प्रदेशलाई तालिम केन्द्र नबनाऔँ: मुख्यमन्त्री बानियाँ

काठमाडौं । वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीचको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीसँगको पहिलो समन्वय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेशका समस्या, बजेट कटौती र प्रशासनिक चुनौतीबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । मुख्यमन्त्री बानियाँले केन्द्रबाट पठाइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको छोटो समयमै हुने सरुवाप्रति आपत्ति जनाए ।

कर्मचारीको अस्थिरताले कार्यसम्पादनमा समस्या भएको उल्लेख गर्दै उनले सचिव र प्रशासकीय अधिकृतहरूको कार्यकाल कम्तीमा २ वर्ष सुनिश्चित गर्न माग गरे । यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदै कम्तीमा एक वर्षको कार्यकाल तोक्न सचिवहरूलाई निर्देशन दिएको बानियाँले बताए ।

बैठकमा मुख्यमन्त्रीले प्रदेशले पाउने समानीकरण, सशर्त र विशेष अनुदानको आकार घट्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको उनले जानकारी दिए । विगतमा १०० करोडसम्म हुने सशर्त अनुदान अहिले ३० करोडमा झरेको भन्दै उनले प्रदेशका गौरवका आयोजनाहरूमा केन्द्रले समन्वय र लगानी बढाउनुपर्ने बताए ।

विशेषगरी सडक पूर्वाधारलाई मजबुत बनाउन उनले आग्रह गरे । विपन्न नागरिकले शिक्षा र उपचार नपाएर निराशा हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने विषयलाई मुख्यमन्त्रीहरुले जोडदार रूपमा उठाउनुभएको उनले बताए ।

वीपी राजमार्ग बन्द हुँदा काठमाडौं जोड्ने वैकल्पिक ‘लाइफलाइन’ को रूपमा रहेका कान्ति लोकपथ, हुमाने–कुलेखानी ड्याम र दक्षिणकाली–सिस्नेरी सडकलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने माग उनले राखे । प्रधानमन्त्रीले पनि यी सडकहरूको अवस्थाबारे विशेष चासो राखे र आगामी सिजनसम्म यी सडकहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने मुख्यमन्त्रीले विश्वास दिलाएको बताए ।

प्रधानमन्त्रीसँगको करिव ३ घण्टा लामो बैठक अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण र हार्दिकतापूर्वक सम्पन्न भएको मुख्यमन्त्री बानियाँले बताए । मुख्यमन्त्री बानियाँले वर्तमान सरकारसँगै सहकार्य गरेर मुलुकलाई संकटबाट निकासतर्फ लैजान आफूहरू प्रतिवद्ध रहेको समेत स्पष्ट पारे ।