सिभिल सहकारी पीडित भन्छन्ः सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले हाम्रो सम्पत्ति जोखिममा पर्यो
मकालु खबर
काठमाडौं । सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभका पीडित वचतकर्ताले सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशका कारण आफूहरूको सम्पत्ति जोखिममा परेको आरोप लगाएका छन् ।
पीडितहरुले शनिवार पत्रकार सम्मेलन गरी सर्वोच्च अदालतले समेत सहकारी पीडितलाई न्याय नदिएको आरोप लगाएका हुन् । उनीहरुका अनुसार सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ र सहकारीका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठ मिलेर सहकारीको रकम हिनामिना गरेका थिए । दुई हजार भन्दा बचतकर्ताको करिब ५ अर्ब ६७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ रकम तामाङ र श्रेष्ठको मिलेमतोमा सिभिल ग्रुपको अरू कम्पनीमा ऋण लगानी गरिएको थियो ।
उनीहरुले सहकारीको रकम सिभिल होम्समार्फत सहकारी ऐनको व्यवस्था विपरीत काठमाडौंका सिभिल मलमा ५० प्रतिशत शेयर लगानी गरेका थिए । तर सिभिल मल सञ्चालक लाजकाजी गुरुङले सहकारी रकम तिरेनन् । उक्त मलबाट मासिक रूपमा ५ करोड बढी भाडा उठाउने र त्यसको ५० प्रतिशत सिभिल सहकारीको हक हुने गरेको थियो ।
ऋण असुली गर्न नसकेपछि सहकारी समस्याग्रस्त हुन पुग्यो । सरकारले सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि पीडितहरुको रकम उठाउन समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले कर्मचारी खटाएको थियो । पीडितहरूका अनुसार २०८३ वैशाख ४ गते मिना गुरुङले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि वैशाख ७ गते न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरी सिभिल मलको भाडा सहकारी पीडितलाई तत्काल नदिनु भन्ने आदेश दियो ।
उक्त आदेशका कारण समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सिभिल मलमा सहकारीको हिस्सासम्बन्धी व्यवस्थापन तथा आम्दानी संकलन गर्न नसकेको पीडितहरुको आरोप छ । उक्त आम्दानी सहकारीमा नआएका कारण हजारौं बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाउन नसकेको पीडितहरुले बताएका छन् । बचत फिर्ता नपाउँदा २० भन्दा बढी बचतकर्ताको मृत्यु भइसकेको पीडितहरुको दाबी छ ।
उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशसमक्ष मुद्दाको सुनुवाइ छिटो गराउन आग्रह गरेका छन् । आफूहरूले पटकपटक मुद्दाको छिटो सुनुवाइ गर्न आग्रह गरेपनि ‘हेर्न नमिल्ने’ वा ‘हेर्न नभ्याइने’ इजलासमा पर्दै आएको उनीहरूको गुनासो छ । मुद्दाको अन्तिम टुंगो लाग्न ढिलाइ हुँला पीडितहरू थप पीडित भएको सहकारी पीडित दिलिपप्रसाद भट्टराईले बताए ।
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण सिभिल मलबाट उठ्ने मासिक भाडा सहकारी पीडितको हितमा प्रयोग हुन नसकेको उनको आरोप छ । न्यायिक प्रक्रियामा भएको ढिलाइले हजारौं बचतकर्ताको अधिकार प्रभावित भएको भन्दै उनले सर्वोच्च अदालत र सरकार दुवैले संवेदनशील ढंगले यस विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट सिभिल मलको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधिका रूपमा खटाइएका विश्वप्रसाद घिमिरेले सुरुमा आफूहरूलाई मलमा प्रवेश नै गर्न नदिएको दाबी गरे । उनका अनुसार समितिको उद्देश्य भाडा संकलन गरी खर्च कटाएर बाँकी रकम पीडित बचतकर्तालाई वितरण गर्नु थियो । तर सुरुमा मलमा प्रवेश गर्न नदिएको र पछि अदालतको अन्तरिम आदेशपछि आफूहरूले कुनै काम गर्न नपाएको उनले बताए ।
सिभिल सहकारीसँग सम्बन्धित सम्पत्ति बचतकर्ताकै भएको उनको भनाई छ । ती सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थापन गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने वातावरण बनाउन उनले सरकार, अदालत र सम्बन्धित निकायले पहल गर्नुपर्ने बताए ।
पीडितहरूले सरकार, न्यायपालिका र सम्बन्धित निकायसँग मुद्दाको शीघ्र सुनुवाइ, सहकारीको सम्पत्तिको संरक्षण तथा बचतकर्ताको हित सुनिश्चित हुने गरी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन माग गरेका छन् । सहकारीको रकम अपचलन गर्नेहरू भने हाल जेलमा रहेका छन् ।
मकालु खबर
