग्ने भण्डारण क्षमता (स्टोरेज) निर्माण गर्नुपर्नेमा घिमिरेले जोड दिए । उनकाअनुसार भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) नेपालसम्म ग्यास पाइपलाइन बिछ्याउन इच्छुक रहेको छ । सरकारले विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धन गर्ने कुरा गरे पनि पर्याप्त पूर्वाधार नभएको उनले औँल्याए ।

ट्रान्समिसन लाइन, ट्रान्सफर्मर र घरको आन्तरिक वायरिङ बलियो नभएसम्म विद्युतीय चुलोले ग्यासलाई पूर्णतः विस्थापित गर्न नसक्ने उनको तर्क छ ।

पूर्वअध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘सक्ने वर्गले पनि अनुदान लिनु व्यावहारिक हुँदैन । भारतमा जस्तै लक्षित समुदाय पहिचान गरी उनीहरूलाई सोझै अनुदान दिने र अन्यको हकमा थोरै नाफा राखेर परल मूल्यमा बिक्री गर्ने नीति लिनुपर्छ । आईओसी पाइपलाइन बनाउन तयार छ, सिमरा क्षेत्रमा रहेको सरकारी जग्गामा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडेलमा भण्डारण गृह निर्माण गर्न सकिन्छ ।’

उनले ग्यासको अभाव हुने डरले उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी सिलिन्डर सञ्चय गर्ने प्रवृत्ति रहेको बताउँदै, पर्याप्त भण्डारण र नियमित आपूर्तिको प्रत्याभूति गराउन सके यस्तो समस्या स्वतः हल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।