शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी नयाँ नियमावली तत्काल फिर्ता लिन ईक्यानको माग

काठमाडौँ । नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ (ECAN) ले सरकारले जारी गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ।

शुक्रवार आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै ईक्यानले नियमावली निर्माण तथा जारी गर्ने प्रक्रियामा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका सरोकारवालासँग पर्याप्त र अर्थपूर्ण परामर्श नगरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो। सङ्घले हालको स्वरूपमा जारी नियमावलीले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनेभन्दा पनि निजी लगानी, रोजगारी र व्यवसायलाई प्रभावित गर्ने दाबी गरेको छ।

ईक्यानले नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको धरौटी (सेक्युरिटी डिपोजिट) व्यवस्था, अत्यधिक प्रशासनिक नियन्त्रण, अस्पष्ट कानुनी प्रावधान तथा कार्यान्वयन संरचनाप्रति असहमति जनाएको छ। सङ्घका अनुसार यस्ता व्यवस्थाले साना तथा मझौला शैक्षिक परामर्श संस्थालाई विस्थापित गर्ने र स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा असर पार्ने जोखिम रहेको छ।

सङ्घले नियमावली तत्काल फिर्ता गरी सबै सरोकारवालासँग औपचारिक संवाद सुरु गर्न, विवादास्पद प्रावधान संशोधन गर्न तथा शिक्षा समता शुल्क (Education Equity Fee) सम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

ईक्यानले आफू नियमको विरोधी नभई व्यवस्थित, पारदर्शी र विद्यार्थीमैत्री नियमनको पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्दै नियमावली नसच्याइए चरणबद्ध, शान्तिपूर्ण र कानुनसम्मत आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी दिएको छ।