‘वनको रुख काट्नु भन्दा मान्छे काट्नु सजिलो’- मन्त्री घिसिङ

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री कुलमान घिसिङले देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत–साधनको उचित उपयोग नहुँदा आर्थिक विकास अवरुद्ध भइरहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय युवा परिषद्ले बुधवार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले वन जङ्गलबारे बनाइएका कडा कानुनका कारण देशले ठुलो आर्थिक सम्भावना गुमाइरहेको बताएका हुन् ।

उनकाअनुसार वन क्षेत्रलाई ‘इकोलोजी संरक्षण’ को नाममा प्रयोग गर्न नदिँदा राज्यले ठुलो मात्रामा आयातमा निर्भरता बढाउनुपरेको छ । चीन र मलेसिया जस्ता देशबाट ४ खर्ब बराबरका काठका उत्पादनहरू नेपाल आयात गर्नुपरेको उनले बताए । तर आफ्नै वनमा रहेको कच्चा पदार्थ भने कुहाएर फाल्नुपरेको उनको भनाई छ ।

वन व्यवस्थापनका वर्तमान कानुन अत्यधिक प्रतिबन्धात्मक भएको भन्दै उनले पाँच वर्षमा एउटा रुख काट्न समेत कठिन हुने बताए । वनको एउटा रुख काट्नु र मान्छे काट्नुमध्ये रुख काट्नु धेरै गाह्रो रहेको उनको टिप्पणी छ । यस्ता ऐन–कानुनका कारण देश विकास नहुने भन्दै उनले सबैकुरा परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने ‘हामीसँग रिसोर्स के छैन, हाइड्रोको त कुरै छाड्दिनुस् । तपाई रिसोर्सजति बन्द गरेर राख्ने, वनको कुरा गर्नुस् त कति ठुलो रिसोर्स छ । वनलाई कुहाएर सिनोलाई खुवाएर इकोलोजी बढाउनेको नाममा रिसोर्सजति कुहाएर राखेको छ । चाइना र मलेसियाबाट ३/४ खरबको हामी काठको प्रोडक्टहरु आयात गर्छौँ । वनलाई कुहाएर, त्यसलाई उत्पादन गरेर कसरीलाई देशको इकोनोमीमा कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने कुरै छैन । आज एउटा वन काट्नु र मान्छे काट्नुमा वन काट्नुलाई धेरै गाह्रो भएको छ । पाँच वर्षमा एउटा रुख काट्न गाह्रो छ । यस्ता ऐन कानुन राखेर देश विकास हुँदैन । सबै कुरा चेन्ज गर्नुपर्छ । आगामी दिनमा नयाँ लिडरसिपले यो सबै कुरा चेन्ज गर्छ, गर्नुपर्छ । यसलाई देश विकासमा लगाउनुप¥यो नि । सबै पैसा नै पर्सा छ । तपाई फूलबारी बोर्डरमा जानुस् । बङ्गलादेशले भुटानबाट ढुङ्गा र माटो ५०० ट्रक दिनको आयात गर्छ । हामी यहाँ ढुङ्गा माटो निकाल्न नै हुँदैन भनेर बसिरहेका छौँ । वातावरणलाई पनि हेरेर ढुङ्गा माटो मात्रै पनि बेच्न सक्यो भने कति राजमार्गमा ढुंगामाटोको आवश्यक छ, पैसा नै पैसा छ, यहाँ । रिसोर्स नै रिसोर्स छ । यो प्राकृतिक रिसोर्सको त कुरै छाड्दिनुस् । सबैभन्दा ठुलो कुरा हामीसँग ह्युमान रिसोर्स छ ।’

उनले आगामी दिनमा नयाँ नेतृत्वले यस्ता नीतिगत अवरोध हटाई स्रोत–साधनको दिगो उपयोगतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए ।