यो बजेट १६ औं योजनाको उद्देश्य र सोचसँग मेल खाँदैन : माधव सापकोटा

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट १६औं योजनाको उद्देश्य र सोचसँग तालमेल नमिलेको बताएका छन् ।

शनिवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन शिर्षकहरुमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद सापकोटाले १६ औं योजनाको उद्देश्यमा समेटिएका सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि कायम गर्नेतर्फ स्पष्ट मार्गचित्र नभएको दाबी गरे । उनले बजेटमा र यस आर्थिक वर्षमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवादित बक्यौता रकम उठाउनेबारेमा स्पष्ट योजना नभएको भन्दै ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद सापकोटाले विवादित बक्यौता नउठाउँदा राष्ट्रप्रति गम्भीर घात हुने बताउँदै बजेटमा व्यवस्था गरिएको टेक एण्ड पे गम्भीर प्रकारको कमजोरी भएकोले मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण मेरुदण्ड मानिएको उर्जाक्षेत्र ध्वस्त हुने बताए । यो प्रस्तावबाट सरकार पछि हटेर ऊर्जा क्षेत्रको वातावरण सङ्लो बनाउन मेहनत गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद सापकोटा भन्छन् ‘विरोधमा रहनुभएका माननीयज्यूहरूको माग सम्बोधनका लागि सरकारको जोडदारपूर्वक ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । निरंकुस शैलीमा बलजफत संसद चलाउने यो सुहाउँदो र उपयुक्त तरिका भएन । यसले लोकतन्त्रलाई गिज्याइरहेको छ र हाम्रो संसदको ओज गरिमालाई बढाएन भनेर दुःख समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु । र विकास निर्माणका बारेमा हामी चर्चा गरिरहेका छौं । विकासको छलफल गर्दा अहिले हामी १६ औं योजनालाई मार्गदर्शन मानेर विकास निर्माणका सबै बजेटका योजनाहरू सम्पादन गरिनुपर्ने हो । १६औं योजनाको सोच भनेको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि भनेर उल्लेख गरिएको रहेछ । र १६ औं योजनाका मूलतः तीनवटा उद्देश्य रहेछन् ।

पहिलो– राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु । दोस्रो– स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आवास, सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु । तेस्रो– मानवीय जीवन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्नु भनेर १६औं योजनाका मूलतः तीनवटा उद्देश्य रहेछन् । हामीले बजेटको सबै बुँदाहरू हेर्यौँ र त्यसको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग पनि लियौँ । आज १० वटा विषयगत छलफलमा सहभागी छौं । समग्र बजेटको ट्रेण्ड हेर्दा र विनियोजन गरिएका शीर्षकहरूको समेत छलफलमा भाग लिँदा के भन्न सकिन्छ भने १६औं योजनाको उद्देश्य र यसको सोचसँग तालमेल मिलेको देखिँदैन ।

यसरी हेर्दा मूलतः यसले के सोच राख्यो भन्दा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि भन्दा सुशासन हामी कुन ढंगले कायम गर्छौं भन्ने कुराको स्पष्ट मार्गचित्र यहाँ छैन । सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा यसरी हामी सामाजिक न्याय सम्पादन गर्छौं भनेर बोल्न सकेको छैन । यसरी सुशासन र सामाजिक न्यायको वातावरण नबनाउँदासम्म समृद्धि हासिल गर्ने कुरै भएन । यसरी हेर्दा समग्र बजेट र विनियोजन गरिएका शीर्षकहरूप्रति छलफल गर्दा यसले मूलरुपमा हाम्रो मार्गनिर्देशनलाई बोक्न सकेन भनेर खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गरेको कुरा समेत निवेदन गर्न चाहन्छु । ऊर्जा जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका बारेमा चर्चा गरौं – सबैभन्दा पहिला माननीय मन्त्रीज्यूलाई यस बजेटमा र यस आर्थिक वर्षमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवादित रहेको बक्यौता रकम उठाउने बारेमा के योजना छ ? गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । विवादित बक्यौता उठाइएन भने देश र राष्ट्रकाप्रति गम्भीर घात हुन जान्छ । बजेटमा टेक एण्ड पे भनेर एउटा व्यवस्था भयो । स्वयं मन्त्रीज्यूको प्रस्तावमा ऊर्जा मार्गचित्र भनेर जुन परिकल्पना गरिएको छ त्यसलाई यसले खण्डित गर्दछ ।

टेक एण्ड पे को वर्तमान परिस्थितिलाई कानुनमा कायम राख्यौँ भने अन्ततः हाम्रो फेरि अँध्यारोतर्फको यात्रा हुन्छ र मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण मेरुदण्डका रुपमा मानिएको उर्जाक्षेत्र ध्वस्त हुने खतरा छ । सरकारलाई के त्यस्तो दबाब पयो कि अहिले टेक एण्ड पे मा जानुपर्ने स्थिति भयो । त्यसैले यो गम्भीर प्रकारको कमजोरी हो, टेकएण्ड पे को यो प्रस्तावबाट सरकार पछाडि हट्नुपर्दछ र ऊर्जा क्षेत्रको वातावरण सङ्लो बनाउन मिहिनेत गर्नुपर्नेछ ।’

उनले विरोधमा रहेका दलको माग सम्बोधनका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदै निरंकुस शैलीमा बलजफत संसद चलाउनु सुहाउँदो नभएको टिप्पणी गरे ।