नाडाले स्विकार्यो सरकारले ल्याएको ‘राहत प्याकेज’

काठमाडौँ । अटोमोबाइल उद्योगको आवाज सुनेर सरकारले ल्याएको निर्णयलाई नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले स्वागत गरेको छ ।
नाडाका अध्यक्ष करण कुमार चौधरीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग भेटघाट गरी आन्दोलनका कारण गम्भीर रूपमा प्रभावित अटोमोबाइल उद्योग तथा व्यवसायलाई पुनर्जीवित गर्न विशेष राहत प्याकेज ल्याउन आग्रह गरेको थियो ।
त्यस अनुरोधलाई सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरी निर्णयमा परिणत गर्दा सबै उद्योगी व्यवसायीले आत्मबल पाएको नाडाले जनाएको छ ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा यो क्षेत्रमा ठुलो धक्का पुगेको थियो । प्रदर्शन र अशान्तिबाट धेरै शो–रुम, गाडी, गोदाम र सम्पत्ति क्षतिग्रस्त भए आपूर्ति श्रृंखला अवरुद्ध भयो । यस्तो कठिन अवस्थामा सरकारले ल्याएको राहत प्याकेज उद्योगी व्यवसायीहरूका लागि ठुलो ढुक्क र हौसला दिने आधार बनेको जनाइएको छ ।
सरकारद्वारा घोषणा गरिएका प्रमुख प्रावधानहरू
१. बीमा सर्वेयरको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा भवन, सवारी साधन, मालसामान, यन्त्र– उपकरण आदिमा भएको क्षतिको ५० प्रतिशत रकम अग्रिम रूपमा छिट्टै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था ।
२. पुनर्र्बीमा प्रक्रियामा ढिलाइ भएमा बीमा कम्पनीहरूले ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी उपलब्ध गराउने सुविधा ।
३. आन्दोलनमा क्षति भएका व्यावसायिक सवारी वा ढुवानी साधन नयाँ खरिद गर्दा बैंक कर्जामा न्यूनतम ८० प्रतिशत हुने व्यवस्था ।
४. आगजनी वा तोडफोडबाट क्षति भएका मालसामान पुनः स्थापनाका लागि आयात गर्दा भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने सुविधा ।
५. राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषमा योगदान गरेको रकमलाई कर कटौतीमा गणना गर्ने व्यवस्था ।
६. बीमा नभएका मौज्दातमा मूल्याङ्कनका आधारमा लागत खर्च कट्टी तथा करकट्टी गर्न सक्ने सुविधा ।
७. आन्दोलन प्रभावित ऋणी उद्योग व्यवसायका लागि साँवा तथा ब्याज भुक्तानी अवधि थप्ने व्यवस्था ।
८. प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायलाई सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने सुविधा ।
९. रोजगार सुरक्षित गर्न ल्याई २ प्रतिशत अनुदान सहित सहुलियत कर्जा दिने व्यवस्था ।
१०. दसैँबाहेक अन्य बिदामा पनि व्यापार सहजीकरणको लागि सरकारी कार्यालय, बैंक तथा राजस्व संकलन गर्ने निकायहरू खुला रहने व्यवस्था ।
नाडाले यी सबै प्रावधानहरूले प्रभावित अटोमोबाइल उद्योगी तथा व्यवसायीहरूलाई प्रत्यक्ष राहत दिलाउने अपेक्षा गरेको जनाएको छ ।








