अमेरिकी प्रतिवेदनमा नेपालको नयाँ सत्ता समीकरण ‘परिस्थितिजन्य मिलन’ का रूपमा व्याख्या

काठमाडौं । नेपालको राजनीतिमा पुराना र स्थापित शक्तिहरूलाई पछाडि पार्दै उदाएको नयाँ नेतृत्व र सत्ता समीकरणबारे अमेरिकी संसद् अन्तर्गतको अनुसन्धान निकाय कंग्रेसनल रिसर्च सर्भिस (सीआरएस) ले विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

गत ३१ मार्च २०२६ मा प्रकाशित ‘नेपालको संसदीय निर्वाचन’ शीर्षकको उक्त प्रतिवेदनले काठमाडौंका पूर्व स्वतन्त्र मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बीचको गठबन्धनलाई गहिरो वैचारिक एकताभन्दा पनि ‘परिस्थितिजन्य मिलन’ (म्यारिज अफ कन्भिनियन्स) का रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा नेपालको पछिल्लो राजनीतिक संक्रमण, जेनजी आन्दोलन, भूराजनीतिक दबाब तथा त्यसले जन्माएको नयाँ सत्ता समीकरणबारे विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ । रास्वपालाई तुलनात्मक रूपमा नयाँ र मध्यमार्गी राजनीतिक शक्ति भन्दै नेपालमा विगतमा स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निर्वाचनमार्फत शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता हस्तान्तरण हुँदै आएको उल्लेख गरिएको छ ।

तर, राजनीतिक दलहरूबीच हुने बारम्बारको गठबन्धन परिवर्तनका कारण स्थायित्व कायम हुन नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । सन् २०१५ देखि २०२५ सम्म तीन प्रधानमन्त्रीले आठ वटा मन्त्रिपरिषद् गठन गरेको उदाहरण दिँदै सत्ता अस्थिरता देखाइएको छ ।

‘परिस्थितिजन्य मिलन’ को व्याख्या

प्रतिवेदनअनुसार, स्वतन्त्र छविका नेता बालेन्द्र शाहले रास्वपासँग मिलेर चुनाव लड्नु विश्लेषकहरूले ‘परिस्थितिजन्य मिलन’ भनेका छन् ।  उनलाई ‘संस्थापनविरोधी र सुधारक’ का रूपमा चित्रित गर्दै उनको कार्यकाल मिश्रित उपलब्धि र नीतिगत अस्पष्टतासहित रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

गठबन्धनबाट सरकार गठन भए पनि यसको दीर्घकालीन स्थायित्वप्रति प्रतिवेदनले आशंका व्यक्त गरेको छ । बालेन र रास्वपा नेतृत्वबीच भविष्यमा देखिन सक्ने तनावलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याइएको छ ।

प्रतिवेदनले ५ मार्च २०२६ को निर्वाचनअघिको राजनीतिक घटनाक्रमलाई पनि विस्तृत रूपमा समेटेको छ । ८ सेप्टेम्बर २०२५ मा सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि सुरु भएको युवा आन्दोलन हिंसात्मक बनेको, जसमा ७५ जनाको मृत्यु र ठूलो आर्थिक क्षति भएको उल्लेख छ ।

आन्दोलनकै दबाबमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि आन्दोलनकारीहरूले अनलाइन भोटिङमार्फत पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री चयन गरेका थिए, जो नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन् ।

निर्वाचन परिणाम र नयाँ सरकार

५ मार्च २०२६ मा सम्पन्न निर्वाचनमा रास्वपाले २७५ मध्ये १८२ सिट जित्दै स्पष्ट बहुमत हासिल गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाली कांग्रेसले ३८, नेकपा एमालेले २५ र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले १७ सिट मात्र जितेका थिए ।

प्रतिवेदनअनुसार, बालेन्द्र शाहले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा केपी शर्मा ओलीलाई पराजित गरेका थिए । त्यसपछि २७ मार्च २०२६ मा उनले प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ लिएका थिए ।

नयाँ सरकारसामु युवा बेरोजगारी, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने कामदार, रेमिट्यान्समा सम्भावित गिरावट, ऊर्जा संकट जस्ता चुनौती रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । साथै, इरान क्षेत्रमा विकसित द्वन्द्वले नेपालको अर्थतन्त्रमा असर पार्न सक्ने संकेत गरिएको छ ।

परराष्ट्र नीति र अमेरिकी चासो

प्रतिवेदनमा बालेन नेतृत्वको सरकारको परराष्ट्र नीति ‘व्यावहारिक र राष्ट्रिय स्वार्थमा केन्द्रित’ हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । रास्वपाले सन्तुलित र स्वतन्त्र कूटनीतिक नीति अपनाउने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि चीनको बीआरआई परियोजनामा यसको प्रभाव अझै अस्पष्ट रहेको उल्लेख छ ।

अमेरिकी चासोका रूपमा दुई विषय प्रमुख रूपमा उठाइएको छ । पहिलो, सन् २०२५ मा रोकिएको अमेरिकी सहायता र एमसीसी परियोजनाको निरन्तरता र दोस्रो, नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूको अवस्थाबारे चीन र अमेरिकाबीचको संवेदनशीलता रहेका छन् ।