एमालेको प्रश्न: कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामाथिको दाबी छोड्न खोजिएको हो ?

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) ले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा दिएको अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने आफ्नो माग यथावत रहेको जनाएको छ ।
बुधवार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद गंगादेवी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक र राष्ट्रघाती भएको आरोप लगाउँदै सरकारको आलोचना गरिन् ।
सांसद श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले ‘नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ’ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएको दाबी गर्दै त्यसले नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि प्रश्न उठाएको बताइन् ।
उनले सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकको सुरक्षाप्रति सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाइन् । सीमाका जंगे पिल्लरहरू सारिँदा स्थानीय नागरिक असुरक्षित महसुस गर्न बाध्य भएको उल्लेख गर्दै उनले सुस्तालगायत क्षेत्रमा नेपाली नागरिकले भारतीय पक्षसँग एक्लै संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद भएको बताइन् ।
‘जेठ १७ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले दिनुभएको अभिव्यक्ति राष्ट्रघाती र आपत्तिजनक छ । यो अभिव्यक्ति सच्याइनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग जारी छ,’ उनले भनिन् ।
सांसद श्रेष्ठले भारतले नेपालको भूमि फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सरकारको धारणा के हुने भन्दै प्रश्न गरिन् । उनले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामाथिको नेपालको दाबी कमजोर पार्न खोजिएको हो कि भन्दै सरकारलाई जवाफ मागिन् ।
सरकारको सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी गतिविधिमाथि पनि प्रश्न उठाउँदै उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कारबाहीको नाममा सरकारले ‘नाटक’ गरिरहेको टिप्पणी गरिन् । गरिब तथा सुकुम्बासीका बस्तीमा डोजर चलाएर जनतालाई उठिबास लगाइएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् ।
उनले पछिल्लो समय सडकमा भइरहेका आन्दोलन र प्रदर्शनबारे समेत छानबिन गर्नुपर्ने बताइन् । जेनजीको नाममा स्कुले बालबालिकालाई सडकमा उतारेर योजनाबद्ध रूपमा हिंसा भड्काउने प्रयास भएको हुनसक्ने भन्दै उनले संलग्न पक्षको अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरिन् ।
सांसद श्रेष्ठले मुलुकको भूमि र सीमा सुरक्षाका लागि सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।








