कानुनको प्रयोग गर्दा लोकतान्त्रिकलाई कमजोर पार्नु हुँदैन : कानुनमन्त्री चौरसिया

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले भ्रष्टाचारमुक्त देश र कानुनी शासनको पालना हुन नसके कुनैपनि व्यवस्था लामो समय अघि बढ्न नसक्ने बताएका छन् ।

शनिवार काठमाडौंमा बागमती प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आयोजना गरेको विधायीकी अन्तरसंवाद र कानुनको मापन विषयक छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले अहिले तीन तहको सरकार रहेको र तीन तहकै सरकारले आफ्नो दायित्वअनुसार अघि बढिरहेको बताए । उनले संघले, प्रदेशले र स्थानीय तहले जनताले चाहेको अनुकूल शासन पद्धति चलेको छ की छैन ? कानुन लागू भएको छ की छैन ? आवश्यकताअनुसार कानुन संशोधन भएको छ की छैन भन्नेकुराको चाहना राख्नु आम जनताको सरोकारको विषय भएको बताए ।

उनले कानुन जनताको लागि बनाइने र कानुनले सरकार पनि अनुशासनमा रहने जिकिर गरे । उनले संसदीय प्रणालीमाथि आक्रमण गर्ने, लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई कमजोर गर्ने भुमिका कसैले गर्न नहुने बताए । देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ रु भन्नेकुरा सबैको दायित्वभित्र पर्ने बताए ।

मन्त्री चौरसियाले भने ‘तीन तहको सरकार हाम्रो देशमा छ । तीनै तहको सरकारले आफ्नो आफ्नो दायित्वअनुसार अगाडि बढ्दै छ । जहाँसम्म संघले, प्रदेशले र स्थानीय तहले जनताले चाहेको अनुकूल शासन पद्धति चलेको छ की छैन ? कानुन लागू भएको छ की छैन ? आवश्यकताअनुसार कानुन संशोधन भएको छ की छैन, यो चाहना राख्नु आम जनताको सरोकारको विषय हो । कानुन जनताको लागि बनाउने गर्दछौँ हामी । त्यो कानुनले सरकार पनि अनुशासनमा हुन्छ । प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो मौलिक हकको पालना गदागर्दै पनि कानुनी अनुशासनमा बस्नुपर्ने दायित्व हामी सबैको हुन्छ । कानुनले देशभित्र स्थिरता र अनुशासन कायम गर्ने गर्दछ । हामी कानुनको प्रयोग गर्दा अराजक भयौँ की, अराजकता बढ्यो की ? जुन संसदीय प्रणालीमा हामी छौँ, त्यही संसदीय प्रणालीमाथि आक्रमण गर्ने, लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई कमजोर गर्ने, भुमिका हामी कसैले पनि निर्वाह गर्नु हुँदैन । देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, यो सबैको दायित्व हो । भ्रष्टाचारमुक्त देश बनाउन र कानुनी शासनको पालना गर्न नसके कुनैपनि व्यवस्था लामो जान सक्दैन ।’

मन्त्री चौरसियाले कानुन मन्त्रालयले संघीयता जारी भइसकेपछि २ सय १४ वटा ऐन बनाइसकेको दाबी गरे । आवश्यकताअनुसार थप कानुन बनाउने व्यवस्थामा आफूहरू लागेको बताए ।