विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यतामा प्रधानमन्त्री ओली, ‘पर्ख र हेर’मा देउवा

काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता आइपरेको छ । अख्तियारको सक्रियता र सरकारले गरेका केही राजनीतिक नियुक्तिका कारण कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा झस्किइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता आएको हो ।

यो बाध्यताले सत्तारुढ गठबन्धनभित्र तरंग पैदा गरेको छ भने वैकल्पिक सरकार गठनको चर्चालाई पुनः सतहमा ल्याएको छ । तर, सत्ता समीकरणको साँचो बोकेका कांग्रेस सभापति देउवा तत्काल कुनै कदम चाल्ने मुडमा नदेखिएकाले राजनीति अनिश्चयको बन्दी बनेको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आइतबार सभामुख देवराज घिमिरेलाई समर्थन फिर्ता लिएको पत्र बुझाएको हो । संविधानको धारा १०० (२) अनुसार सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । यद्यपि, गणितीय रूपमा सरकार तत्काल अल्पमतमा परेको छैन । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा सरकारको पक्षमा कांग्रेसका ८७, एमालेका ७८, जसपाका ७ र लोसपाका ४ गरी १७६ सांसद छन्, जुन बहुमतका लागि पर्याप्त हो ।

देउवाको द्विविधा
कागजमा सरकार बलियो देखिए पनि राजनीतिक रूपमा भने गठबन्धन सहज अवस्थामा छैन । अख्तियारको सक्रियता, ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिबारे सर्वोच्चको फैसला र केही राजनीतिक नियुक्तिले सशंकित बनेका कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री ओलीप्रति पूर्ण विश्वस्त देखिँदैनन् । यही अविश्वासका बीच माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग देउवाको बाक्लिँदो संवादले नयाँ समीकरणको अड्कलबाजीलाई बल दिएको छ ।

सभापति देउवा र अध्यक्ष प्रचण्डबीच पछिल्लो पटक भएका औपचारिक/अनौपचारिक संवादमा सम्भावित गठबन्धनबारे छलफल हुन थालेको निकटस्थ नेताहरूको दाबी छ । कांग्रेसले चाहेको अवस्थामा वैकल्पिक गठबन्धन बनाउन साँघुरो विकल्प छ । यद्यपि, देउवा स्वयं विकल्प खोज्न हतारिएका छैनन् । माओवादीसहित साना दलहरू जोडेर बन्ने सरकार झनै अस्थिर हुने र पाइलैपिच्छे जोखिम मोल्नुपर्ने बुझाइ देउवाको छ । देउवानिकट एक पदाधिकारीले भने, ‘वैकल्पिक गठबन्धनका लागि घरेलु र बाह्य दबाब भए पनि सभापतिज्यू तयार नहुँदासम्म केही हुँदैन । उहाँ अहिले नै यो गठबन्धन भत्काउने पक्षमा हुनुहुन्न ।’

कांग्रेसभित्र भने गठबन्धनबारे तीव्र मतभेद छ । नेता शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापा पक्षले सरकारको कार्यशैली र गठबन्धनको औचित्यमाथि केन्द्रीय समिति बैठकमा गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए । कोइरालाले ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । तर, सभापति देउवाले तत्काल गठबन्धन परिवर्तन गर्ने संकेत नदेखाएपछि यो आवाज सशक्त बन्न सकेको छैन ।

औचित्य सकिएको दाबी
प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रले भने वर्तमान दुई दलीय गठबन्धनको औचित्य समाप्त भइसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । माओवादी नेता वर्षमान पुन भन्छन्, ‘सुशासन र समृद्धिका मुद्दामा सरकार असफल भयो । नागरिक उन्मुक्ति बाहिरिएपछि सरकारलाई मनोवैज्ञानिक दबाब परेको छ, तर कांग्रेसको साथ रहुन्जेल गणितले फरक पर्दैन ।’

एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली भने सरकार बलियो रहेको र विश्वासको मत लिनुपरे पनि कुनै जटिलता नहुने दाबी गर्छन् । ‘प्रमुख सत्ता साझेदार दलहरूबीच कुनै समस्या छैन । समझदारीका साथ सरकार अघि बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले विश्वासकै मत लिनुपरे पनि कुनै जटिलता छैन ।’ तर, देउवा र प्रचण्डबीचका गोप्य संवादले एमाले वृत्तमा संशय कायमै छ ।

नागरिक उन्मुक्तिले सुदूरपश्चिममा आफ्ना मन्त्री हटाइनु र जनमत पार्टीसँगको एकता सरकारले नै भाँडेको आरोप लगाउँदै समर्थन फिर्ता लिएको हो । उसको बहिर्गमनले तत्काल सरकार संकटमा नपरे पनि यसले सुरु गरेको राजनीतिक तरंगले प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वासको मत परीक्षण र आगामी सत्ता समीकरणलाई थप रोचक र अनिश्चित बनाएको छ ।