अघिल्ला सरकारले ल्याएका गरिबमुखी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ: अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका गरिबमुखी तथा लोककल्याणकारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले अघिल्ला सरकारले ल्याएका अधिकांश कार्यक्रमलाई यथावत् राखिएको बताए । विगतका कार्यक्रमको कुनै आधार नभएको वा गरिबमुखी नभएको निष्कर्षमा नपुगेसम्म ती कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु स्वाभाविक भएको उनको भनाइ थियो ।

कृषि क्षेत्रबारे बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले निर्वाहमुखी कृषिबाट व्यवसायिक तथा औद्योगिक कृषितर्फ रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित नयाँ कार्यक्रम ल्याएको बताए । उनले मल अनुदानका लागि ३२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको बताए ।

उनका अनुसार कृषिमा दुई करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने परियोजनालाई उत्पादनमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । विगतमा बीउ, मल तथा कृषि सामग्रीमा दिइने अनुदान वास्तविक किसानसम्म नपुगेको गुनासो आउने गरेको उल्लेख गर्दै उनले अब अनुदानलाई प्रत्यक्ष उत्पादनसँग जोड्ने नीति लिइएको बताए ।

व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा करार खेतीमार्फत पनि किसानले उक्त कार्यक्रमबाट लाभ लिन सक्ने उल्लेख गर्दै उनले यसलाई प्रारम्भिक रूपमा ‘पाइलट’ कार्यक्रमका रूपमा लागू गरिएको र सफल भए विस्तार गरिने बताए ।

पूर्वाधार विकासतर्फ सरकारले हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र उत्तर–दक्षिण करिडोरजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट करिब ३०० अर्ब रुपैयाँ पुगेको उल्लेख गर्दै उनले सबै माग एकैपटक सम्बोधन गर्न सम्भव नभए पनि कामको प्रगतिका आधारमा थप स्रोत उपलब्ध गराउन सकिने बताए ।

उनले काम अघि बढिरहेका आयोजनाका लागि आवश्यकताअनुसार बजेट रकमान्तर गर्ने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिइएको जानकारी दिए । अब सामान्य रकमान्तरका लागि अर्थ मन्त्रालयमा फाइल घुमाइरहनुपर्ने अवस्था नरहने उनको भनाइ थियो ।

टिंकर सडक परियोजनाका लागि चालु वर्ष १३ देखि १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै उनले भौगोलिक कठिनाइका बाबजुद कामको प्रगति भए थप स्रोत उपलब्ध गराइने बताए ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न कानुन संशोधन, ‘सनसेट ल’ सम्बन्धी व्यवस्था तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन र वातावरणसँग सम्बन्धित कानुनी जटिलता समाधान गर्ने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको पनि बताए ।