मध्यपूर्वको युद्ध नेपालको अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर चुनौती: अध्यक्ष अग्रवाल

काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले मध्यपूर्वको युद्ध नेपालको अर्थतन्त्रको लागि गम्भीर चुनौतीको रूपमा देखा पर्न सक्ने बताएका छन् ।

शनिवार नेपाल व्यापार संघको ३३ औँ वार्षिक साधारणसभा तथा १७ औँ अधिवेशनमा उनले हर्मुजघाटीमा बढ्दो तनावका कारण इन्धन आपूर्तिमा समस्या भइरहेकोले आगामी दिनमा आर्थिक चुनौती थप बढ्ने बताए ।

उनका अनुसार नेपालले भारतमार्फत इन्धन आयात गर्ने गरेको छ । भारतले ठूलो मात्रामा कच्चा तेल र एलपीजी विभिन्न देशबाट आयात गर्ने र त्यसको अधिकांश हिस्सा हर्मुज घाटी हुँदै ल्याउने उनले बताए । त्यहाँको अवरोधले आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुने उनको भनाई छ । हाल इरानले सो क्षेत्रलाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गरिरहेको उनले बताए । उनले नयाँ सरकारले यस चुनौतीलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने ‘हाम्रो लागि मध्यपूर्वको युद्धले विश्व अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । नेपालले भारतबाट तेल आयात गर्छ, भारतले ९० प्रतिशत कच्चा तेल र ६० प्रतिशत एलपिजी ग्यास विभिन्न देशबाट आयात गर्छ । आयात हुने एलपिजी ग्यासको ९० प्रतिशत त्यो हर्मुजघाटी भन्छ, स्टेट अफ हर्मुजबाट आयात हुन्छ । अहिले मध्यपूर्वको युद्धमा इरानले स्टेट अफ हर्मुजलाई रणनीतिक प्रतिरक्षामा प्रयोग गरिरहेको छ । यसले आगामी अर्थतन्त्रमा हाम्रो अगाडी धेरै ठूलो चुनौती आउने सम्भावना देखिन्छ । आउने नयाँ सरकारले यसलाई कुशलता पूर्वक टेकअन गर्नेछ भन्नेमा आशा छ ।’

उनले पछिल्लो समय जेन–जी आन्दोलनका कारण निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको उल्लेख गर्दै सरकारले व्यवसायीलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्नेमा जोड दिए । अध्यक्ष अग्रवालले स्वदेशी लगानी प्रवर्द्धनका लागि स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बताए । विदेशी लगानीकर्ताले माग गर्ने बिप्पा जस्तै स्वदेशी लगानीका लागि पनि ‘इन्भेष्टमेन्ट प्रमोसन प्रोटेक्सन पोलिसी’ ल्याउनुपर्ने उनको भनाई छ ।

उनले हालै भएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झन्डै दुईतिहाई सिट हासिल गरेको उल्लेख गर्दै अब राजनीतिक स्थायित्व आएकोले आर्थिक विकासको आधार तयार भएको बताए । उनले नीति, पूर्वाधार, वित्त, सीप र विश्वास विकासका पाँच प्रमुख स्तम्भका भएकोले यसलाई कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले औद्योगिक तथा व्यावसायिक रणनीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेमा त्यसले रोजगारी सिर्जना गरी युवाको पलायन रोक्न सहयोग गर्ने बताए ।

