फागुन २१ को चुनाव : नयाँ दलको दौडधुप, आयोगको तयारी तीव्र

काठमाडौ । सरकारले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेसँगै निर्वाचनमा भाग लिनका लागि नयाँ दल दर्ता गर्न चासो राख्नेहरू बढेका छन् । निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ताका लागि बुझ्न आउने व्यक्तिहरू धेरै भएको आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए । यद्यपि, नयाँ दल दर्ताका लागि भने तीन वटा मात्रै फाइल प्राप्त भएको उनले जानकारी दिए । नयाँ दल दर्ता गर्न निवेदन दिएकाहरूको कागजात बुझ्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।

उनले कागजपत्र बुझ्ने र नपुगेका थप कागज माग्ने प्रक्रियामा रहेको बताए । न्युज नेपाल एजेन्सीसँगको कुराकानीका क्रममा उनले सबै प्रक्रिया पुगेपछि दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिइने बताए । प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार मौजुदा कानुनअनुसार नयाँ दल दर्ताको काम सधैँ खुला रहन्छ । तर, फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा भाग लिनका लागि कात्तिक मसान्तसम्म नयाँ दल दर्ताको प्रमाणपत्र लिइसक्नुपर्ने उनले बताए । निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दलले मंसिर १ देखि १० गतेको बीचमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्नुपर्ने आयोगले व्यवस्था गरेको छ । कात्तिक ३० गतेसम्म दल दर्ताको स्वीकृति प्राप्त गरेका नयाँ राजनीतिक दलले मात्रै निर्वाचनमा भाग लिन पाउने उनको भनाइ छ । सोहीअनुसार दल दर्ताका लागि आयोगले सार्वजनिक आह्वानसमेत गरिसकेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार १२२ दलहरू पहिले नै दर्ता भइसकेका छन् ।

उनले भने, ‘अहिले मौजुदा कानुनअनुसार नयाँ दल दर्ताको काम सबै महिना खुला रहन्छ । त्यहीअनुसार अहिले निर्वाचनमा भाग लिन चाहने पार्टीहरूले मंसिर १ देखि १० गतेको बीचमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्नुपर्ने भएको हुनाले जुन दल कात्तिक ३० गतेसम्म दल दर्ताको स्वीकृति प्राप्त गरिसक्छ, उसले निर्वाचन प्रयोजनका लागि पनि दल दर्ता गर्न पाउने प्रावधान भएको हुनाले हामीले सार्वजनिक रूपमा विज्ञप्ति निकालेर नै कोही दल दर्ता गर्न आउने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने कात्तिक मसान्तभित्र दल दर्ताको प्रमाणपत्र लिइसक्नुहोला भनेर सार्वजनिक सूचना गरेका छौँ । सोअनुसार अहिले दल दर्ता गर्न, बुझ्न आउने व्यक्तिहरू अलि धेरै हुनुहुन्छ । तर, दल दर्ताका लागि हामीसँग तीन वटा मात्रै फाइल प्राप्त भएको छ । त्यो फाइलको पनि कागजात बुझ्ने र उहाँहरूको थप कागजात माग्ने प्रक्रियामा रहेको हुनाले दल दर्ता प्रक्रियाको प्रमाणपत्र हामीले आजभोलि दिइसकेका छैनौँ ।’

कागजात पूरा भए दल दर्ता प्रमाणपत्र ४५ दिनभित्र प्रदान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । नयाँ दल दर्ताका लागि कम्तीमा ५ सय जना हस्ताक्षरकर्ता, नागरिकता प्रमाण र अरू कानुनी कागजात आवश्यक पर्ने प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए । उनले आयोगले दल दर्ता प्रक्रियालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । नयाँ दल दर्ताका लागि आयोगका कर्मचारीहरू क्रियाशील रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘त्यहाँ भएका कागजातहरूको पनि हामीले भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ । सनाखत गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले समय माग्छ, त्यसो भएको हुनाले कानुनमा पनि के लेखेको छ भने कागजात पूरा भएको ४५ दिनभित्र दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिइसक्नुपर्छ, दर्ता गरिसक्नुपर्छ भनेको छ । ४५ दिन भनेको डेढ महिनाको अवधी हो । त्यो डेढ महिनाको अवधी किन राखियो त भन्दाखेरी त्यो कागज सत्यापन गर्नेदेखि लिएर, कतिपय व्यक्ति नै उपस्थित गराएर बुझ्नुपर्ने हुनसक्ला । ५ सय जनाको त त्यहाँ हस्ताक्षर, नागरिकता हुनुपर्छ, नयाँ दल दर्ता गर्नका लागि । उहाँहरू अर्को कुनै दलमा म संलग्न छैन भनेर स्वघोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो भएको हुनाले दल दर्ता गर्ने काम महत्त्वपूर्ण काम भएको हुनाले अलिकति समय लाग्छ ।’

