न्यायपालिका र संवैधानिक निकायमा दलीय भागबण्डा हावी भयो : चौधरी

काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद मेटमणी चौधरीले देशको विकास अवरुद्ध हुनुमा भ्रष्टाचार मात्र नभई गलत राजनीतिक अभ्यास, भागबण्डा प्रणाली र न्यायपालिकासहितका संवैधानिक अंगहरूमा दलीय हस्तक्षेप जिम्मेवार रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद चौधरीले बहुदल पछिको राजनीतिक अभ्यासले संविधानले परिकल्पना गरेको सुशासन र स्वतन्त्र निकायहरूको धज्जी उडाएको बताए ।
उनले भने, ‘नेपालीको जिब्रोमा झुण्डिएको एउटा वाक्य छ, देश बनेन । के भ्रष्टाचार मात्र हो देश नबन्नुको कारण? होइन । हामीले लिने नीति र बहुदलपछिको अभ्यास नै मुख्य कारण हो।’
सांसद चौधरीले न्यायपालिकालाई संविधानले स्वतन्त्र राख्ने व्यवस्था गरे पनि त्यसमा समेत दलीय भागबण्डाले प्रभाव जमाएको बताए ।
‘न्यायाधीशहरूको नियुक्ति दलीय भागबण्डाको आधारमा हुन्छ । तिनै न्यायाधीशहरूबाट प्रधानन्यायाधीश बन्छन् भने स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्भव छैन’, उनले भने ।
यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोगजस्ता संवैधानिक निकायमा पनि योग्यता, कार्यक्षमता र विषय विज्ञता भन्दा भागबण्डा हावी भएको उनको भनाइ थियो ।
सांसद चौधरीले देशमा सुशासन र प्रभावकारी शासन प्रणाली स्थापित गर्नका लागि सबै संवैधानिक निकायमा भएको गलत ढंगको नियुक्ति प्रणालीलाई खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
उनले भने, ‘घाँटी सुक्ने गरी कराएर केही हुँदैन, संवैधानिक रुपमा भागबण्डाका आधारमा भएका सबै नियुक्तिहरू खारेज गरौं, नत्र मुलुक बन्दैन ।’








