प्रस्तावित पर्यटन विधेयकले संघीय संरचनालाई स्वीकार गर्न सकेन: सरोकारवाला

काठमाडौँ । प्रस्तावित पर्यटन विधेयकले संघीय संरचनालाई स्वीकार गर्न नसकेको सरोकारवालाहरूले आरोप लगाएका छन् ।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा पर्यटन विधेयकसम्बन्धी छलफलमा सहभागीहरूले विधेयकलाई परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

उनीहरूले विधेयकले संघीय संरचनालाई बेवास्ता गरेको, पदयात्रा र मिनी क्यासिनोलाई समेट्न नसकेको बताए । नेपाल पर्वतारोहण सञ्चालक महासंघका महासचिव महर्षि भण्डारीले प्रस्तावित पर्यटन ऐनले संघीय संरचनालाई स्वीकार गर्न नसकेको आरोप लगाए । उनले पर्यटन विभागले गर्ने काम स्थानीय तहबाट नै गर्नुपर्ने गरी नीतिगत नियम बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

स्थानीय तहबाट सबै काम गरेर अनुमति जारी दिने काम मात्रै पर्यटन विभागले गर्न सक्ने उनको भनाई छ । उनले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि फराकिलो सोच बनाउन आवश्यक रहेको बताए । ताप्लेजुङको मान्छेलाई कञ्चनजंगा हिमाल आरोहण गर्न अनुमति लिन काठमाडौँ आउनुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक रहेको उनको भनाई छ ।

उनले भने ‘हाम्रो पर्यटन ऐनले फेरि पनि संघीय ढाँचालाई नस्विकारेको हो की ? अथवा सङ्घीय प्रक्रियामा जान नचाहेको हो की ? पर्यटन मन्त्रालय या विभागले गर्ने कामहरू हामी स्थनिय सरकारमार्फत किन नगर्ने ? सगरमाथा हिमाल आरोहण गर्नलाई काठमाडौँ नै जानुपर्ला सोलुमा तर कुनै व्यवसायीले कञ्चनजंगा हिमाल आरोहण गर्न चाह्यो, उहाँ चाहिँ ताप्लेजुङको हुनुहुन्छ भने ताप्लेजुङको स्थानीय सरकार अथवा प्रदेश सरकारबाट उहाँले नेपालको पर्यटन विभागलाई अनुमति जारी गर्नलाई निवेदन दिने, फर्महरू भर्नलाई सङ्कलन गरेर पर्यटन विभागले जारी गर्दिएर ल्याजर अफिर तोकेर जाँदा के हुन्छ, त्यति ढाँचामा पनि जान सकेनौँ भने नेपालका स्थानीय तहहरू सबैसँग जोडिएका छन् । फेरि पनि हामीले काठमाडौँमा मात्रै सीमित हुनेगरी व्यवस्थापन गरेका छौँ । अब चाहिँ अलिकति सङ्घीयता पनि झल्किनेगरि र नेपालको पर्यटनलाई समग्र देशमा पनि फैलिने गरी हामीले पुनः विचार गर्नुपर्छ की ?’

होटल एशोसिएशन अफ नेपाल (हान) महासचिव साजन शाक्यले पर्यटकको सुरक्षाको लगानी अनिवार्य रूपमा होटल दर्ता गर्ने नियम ल्याउनुपर्ने बताए । उनले  ‘नो रजिष्टेशन, नो होटल, नो लाइसेन्स, नो टुरिष्ट होटल’ को भावनाअनुसार होटल सञ्चालन गरेमा मात्रै पर्यटकको सुरक्षा हुने बताए । उनले होमस्टेहरू सञ्चालनप्रति लक्षित गर्दै दर्ता नै गरी घरघरमा होटलहरु सञ्चालन भइरहेको गुनासो गरे ।

यसले राज्यको खर्बौँ राजश्व गुम्ने गरेको उनको भनाई छ । उनले पर्यटक बस्ने होटल सञ्चालनको लागि अनिवार्य लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरे । अध्यागमन विभागले हालै पर्यटकको ट्रयाकिङ प्रणाली सुरु गरेको जानकारी दिदैँ दर्ता नभएका होटलले गर्दा यो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन समेत चुनौती रहेको उल्लेख गरे ।

उनले भने ‘अहिले जुन होटलहरु खुलिरहेको छ, हाम्रो हानको सदस्य देशभर ५ हजारभन्दा माथि छ, यहाँ पर्यटकहरू बस्ने गुणस्तरीय मात्रै हाम्रो सदस्य हुन्छन् । जुन एक स्टारदेखि ५ स्टार डिलक्ससम्म छन् । तर यहाँ धेरै होटलहरु अहिले सञ्चालनमा छन्, जुन पर्यटक विभागमा दर्ता छैनन् । विएण्डवि भनिएको छ, होमस्टे भनिएको छ । घरघरमा दर्ता नै नगरी होटल राखिएको छ । यसले गर्दा राज्यको जुन ट्याक्स, भ्याट छ, त्यो उठिरहेको छैन । बर्सेनि सरकारको खर्बौँ आम्दानी गुमिरहेको छ । अध्यागमन विभागले पर्यटकहरूको ट्रयाकिङ गर्ने प्रणाली हालै सुरु गरेको छ, अहिले काठमाडौँमा सुरु भएको छ तीन महिनापछि देशभर सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । दर्ता नै नभई सञ्चालन नभएका होटलहरुको यो कसरी सम्भव होला रु सुरक्षाका कुराहरू पनि छन् । त्यसैले होटल सञ्चालनको लागी अनिवार्य लाइसेन्स र पर्यटन विभागमा दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

