कुलिङ पिरियडमा ‘बाहेक’ शब्द राखिएकोमाथि अनुसन्धान हुनुपर्छ : जनार्दन शर्मा

काठमाडौं । संघीय निजामति सेवा विधेयकमाथि संसदीय समितिमा भएको छलफलको निष्कर्षलाई तोडमोड गरी ‘अपारदर्शी चलखेल’ गरिएको भन्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । उनले यो विषयमा सामान्य त्रुटि सच्याएर मात्र नपुग्ने भन्दै समग्र प्रक्रियामाथि नै उच्चस्तरीय छानबिनको माग गरेका छन् ।

सभामुख देवराज घिमिरेसँगको भेटवार्तापछि मंगलबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेता शर्माले विधेयकमा रहेको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थामा समितिको निर्णयविपरीत शब्दहरू हेरफेर गरिनु संसदीय व्यवस्था र सार्वभौम अधिकारमाथिको ‘षड्यन्त्र र बद्मासी’ भएको टिप्पणी गरे ।

‘समितिले पास गरेको विषयभन्दा बाहिर गएर नियतवश यो काम गरिएको छ,’ आक्रोशित मुद्रामा प्रस्तुत भएका शर्माले भने, ‘समितिका सभापति (रामहरि खतिवडा) आफूलाई जानकारी नभएको भन्नुहुन्छ, सचिवले स्वाभाविक प्रक्रिया हो भन्नुहुन्छ । यो संसदको उपहास हो, हाम्रो सार्वभौम अधिकारमाथिको षड्यन्त्र हो । यस्तो निच र तुच्छ कार्यको तत्काल छानबिन हुनुपर्छ ।’

उनले ऐन निर्माण जस्तो संवेदनशील प्रक्रियामा समेत यस्तो छलछाम हुनुले व्यवस्थापिकाप्रतिको जनविश्वास धराशायी हुने खतरा औंल्याए । “यसको जिम्मेवारी सचिव, सभापति वा समिति कसले लिने हो, लिनुपर्छ । छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएर मात्र विधेयक सच्याउने कुरामा अघि बढ्नुपर्छ,” उनले थपे ।

के थियो विवादको जड ?
विवादको चुरो सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि राखिएको दुईवर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्था हो । सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको मूल विधेयकमा ‘संवैधानिक, कुटनीतिक नियुक्ति वा सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेकको पदमा सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म काम गर्न नहुने’ उल्लेख थियो । यसले संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा कुनै बाधा नपर्ने तर निजी तथा गैरसरकारी संस्थामा नियुक्ति लिन सरकारको स्वीकृति चाहिने व्यवस्था गरेको थियो ।

तर, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित प्रतिवेदनमा उक्त ‘बाहेक’ भन्ने शब्द हटाइएको थियो, जसले सबै प्रकारका नियुक्तिमा कुलिङ पिरियड लागू हुने अर्थ लाग्थ्यो । रहस्यमय तरिकाले, समितिको प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधि सभामा पेस भएको विधेयकको अन्तिम मस्यौदामा उक्त ‘बाहेक’ शब्द पुनः समावेश गरिएको पाइएपछि विवाद चर्किएको हो । समितिमा भएको सहमतिविपरीत कसले र किन शब्द हेरफेर गर्‍यो भन्ने प्रश्नमा नै शर्माले छानबिन माग गरेका हुन् ।