बहुविवाहको ‘लाइसेन्स’ दिने प्रस्तावमा पद्मा अर्यालको आपत्ति- घर भत्काउने कानुन मान्य हुँदैन
मकालु खबर
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) की केन्द्रीय कमिटी सचिव तथा पूर्वमन्त्री पद्मा अर्यालले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा संशोधन गर्न प्रस्तावित केही प्रावधानप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएकी छन् । विशेषगरी विवाहित पुरुषको परस्त्रीसँगको सम्बन्धबाट बच्चा जन्मिएमा वा महिला गर्भवती भएमा त्यस्तो सम्बन्धले कानुनी मान्यता पाउने गरी ल्याउन लागिएको व्यवस्थाले बहुविवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने र पारिवारिक विखण्डन निम्त्याउने उनको तर्क छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले रायका लागि सार्वजनिक गरेको विधेयकको मस्यौदामा रहेको प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै अर्यालले सोमवार एक विज्ञप्ति जारी गरेकी हुन् । उनले कानुनी वैधताका नाममा सामाजिक मूल्य र नैतिकताको उपहास कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेकी छन् । विधेयकको मस्यौदामा प्रस्तावित दफा १७५ (५क) मा भनिएको छ, ‘उपदफा ५ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनी वैवाहिक सम्बन्धबाट बच्चाको जन्म भइसकेको वा महिला गर्भवती रहेको भए बहुविवाहको कसूरमा सजाय भएको कारणले मात्र त्यस्तो विवाह बदर हुने छैन ।’
पूर्वमन्त्री अर्यालले यही व्यवस्थाप्रति लक्षित गर्दै यसले विवाहित पुरुषले अर्को महिलासँग राखेको अनैतिक र अवैधानिक सम्बन्धलाई समेत विवाहको कानूनी मान्यता दिने आसय बोकेको बताएकी छन् । अर्यालले प्रस्तावित व्यवस्थाले नैतिकता र विद्यमान सामाजिक मूल्य मान्यतामाथि प्रहार गर्ने र कुत्सित कार्यले नै प्रश्रय पाउने खतरा औंल्याएकी छन् । ‘न्यून सजाय काटेपछि कुनै पुरुषले गरेको बहुविवाहले कानूनी मान्यता नै पाउने हुँदा उक्त कसुरजन्य कार्य हतोत्साहित हुँदैन, बरु यस व्यवस्थाको दुरुपयोग भई बहुविवाहका घटनाहरू बढेर जाने खतरा उत्पन्न हुन सक्दछ,’ उनको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
उनले यस्तो व्यवस्थाले समाजले पारिवारिक विखण्डन र बेमेलको चर्को सामाजिक मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिएकी छन् । कानुन समाजलाई अनुशासित गराउने, सदाचारको बाटोमा डोऱ्याउने र अन्यायबाट रक्षा गर्ने माध्यम हुनुपर्नेमा जोड दिँदै अर्यालले कानुन निर्माणको तहमा बस्नेहरूलाई यसको मर्म गम्भीरताका साथ बुझ्न र होसियारीपूर्वक काम गर्न आग्रह गरेकी छन् ।
- विज्ञप्तिको पूर्णपाठ :-
कानून मन्त्रालयबाट मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा केही गम्भीर चिन्ताका विषय समावेश छन्। मुख्यतः मस्यौदाको प्रस्तावित दफा १७५ (५क) मा “उपदफा ५ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनी वैवाहिक सम्बन्धबाट बच्चाको जन्म भइसकेको वा महिला गर्भवती रहेको भए बहुविवाहको कसूरमा सजाय भएको कारणले मात्र त्यस्तो विवाह बदर हुने छैन ।” भन्ने प्रावधान रहेबाट विशेषतः विवाहित पुरुषले आफ्नो वैवाहिक सम्बन्ध रहँदाका अवस्थामा परस्त्रीसँग अनैतिक, अवैधानिक सम्बन्ध राखी गर्भवती बनाएको अवस्थामा समेत सो सम्बन्धलाई विवाहको कानूनी मान्यता दिने प्रस्तावजस्तो देखिएको विषय अस्वीकार्य छ ।
प्रस्तावित १७५ (५क) को भाषाले नैतिकता, विद्यमान सामाजिक मूल्य मान्यता एवं दृष्टिकोणबाट कुत्सित कार्यले नै प्रश्रय पाउने खतरा उत्पन्न भएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाले बहुविवाहलाई प्रोत्साहन गरेको छ। न्यून सजाय काटेपछि कुनै पुरुषले गरेको बहुविवाहले कानूनी मान्यता नै पाउने हुँदा उक्त कसुरजन्य कार्य हतोत्साहित हुँदैन, बरु यस व्यवस्थाको दुरुपयोग भई बहुविवाहका घटनाहरू बढेर जाने खतरा उत्पन्न हुन सक्दछ । निश्चित रूपमा यसबाट समाजले पारिवारिक विखण्डन, बेमेलको चर्को सामाजिक मूल्य चुकाउनुपर्ने देखिन्छ ।
कानून समाजलाई अनुशासित गर्ने सदाचारको बाटोमा डोर्याउने तथा अन्यायबाट रक्षा गर्ने माध्यम हुनुपर्दछ। त्यस कारण जुनकुनै कानून तर्जुमा गर्दा पनि सामाजिक मूल्य नैतिकता एवं पारिवारिक मर्यादाको रक्षा गर्नुपर्नै संसद लगायत सम्बद्ध सरोकारवालाको दायित्व हो। कानून बनाउने तहमा बस्ने सम्पूर्णले यस मर्मलाई गम्भीरताका साथ बुझ्न जरुरी छ ।
मकालु खबर
