सरकारको ऊर्जा लक्ष्य बजेटले पूरा गर्न सक्दैन: दुलाल

काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषणा गरेको ऊर्जा क्षेत्रको लक्ष्य यथार्थपरक नभएको बताएका छन् ।

राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै दुलालले बजेटमा उल्लेख गरिएका आयोजना र विनियोजित स्रोतबीच ठुलो अन्तर रहेको भन्दै उनले सरकारको २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य वर्तमान नीतिबाट हासिल हुन कठिन रहेको बताए ।

बजेटमा १० हजार ४०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य उल्लेख गरिएको भएपनि त्यो अधिकांश निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने आयोजना रहेको बताए । त्यसबाहेक सरकारले आफैँ निर्माण गर्ने भनिएका आयोजनाहरूको सूची जोड्दा करिब १२ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना समावेश भएको उनको भनाइ थियो ।

दुलालकाअनुसार ऊर्जा क्षेत्रका लागि कुल ८२ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ, जसमा करिब ७१ अर्ब रुपैयाँ प्रसारण तथा वितरण प्रणाली विस्तारका लागि विनियोजन गरिएको छ । स्टोरेजसहितका जलविद्युत आयोजनाको औसत लागत प्रतिमेगावाट करिब २५ करोड रुपैयाँ मान्दा १२ हजार मेगावाट निर्माण गर्न झन्डै ३० खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले बूढीगण्डकीजस्ता विगत तीन दशकदेखि चर्चामा रहेका आयोजनाहरू पुनः बजेटमा समेटिएको उल्लेख गर्दै सरकारले आफैँ ती आयोजना निर्माण गर्ने दाबी व्यवहारिक नदेखिएको बताए ।

दुलालले सरकार परिवर्तनअघि सार्वजनिक गरिएका घोषणापत्र र नीतिगत प्रतिबद्धतामा निजी क्षेत्रप्रति उत्साहजनक दृष्टिकोण देखिए पनि बजेटमा त्यसको प्रतिबिम्ब नदेखिएको बताए । प्रसारण लाइन निर्माणका सरकारले निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनुपर्ने बताउँदै उनले सीमापार प्रसारण लाइनसहितका ठुला पूर्वाधार आयोजना निर्माणका लागि विभिन्न मोडलमार्फत निजी क्षेत्रलाई अवसर दिनुपर्ने बताए ।

उनकाअनुसार बजेटले त्यसलाई सम्बोधन गरेको छैन । उनले हाल करिब १६ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजना पीपीएको प्रतीक्षामा रहेको जानकारी दिँदै अघिल्लो सरकारले लागू गरेको ‘टेक एण्ड पे’ व्यवस्थाका कारण धेरै आयोजना रोकिएको बताए ।

उनकाअनुसार यो सरकारले कम्तीमा पीपीए प्रक्रिया सहज बनाउँछ भन्ने अपेक्षा थियो । तर १० मेगावाटसम्मका आयोजनालाई मात्रै खुला गर्ने र त्यसभन्दा माथिका आयोजनामा पनि सुख्खायामको ऊर्जाका आधारमा सीमित व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । वर्षायामको ऊर्जाबारे स्पष्ट नीति आएको छैन ।

दुलालले भने ‘आगामी बजेटमा १० हजार ४०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर यो विद्युत् निजी क्षेत्रले बनाउने हो कि सरकारले बनाउने हो भन्ने विषय स्पष्ट छैन । हामीले बनाउने आयोजनाहरूलाई पनि यहाँ समावेश गरिएको छ । त्यसबाहेक सरकारले बनाउने भनिएका आयोजनाहरूको छुट्टै फेहरिस्त पनि छ । यी सबै आयोजनाहरूको क्षमता जोड्दा करिब १२ हजार मेगावाट पुग्छ । अर्थात्, बजेटमा १२ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य उल्लेख गरिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रका लागि कुल ८२ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । त्यसमध्ये प्रसारण तथा वितरण लाइनका लागि मात्र ७१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । अब १२ हजार मेगावाटका आयोजना निर्माण गर्नुपर्दा, त्यसमा स्टोरेज परियोजनाहरू पनि समावेश छन् । स्टोरेज परियोजनाको लागत प्रतिमेगावाट २५ करोड रुपैयाँ मान्ने हो भने, पीआरओआरको आधारमा औसत लागत हिसाब गर्दा पनि करिब अबौँ रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । यस्तो अवस्थामा प्रत्येक वर्ष ७०–८० अर्ब रुपैयाँ मात्र छुट्याएर १२ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन सम्भव देखिँदैन । हामीले नैमुरे, बूढीगण्डकीजस्ता आयोजनाहरूको नाम विगत ३० वर्षदेखि सुन्दै आएका छौँ । अहिलेको बजेटमा पनि तिनै आयोजनाहरू पुनः उल्लेख गरिएका छन् । त्यसैले सरकारले आफैँ १२ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छ भन्ने विश्वास गर्न गाह्रो छ ।’

दुलालले ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको लगानी, पीपीए सहजता, प्रसारण पूर्वाधारमा साझेदारी र स्पष्ट नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताए । उनकाअनुसार वर्तमान बजेटले ऊर्जा क्षेत्रका केही लक्ष्य समेटे पनि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचनात्मक सुधार र लगानीको सुनिश्चितता अझै देखिएको छैन ।