विदेशी माथि अब कडा निगरानी गर्नुपर्छ: महानिर्देशक तिवारी

काठमाडौँ । अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारी नेपाल आउने विदेशी माथि अब कडा रूपमा निगरानी गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

मुलुकभित्र अनेकौँ स्वार्थमा विदेशीहरू आउने र चलखेल गर्नसक्ने भएकाले अब हरेक विदेशीमाथि निगरानी गर्न जरुरी रहेको उनले बताएका हुन् । आज अध्यागमन ऐन, २०४९ र सो अन्तर्गत बनेका प्रत्यायोजित विधायनहरूको सम्बन्धमा सरोकारवाला निकाय एवं विज्ञहरूसँगको छलफलमा तिवारीले त्यस्ता नागरिकहरूमाथि निगरानी नगरिए राष्ट्र कमजोर हुने खतरा रहेको बताए ।

उनकाअनुसार विदेशीहरू नेपालमा कुन स्वार्थले आउँछ त्यसका समग्र पक्षका बारेमा हेर्ने एउटा विज्ञ समूह बनाउनुपर्छ । नेपालीहरूलाई सबैले खुइल्याउने तर विदेशीहरू सिंहदरबारमा आएर डुल्दा समेत निगरानी नभएको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

महानिर्देशक तिवारीले भने ‘माननीय प्रदीप पौडेललाई पनि विदेशमा फर्काएको घटना मैले हेरेको थिएँ, त्यति बेला राजदूतले त्यतिबेला एक्सक्युज गर्नुभयो । प्रदीप पौडेल हामीले पो जानेका छौँ तर उहाँ के भयो भने उहाँलाई बोलाउनु आयोजक विश्वासिलो संस्था होइन भनेर फर्काइदियो । उससँग पैसा हेर्ने भनेको होइन तर विदेशीहरू हाम्रोमा कस्तो इन्टेष्टले आउँछ त, त्यो मान्छे आएर हामी कहाँ के गर्छ रु त्यसका समग्र पक्षमा हेर्न इन्टिलिजेन्स बनाउनुपर्‍यो । नेपालीलाई जम्मैले खुइल्याउन सक्ने, तर विदेशी आएर घरघर गएको छ, सिंहदरबार डुलेको छ । सबै मक्ख पर्ने । मन्त्रालय मन्त्रालय पुगे मन्त्री, नेता, कर्मचारी भेटेको छ । राजनीति, धर्म खेलाइसक्यो । जातजातिको रूपमा फुट आइसक्यो । हामीले हामीले गरेको छ, भनेर बुझिरहेका छौँ ।’

अध्यागमन रिफर्ममा नतिजा दिनेगरी काम अघि बढाइएको बताउँदै उनले हरेक दिनजसो निकायहरूसँग समन्वय गरेर अघि बढिएको बताए । तिवारीकाअनुसार अध्यागमन रिफर्मको काम विभागले आन्दोलन नै जसरी गरेको छ । सिस्टमको इडिगेसन गर्न राष्ट्रिय परिपत्रसँग सिस्टममा जोडिँदैछ । यसबारे मन्त्रिपरिषद्ले समेत निर्णय गरेकाले छिट्टै यो काम पूरा हुने उनले बताए ।

तिवारीकाअनुसार अरू ५–७ वटा एजेन्सीसँग अध्यागमनको सिस्टममा जोड्न काम भइरहेको छ । पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा अन्य निकायमा रहेका अलि काम कम भएका कर्मचारी राखेर एउटा ल्याब बनाएर आइटीमा सुधारको काम हरेक दिन भइरहेको छ । हरेक दिन निकायहरूलाई जोडेर केही नतिजाहरू दिन सकिन्छ की भनेर काम भइरहेको र छिट्टै परिणाम देखिने उनको भनाइ रहेको छ ।

नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीले २०४९ सालमा ऐन आएको र पछि केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत गरिए पनि अब नयाँ कानुनको आवश्यकता रहेको बताए । उनकाअनुसार विद्यमान कानुनमा राष्ट्रिय सुरक्षाका धेरै विषयहरू त्यहाँ परेको छैन । प्रविधिको प्रयोग गर्ने कुराहरू पनि परेको छैन । भिषाका प्रकारहरूको सन्दर्भमा पनि व्यवहारिक व्यवस्था अहिलेको कानुनमा नभएकाले यी सबै समेटेर अब नयाँ कानुन बनाइनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

पूर्वमुख्यसचिव वैरागीले भने ‘२०४९ मा ऐन आयो । पछि केही नेपाल कानुनमार्फत संशोधन पनि भयो । अहिले पछिल्लो घटनाक्रमलाई समेट्नेगरी त्यो ऐन छैन । राष्ट्रिय सुरक्षाका विषय त्यहाँ परेका छैनन् । अध्यागमनको आगमन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नेकुरा परेको छैन । प्रविधिको प्रयोग गर्ने कुराहरू त्यहाँ छैनन् । भिषाका प्रकारमा सामान्य तोकिएको छ, अहिले नयाँनयाँ आइरहेका छन् त्यो परेको छैन । विभागीय प्रमुखको रूपमा महानिर्देशकले गर्ने काम कर्तव्य अधिकारको सन्दर्भमा पनि खुम्चिएका थिए । अब खुला पर्नुपर्छ । धेरै कुराहरू संशोधन गर्नुपर्छ ।’

वैरागीले विभिन्न किसिमको कार्यविधि बनाएर काम गरिँदा काम गर्न केही सहजीकरण बनाउन सक्छ तर व्यवहारिक हुँदैन । उनले देशभित्र बेरोजगारीको समस्यालाई अध्यागमनको हिसाबले समाधान गर्न खोजिनु गलत भएको बताए । रोजगारीको समस्यालाई अध्यागमनबाट कन्ट्रोल गर्न नहुने उनको भनाइ रहेको छ ।

श्रमसम्बन्धी कानुन, स्वदेश भित्र रोजगारी सिर्जनाका विषयहरूमा छलफलै नहुने गरेको बताउँदै उनले यसबारे पनि समितिदेखि सरकारले समेत सोच्न जरुरी रहेको बताए । नेपालमा रोजगारी सिर्जना नगर्ने र मान्छेलाई बाहिर समेत जान अवरोध सिर्जना गर्दा मुलुकभित्र ठुलो समस्या खडा हुने उनको भनाइ रहेको छ ।

समितिमा भएको छलफलमा संविधान सभाका पूर्वसदस्य खिमलाल देवकोटाले राज्य ठिक ढंगले चलाउने सन्दर्भमा नगरिनुहुने कामहरूलाई कसरी कानुनी वैधता दिनेबारे सोच्न जरुरी रहेको बताए । उनले त्यस्ता कामहरू अध्यागमनको क्षेत्रमा पनि गर्न सकिने बताए ।

देवकोटाले भने ‘राज्य ठिक ढंगले चलाउने सन्दर्भमा अध्यागमनको सेक्टरमा हामी के गर्न सकिन्छ । हामीले नगरी नहुने कामहरूका बारेमा यो चिजलाई कसैलाई लिगलाइज गर्ने भन्ने सन्दर्भमा समिति स्पष्ट हुनुपर्यो ।’

विद्यमान कानुन र विधेयकका सन्दर्भमा रहेका फरक र अझ के भइदिए राम्रो हुन्छ, के व्यवस्था भइदिए अध्यागमन सञ्चालन गर्न सहज हुन्छ भन्नेबारे गहन रूपमा छलफल हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।