सरकारको विज्ञापन नीति विरुद्ध महासंघको धर्ना

काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना वितरणसम्बन्धी विभेदकारी र स्वेच्छाचारी निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै देशव्यापी धर्ना कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।

महासंघको आह्वानमा बुधवार काठमाडौँसहित देशभरका ७७ जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि एक घण्टा धर्ना दिइएको हो ।

काठमाडौँ शाखाले बबरमहलमा आयोजना गरेको धर्ना कार्यक्रममा पत्रकारहरूले मिडियाविरोधी नीति फिर्ता लिन, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न र नागरिकको सूचनाको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

धर्नालाई सम्बोधन गर्दै महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले सरकारले गत चैत १८ गते गरेको सरकारी विज्ञापन तथा सूचना वितरणसम्बन्धी निर्णय संविधान, विज्ञापन ऐन, सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरित रहेको बताए । सरकारको निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाउने र देशभरका मिडिया संस्थालाई बन्द गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको उनको आरोप छ ।

महासचिव दाहालले सरकारले निर्णय तत्काल फिर्ता नलिए महासंघले सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप जारी रहे देशव्यापी आन्दोलन थप चर्किने उनको भनाइ छ ।

उनले भने ‘सरकारले घरेलु कानुनसँग मात्रै सम्बन्धित नभएर संयुक्त राष्ट्रसंघबाट घोषणा गरिएको विश्वव्यापी मानव अधिकारको घोषणा, युनेस्कोको मिडिया विकास सूचकाङ्कको उल्लंघन, हाम्रो संविधानमा भएका संघीयता, निजी लगानीदेखि प्रेस स्वतन्त्रताका कुराहरूको उल्लङ्घनदेखि हाम्रो विज्ञापन ऐन, सूचनाको ऐन लगायतका धेरै कानुनहरू उल्लंघन हुनेगरी राज्यले गत चैत १८ गते अपारदर्शी ढंगले, छापामार शैलीमा र देशभरिको मिडियालाई बन्द गर्ने ध्येयका साथ जुन निर्णय गरेको छ, त्यसप्रति हाम्रो आपत्ति छ, हामी आज यो सिंहदरबारको छेउमा त्यसको विरुद्धमा आएका छौँ । अब सरकारलाई लाग्न सक्छ, यिनीहरू काठमाडौँमा सय–पचास जना भेला भएका थिए, केही होइन भनेर ।

आज देशको सबै सीडीओ कार्यालयमा हाम्रा साथीहरू यसैगरी बस्नुभएको, हामी अब निरन्तर रूपमा यो चिजलाई अगाडि लान्छौँ । यो आन्दोलन अब सडकमा पोखिँदैछ, सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । अब हामी देशभरिका साथीहरूको भावना अनुसार सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ । सरकारलाई अहिले पनि लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउन र यो अवस्था सिर्जना हुन नदिन म आह्वान गर्न चाहन्छु ।

यो कस्तो बेलामा हामी आन्दोलित हुनुपरेको छ भने सत्तामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी छ, जसका सभापति पूर्व पत्रकार हुनुहुन्छ । के एउटा पत्रकारको पार्टीले दुई तिहाई नजिकको सत्ता लिने बित्तिकै हामीलाई न्याक्ने ? यो आश्चर्यजनक घटना हो, त्यसकारण म रवि लामिछानेजीलाई यहीँबाट आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँको सत्ताले, तपाईँको सरकारले के गर्न खोजेको हो ? तपाईँले प्रधानमन्त्रीलाई तुरुन्त निर्देशन दिएर यो निर्णय फिर्ता गराउन आग्रह गरिदिनुस् । दोस्रो, अब संसद् छ, अरू पार्टीहरू छन्, तिनीहरू पनि वास्तवमा अहिले पार्टीहरू बिचरा भएका छन् ।

