प्रतिपक्षी दलहरूलाई काँग्रेस सिटौलाको आग्रह- ‘कुलिङ पिरियडमा एमाले मान्यो, उमेरहदमा तपाईहरु मान्नुस्’

सोमवार बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा भएको संघिय निजामती सेवा विधेयक सम्बन्धी छलफलमा उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले कुलिङ अफ पिरियड नराख्ने गरी संशोधन प्रस्ताव हालेको उल्लेख गर्दै उनले एमाले यसबाट पछि हटेको बताए ।

कुलिङ अफ पिरियड राख्ने कुरामा समेत सर्वसम्मति भएकोले उमेरहदको विषयमा पनि धेरै विवाद गर्न नहुनेमा उनले जोड दिए । उनले संघीय निजामती ऐन २०८१ सालमा नै बनेको भए यसबेला ५९ वर्ष नै उमेरहद कायम हुने पनि उल्लेख गरे । प्रतिनिधि सभाले बनाएको कानुनलाई आधार मानेर हेर्ने हो भनेपनि अहिले राष्ट्रिय सभाले ५९ वर्ष राख्दा फरक नपर्ने उनको भनाई छ । उनले प्रतिनिधि सभाले पारित गरेका कतिपय विषय राष्ट्रिय सभाले परिवर्तन गरेको पनि बताए ।

उनले भने ‘२०८१ सालमा यो कानुन बनिसकेको भए, ८१ मा पारित गरेर राज्यव्यवस्था समितिले प्रतिनिधिसभाबाट । त्यसबेला नै कानुन बनेको भए त्यसबेला नै ५८ हुन्थ्यो । अहिले ५९ हुन्थ्यो । त्यसकारण संसदले बनाएको कानुनलाई, प्रतिनिधिसभाले बनाएको कानुनलाई आधार मानेर गर्ने हो भने अहिले हामीले ५९ राख्दा केही फरक पर्दैन । अब केही कर्मचारीहरू अहिले ५८ गर्दा एक वर्ष बढी अहिले ५८, ५९ अनि ६० तीन वर्ष बढ्ने भो । तीन वर्ष पुग्ने भए यही कायम राख्दा । अहिले ५९ राख्यो भने अर्को दुई वर्षमा अवकाशमा जाने भए । यो फण्डामेन्टल चेन्ज कसरी भयो भने यो पछि कतिले के के पश्न खडा गर्छन् विधेयकभित्र यो चाहिँ मलाई थाहा छैन । तर ६० पुगेपछि संविधानको ६५ मा माथि प्रश्नहरू उठ्न चाहिँ थाल्छन्, अब । यसकारण मेरो चाहिँ भनाई के छ भने हामीले यति कुरामा चाहिँ विचार गरेर यो अहिले ५९ राखेर जाँदा हुन्छ भन्ने नै हो ।

सरकारको तर्फबाट यति कुरा आएपछि यसमा हामीले लचकता अपनाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्यो । दुईटा कुरामा हामीले फण्डामेन्टल कुरमा कम्प्रमाईज गरेका छौँ । एउटा सह–सचिवको पदलाई खुला गर्ने कुरामा हामीले कम्प्रमाईज गरेका छौँ, यहाँ प्रतिनिधिसभाले यसलाई बन्द गरेको थियो । दोस्रो कुलिङ अफ पिरियडमा पनि हामीले कम्प्रमाईज गरेका छौँ । सरकारको तर्फबाट कुलिङ अफ पिरियड नराख्ने जस्तो गरेर आयो र यहाँ एमालेका केही सांसद साथीहरूले राखेको संशोधन हेर्दाखेरि त्यो नराख्ने जस्तो पाइन्छ, त्यहाँनेर । तर कुलिङ पिरियड राख्ने कुरामा पनि सबै साथीहरू सहमत भईसक्नुभयो भने यो कुरामा यति कम्प्रमाईज गर्दा केही नोक्सान हुँदैन भन्ने हाम्रो तर्फबाट चाहिँ विचार राखे यसमा साथीहरूले पुनः विचार गर्दिनुस् ।’

उनले विपक्षी दलहरूलाई निजामती सेवामा अनिवार्य अवकाशको उमेरहद ५८ वर्षबाट ५९ बनाउने सरकारको प्रस्तावमा कम्प्रमाईज गर्दा केही नोक्सान नहुने बताए ।