तीन करोडभन्दा तलको आयोजना केन्द्र सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय कागजमै सिमित : पूर्वअर्थमन्त्री महत

काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले तीन करोडभन्दा तलको आयोजना केन्द्र सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय कागजमै सिमित भएको बताएका छन् ।

शुक्रवार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले वर्तमान अर्थमन्त्रीले तीन करोड भन्दा तलको आयोजना नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि उक्त सिद्धान्तमा अडिग रहन नसकेको बताए ।

उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्रभावकारिता पनि गत वर्षहरूको जस्तै कम हुने चिन्ता व्यक्त गरे । बजेट विभिन्न ठाउँमा छरिएर विनियोजन हुने र परिणाम ननिस्कने अवस्था यसपालि पनि कायम हुनु दुःखद् भएको बताए ।

नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता समेत रहेका डा. महतले तीन करोड भन्दा तलको आयोजना केन्द्र सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने कार्यविधि बनाइए पनि उक्त कार्यविधिको कार्यान्वयन भएको बताए ।

उनले उक्त कार्यान्वयन हुन नसक्दा धेरै ठुलो समस्या आउने जिकिर गरे । उनले प्रदेशमा देखिएको अराजकताको कुरा गरेरै साध्य नभएको बताउँदै केन्द्र सरकार पनि त्यसबाट मुक्त हुन नसकेको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘यो बजेट आउने क्रममा अबदेखि निश्चित आकारका कार्यक्रमहरू मात्रै केन्द्र सरकारले कार्यान्वयन गर्छ, तीन करोड भन्दा तलको आयोजना हामी कार्यान्वयन गर्दैनौँ भनेर अर्थमन्त्री ज्यूले भन्नुभएको थियो । मैले सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै गर्दा खेरी त्यसलाई स्वागत पनि गरेको थिए । तर, अहिले समग्रमा बजेट पुस्तिका आइसक्दा त्यो सिद्धान्तमा अडिग भएको देखिएन । त्यसले गर्दा, फेरि पनि गत समयमा जस्तो बजेटको प्रभावकारिता कम हुने भयो । बजेट विभिन्न ठाउँमा छरिएर विनियोजन हुने, परिणाम ननिस्कने अवस्था यसपालि पनि कायम हुने भयो, त्यो चाहिँ चिन्ताको विषय हो । तीन करोड भन्दा तलको आयोजना केन्द्र सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने कार्यविधि बनाएका थियौँ । यसमा धेरै बहस पनि गर्‍यौ । त्यहीँ किसिमको कार्यविधि पनि आयो, कार्यान्वयन भएन । यसपालि कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास थियो, त्यो कार्यान्वयन हुन नसक्दा धेरै ठुलो समस्या आएको जस्तो मलाई लागेको छ । प्रदेशमा कति अराजकता छ भन्ने कुराको कुरा गरेरै साध्य छैन । केन्द्र सरकार पनि त्यसबाट मुक्त हुन सकेन ।’

उनले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट बढीमा तीन/चार सय आयोजनाहरू प्रस्तावित हुनुपर्नेमा तीन हजार बढी आयोजनाहरू प्रस्तावित गरिएको भन्दै यसले परिमाण निकाल्न नसक्ने जिकिर गरे ।