हामी ६२–६३ साललाई सम्झौँ, यसैगरी कुनै निषेधाज्ञा तोडेको पहिलोचोटि पत्रकारले हो । फेरि पनि पत्रकारले नै पहिलोचोटि निषेधाज्ञा तोड्नुपर्ने स्थिति आयो । मिडिया बन्द हुने भनेको एउटा सानो लोकतन्त्रमाथिको प्रहार सानो हो । अब क्रमशः पार्टीहरू बन्द गर्ने हुँदैन भन्ने के छ ? नागरिक समाज हुनुहुन्न भन्ने के छ ? त्यो स्थितिमा सरकार जान सक्ने अवस्था छ ।’

महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले पछिल्लो समय सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण बढाउन खोजेको आरोप लगाए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी गरिएको परिपत्रमार्फत सरकारी विज्ञापन र सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था गरिएको उनको भनाई छ । त्यसले संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको सूचनाको हकमाथि आघात पुगेको उनले बताए ।

पत्रकारहरूलाई समाचारका विषयमा सोधपुछ गर्ने, समाचारको स्रोत खुलाउन दबाब दिने तथा सामग्री हटाउन लगाउने प्रवृत्ति बढेको उनको भनाई छ । उनले सञ्चार माध्यमलाई सूचना र सार्वजनिक विज्ञापनहरू प्रकाशन र प्रसारणमा रोक लगाएर सरकारले मिडियाको मुख थुन्ने प्रयास गरेको आरोप लगाए । साथै उनले सरकारले संविधान संशोधन गर्न बनाएको कार्यदलप्रति पनि आपत्ति जनाए ।

संसद् बाहिरबाट कार्यदल बनाएर सरकारले संविधानले दिएका सबै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथी हस्तक्षेप गर्न खोजिएको उनको आरोप छ । उनले संसदभित्रबाट नै सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा संविधान सुझाव आयोग बन्नुपर्ने र उक्त आयोगलाई मात्रै महासंघले संविधान संशोधनमा सुझावहरू दिने बताए ।

उनले वर्तमान कार्यदललाई पत्रकार महासंघले मान्यता नदिने उल्लेख गरे । उनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संविधान संरक्षणका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने बताए ।

उनले भने ‘विशेषतः यो पछिल्लो दुई तिहाइको सरकार बनिसकेपछि नेपाल पत्रकार महासंघले देशमा केही स्थायित्व आउँछ, कतिपय नबनेका कानुनहरू बन्छ र स्थायी सरकार भएको सकारात्मक रूपमा लिएको थियो । तर केही समय यता यो सरकारले मिडियामाथि नियन्त्रण गर्ने, निरंकुशता जुन खालको हाबी देखिएको छ, त्यसका विरुद्ध पत्रकार महासंघले आन्दोलन गरिराखेको छ ।

संविधानले दिएको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि सरकारले नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको छ, जसको उदाहरण पछिल्लो समय नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै भएको एउटा परिपत्र हो, जसले चाहिँ सरकारी विज्ञापन र सरकारी सूचनाहरू सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्रै प्रसारण र प्रकाशन गर्न दिने नीति लिएको छ । यो यतिमा मात्रै सीमित छैन । संविधानले दिएका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि सरकारले नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको छ । त्यस विरुद्ध पनि पत्रकार महासंघले आन्दोलन गरेको छ ।

अहिले मिडियाहरूमाथि धेरै बन्देज लगाएको छ, अहिले हामीले हेर्‍यौँ भने मिडियामाथि नियन्त्रण भइराखेको छ, पत्रकारले स्वतःस्फूर्त रूपमा लेख्न सक्ने अवस्था छैन । पत्रकारहरूलाई समाचार लेखेकै कारण साइबर ब्युरोमा लगेर कतिपय अवस्थामा समाचारको स्रोतहरू भन्न लगाउने र आइन्दादेखि यस्ता समाचार नलेख्ने वाचा गराउँदै समाचार डिलिट गराएको पनि हामीसँग धेरै उदाहरणहरू छन् ।’

महासंघले लोकतन्त्र, संविधान र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि आन्दोलन जारी रहने जनाएको छ । साथै, असार ५ गते विभिन्न नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी तथा सरोकारवालासँग ऐक्यबद्धता कार्यक्रम आयोजना गरी आन्दोलनलाई थप विस्तार गर्ने तयारी गरेको महासंघले जनाएको छ ।