उनले भने ‘जेन–जी आन्दोलनमा भएको निजी क्षेत्रको क्षयले अलिकति मनोबल न्यून भएको छ, अब आउने सरकारले हामीलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्छ । जसरी विदेशी लगानीकर्ता विप्पा (वाईलेक्ट्रल ईन्भेष्टमेन्ट प्रमोसन प्रोटेक्सन एग्रिमेन्ट) मागेको हुन्छ । त्यसै प्रकारले स्वदेशी लगानी प्रवर्द्धनको लागि इनभेष्टमेण्ट प्रमोसन प्रोटेक्सन पोलिसी एउटा ल्याउनुप¥यो । त्यो नीति विमाको दायरसम्म पुग्नेगरि ल्याइयोस् । अब राजनीतिक स्थायित्वको हुने हुँदा आर्थिक विकासको आशा पलाएको छ । राजनीतिक स्थिरताले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तामा विश्वास जन्माएको छ । राजनीतिक स्थिरताले आर्थिक नीति, औद्योगिक रणनीति, व्यावसायिक रणनीति र सुधार कार्यक्रमहरूको अब आगामी दिनमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । स्थिर राजनीतिक वातावरणमा व्यवसाय, उद्योग विस्तार हुन्छ, जसले स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गरी युवा जनशक्ति पलायन रोक्नमा मद्दत गर्छ । विभिन्न दलहरूको अनावश्यक हस्तक्षेप, अनिश्चिततामुक्त वातावरणले निजी क्षेत्रलाई जोखिम लिन पनि प्रोत्साहन गर्छ । राजनीतिक स्थिरताले हामीलाई संस्थागत सुधार, उत्तरदायित्व र पारदर्शिता बलियो बनाउँछ । स्थिर राजनीतिले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वय राम्रो हुने विश्वास पनि हामीले लिएका छौँ । नीति, पूर्वाधार, वित्त, सीप र विश्वास यी पाँच स्तम्भ बलियो भएमा मात्रै नेपालको वाणिज्य तथा उद्योग क्षेत्रले दिगो वृद्धि हासिल गर्न सक्छ ।’

उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनावी घोषणापत्रमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने उल्लेख गरेकोले अर्थतन्त्रको आकार उल्लेखनीय रूपमा विस्तार हुने बताए । आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुर्याउने योजनालाई व्यवहारमा उतार्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनको भनाई छ । उनले अर्थतन्त्रको आकार १०० खर्बको पुर्याउन तथा प्रतिव्यक्ति आय ३००० हजार यूएसडी पुर्याउन पनि आर्थिक गतिविधि चलायमान हुनुपर्नेमा बताए ।

उनले हालको सुस्त अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कानुनी सुधार, सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान र सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । निजी क्षेत्रको विश्वास जित्दै नीति निर्माण गरिएमा लक्ष्य हासिल गर्न सकिने उनको भनाई छ ।  उनले सरकारलाई व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणमा ध्यान दिन आग्रह गरे ।

उनले भने ‘अहिले जुन पार्टीले झन्डै दुई तिहाई बहुमत ल्याएको छ, उसको घोषणापत्रले पनि आर्थिक समृद्धिको बाटो देखाएको छ । पाँच वर्षमा औसत आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतको कायम गर्ने भनिएको छ, हामी अहिले अत्यन्त शिथिल अवस्थामा छौँ । अब ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरले स्वदेशी र विदेशी लगानी आफैँ आकर्षित गर्छ । अर्थतन्त्रको आकार १०० खर्ब पुर्याउने लक्ष्य राखिएको, अहिले ६० खर्वको हाराहारीमा छ । अब हाम्रो आर्थिक गतिविधि विस्तार नभईकन ६० खर्बको अर्थतन्त्र १०० खर्ब पुग्दैन । सरकारले पनि अब निजी क्षेत्र विश्वास गरेर निजी क्षेत्रका कुरा सुनेर नै ऐन कानुनहरू बनाउनुपर्छ । प्रतिव्यक्ति आए ३००० हजार यूएसडी पुर्याउने भन्ने छ, अहिले १४०० युएसडीको हाराहारीमा छ । यसको लागी पनि हामी सबैको आया बढ्नुपर्यो । आर्थिक प्रगतिमा वाधक अहिलेसम्म दुई दर्जन कानून छन्, तिनको पनि संसोधन गर्ने कुरा गरिएको छ । सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने, सूचना प्रविधिलाई आर्थिक गतिविधिमा जोड्ने लगायतका कुरा उल्लेख छन्, यसले निजी क्षेत्र यी सबै गर्दा निजी क्षेत्र आज उत्साहित भएको छ ।’

उनले व्यावसायिक वातावरण बनाउन कर प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्ने, राजश्व विभाग खारेज गर्नुपर्ने, भन्सारलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए । उधारो असुलीसम्बन्धी ऐन ल्याउन, भूतपूर्व करको खारेजी गर्न, कालोसूचीमा राख्ने प्रावधानको अन्त्य गर्न, बजार अनुगमनमा निजी क्षेत्रको अनिवार्य सहभागिता गर्न, नगद कारोबारको सीमा बढाएर १० लाख पुर्याउनुपर्ने लगायतका माग राखे ।