मिनी क्यासिनो व्यवसायी संघका प्रतिनिधि गोकर्ण लामिछानेले क्यासिनो व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नुपर्ने बताए । उनले राज्यका अस्थिर नीतिका कारण क्यासिनो व्यवसायीहरू मारमा परेको गुनासो गरे । एउटा मिनी क्यासिनो व्यवसायले राज्यलाई वार्षिक ३ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा राजस्व बुझाउने गरेको जानकारी दिए ।

उनले क्यासिनो चलाउन लाइसेन्स दिएपछि सरकारले सहज वातावरण पनि बनाइदिनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले नयाँ बन्न लागेको विधेयकमा मिनी क्यासिनोको बारेमा उल्लेख नै नगरिएको बताए ।

क्यासिना व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधि चिरञ्जीवी आचार्यले क्यासिनो व्यवसायमा बर्सेनि भएको परिवर्तनले समस्या आएको बताए  । २०८० मा आएको ऐनमा भएका केही प्रावधानहरूलाई प्रस्ताव गरिएको ऐनले हटाएर लगानीको वातावरणलाई बिगारेको उनको भनाई छ । उनकाअनुसार २०८० को ऐनले एउटा लाइसेन्सबाट धेरै क्यासिनो सञ्चालन भएको भएमा एक क्यासिनो मात्रै सञ्चालन गर्न पाउने र अरू क्यासिनो सञ्चालन गर्नको लागि छुट्टै कम्पनी बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

उक्त कार्यको लागि २०८५ साल सम्मको समय दिएको कारण क्यासिनो सञ्चालनको लागि निवेदन समेत दिएको उनले जानकारी दिए । तर प्रस्तावित विधेयक, २०८१ ले उक्त व्यवस्था नै खारेज गरिदिएको बताए । यसले लगानीको वातावरणमा असर पर्ने उनले जानकारी दिए ।

उनले भने ‘२०८० सालको ऐनलाई टेकेर हामीले क्यासिनो सञ्चालन गर्नको लागि निवेदन दिइसकेका छौँ । हाम्रो यो कम्पनीले एउटा क्योसिनो सञ्चालन गर्छ, बाँकी चाहिँ हामी अरू नियम नियामावलीलाई टेकेर मापदण्ड पूरा गरी अरू क्यासिनो पनि सञ्चालन गर्नेछौँ भनेर निवेदन दिई सकेका छौँ । त्यसकारण हामीले अहिले के संशोधन खोजिरहेका छौँ भने पुरानो ऐनले गरेको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्छ । हाम्रो क्यासिनो होटलमा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । होटलमा हामीले सञ्चालन गर्दाखेरि १० वर्षको सम्झौता गरेका हुन्छौँ । त्यही सम्झौताअनुसार लगानी गरेका हुन्छौँ । यसलाई रातारात एक वर्षमा दुई वर्षमा परिवर्तन गर्दा लगानीको वातावरण बन्दैन । पर्यटन २०८०ले गरेको व्यवस्थालाई टेकेर लगानी गरिसकेकोले यस विधेयकले फेरि उक्त लगानीको अवस्थालाई समेत अवैध बनाई लगानीलाई ढुवाउने देखिन्छ । उहाँले पुरानो ऐनले दिएको २०८५ सम्मको व्यवस्थालाई कायम राख्नुपर्छ ।’

ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएशन अफ नेपाल (टान) का रामचन्द्र सेढाईंले विधेयकमा पदयात्रा मार्गको परिभाषा नै छुटाएको बताए । यसलाई थप गर्नको लागी उनले आग्रह गरे । उनले पछिल्लो समय विदेशी नेपालमा गाईड बिना नै यात्रा गर्न थालेकोले यसलाई नियमन गर्न कानुनी व्यवस्था नै गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले विदेशीहरू गाइड बिना नै यात्रा गर्दा राजश्व र रोजगारी गुमेको तथा पर्यटकको सूचना नै राख्न मुस्किल भएको बताए ।

उनले भने ‘अहिले पछिल्लो समय ट्रेकिङमा पहिलो पटक जाँदा नेपाली गाईड लाने अनि दोस्रो पटक चाहिँ विदेशीहरूले विना गाईड, बिना कम्पनी आफैँ जाने गरेका छन् । त्यसले एजेन्सीहरूले तिर्ने राज्यलाई तिर्ने राजश्व पनि गुमाएको छ । युवाहरूको जुन रोजगारी प्राप्त गर्ने अवसर पनि गुमाएको छ । त्यो हिसाबले इजाजत प्राप्त नगरी टेकिङ या पदयात्रा व्यवसाय गर्न नपाउने भन्ने म्यासेज दिन पाइयो भने त्यसले रोजगारी, सूचना र राजस्व, व्यवसाय विकासमा योगदान पुर्याउछ ।’

नेपाल पवातारोहण संघका अध्यक्ष फुर गेल्जे शेर्पाले पर्यटन पुरानो ऐनमा सङ्घलाई दिइएको विशेष अधिकार प्रस्तावित ऐनमा खोसिएकोले पुनः विचार गर्न आग्रह गरे । छलफलमा सहभागीहरूले ऐनलाई दिगो हुनेगरी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । बर्सेनि ऐनमा संशोधन गर्न समस्या हुने गरेकोले वृहत् छलफल गरेर ऐन बनाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो । उनीहरूले पर्यटन क्षेत्रमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।