निर्वाचनका लागि प्रशासनिक तयारीहरू युद्धस्तरमा
आयोगले निर्वाचनका लागि प्रशासनिक तयारीहरू युद्धस्तरमा अघि बढाएको छ । आन्तरिक कार्ययोजनाअनुसार आयोगका सबै शाखाहरूलाई सक्रिय बनाइएको आयोगका प्रवक्ता भट्टराईले बताए । उनले निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूसँग छलफलको तयारी अगाडि बढाएको जानकारी दिए । उनका अनुसार पहिलो चरणमा असोज ३० गते २९ वटा दलहरूलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व भएका दललाई पहिलो चरणमा छलफलका लागि बोलाएको उनले जानकारी दिए । त्यसपछि अन्य राजनीतिक दलहरूसँग पनि छलफल गर्दै जाने उनले बताए । एकैचोटि १ सय २२ दल बोलाउन सम्भव नभएकाले क्रमशः छलफल हुने उनको भनाइ छ । उनले राजनीतिक दलहरूसँगको छलफलपछि बाँकी रहेका निर्वाचन कार्यक्रमहरू तयार पारिने पनि जानकारी दिए । मनोनयन दर्ता, निर्वाचन चिह्न प्रदान, प्रचारप्रसारको अवधि, आचारसंहितालगायतका कार्यक्रमहरू दलहरूसँगको सहमतिका आधारमा अगाडि बढाइने उनले बताए ।

उनले भने, ‘आयोगले निर्वाचनको आन्तरिक तयारी प्रयोजनका लागि प्रशासनिक प्रकृतिको कार्ययोजना बनाएर आयोगका सबै शाखा कार्यालयहरू र आयोगभित्रका शाखाहरूलाई पनि सबैलाई क्रियाशील बनाएर कामको बाँडफाँड गरेर गर्नुपर्ने कामहरू अगाडि बढाएको छ । त्यो भित्र प्रशासनिक कामहरू अगाडि बढिरहेका छन् । हामी एक दुई दिनमा राजनीतिक दलहरूसँगको छलफल पनि सुरु गर्दैछौँ । त्यो छलफलपछि त्यसको राजनीतिक पक्षमा उहाँहरूसँग फिडब्याक लिएर बाँकी निर्वाचन कार्यक्रम भन्छौँ हामी मनोनयन दर्ता, निर्वाचन चिह्न प्रदान, प्रचारप्रसारको अवधि, आचारसंहितालगायतका विभिन्न विषयमा पनि क्रमशः सबै सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल भएर त्यसलाई अगाडि बढाइनेछ । पहिलो बैठक असोजको ३० गते बोलाएका छौँ । १२२ वटा राजनीतिक दललाई एकैपटक बोलाउन सम्भव नभएको हुनाले एकैचोटी बोलाउँदा छलफल अन्तरक्रिया प्रभावकारी नहुने भएको हुनाले पहिलो चरणमा २९ वटा दलहरूलाई बोलाइएको छ । त्यो २९ वटा दल बोलाउने आधार छनोट गर्दाखेरि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व भएका दलहरूलाई हामीले पहिलो चरणमा बोलाएका छौँ । त्यसपछि क्रमशः अरू दलहरूलाई पनि बोलाएर हामी छलफल गर्नेछौँ ।’

निर्वाचन गराउन आयोग सधैँ तयार
प्रवक्ता भट्टराईले आयोग निर्वाचन गराउनका लागि जुनसुकै अवस्थामा पनि तयार भएर बस्ने बताए । आयोगको स्थापना नै निर्वाचन गराउने प्रयोजनका लागि भएकोले संवैधानिक निकायले आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारी पूरा गर्न तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । शान्तिसुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था मिलाउन सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्ने, निर्वाचनका लागि सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने कुरालाई आयोगले योजनाबद्ध रूपले अगाडि बढाउने उनले जानकारी दिए ।

‘निर्वाचन आयोग निर्वाचन गराउने प्रयोजनकै लागि स्थापना भएको संवैधानिक निकाय हो । संवैधानिक निकायले संवैधानिक निकायलाई प्राप्त जिम्मेवारी पूरा गर्छ । हामीले हाम्रो कार्यतालिकालाई थप सघन बनाउँदै, सरोकारवालाहरूसँगको छलफललाई थप सघन बनाउँदै, शान्तिसुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था मिलाउन सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्नेलगायतका कुराहरू हामीले थप काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसलाई हामी योजनाबद्ध रूपले नै अगाडि बढाउँछौँ । त्यो बाहेकको अरू दुविधा छैन’, उनले भने ।

हाल आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको नियुक्ति नभएपनि सचिवालयमार्फत सबै निर्णयहरू समयमै भइरहेको समेत उनले बताए । उनले निर्वाचनका लागि आवश्यक सुरक्षा र खर्चको व्यवस्थापन सरकारले गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकोले निर्वाचन गर्न आयोगलाई कुनै कठिनाई नरहेको उल्लेख गरे ।