नाडाबाट प्रस्तुत सुझावहरूलाई मनन गर्न सरकारलाई आग्रह

काठमाडौँ । नाडाले अर्थ मन्त्रालयलाई २२ बुँदे सुझावहरू दिएको छ ।

खस्कदै गएको नेपालको अटोमोवाइल व्यवसाय र देशको समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन र उपयुक्त व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न पटक पटक सरकारलाई विभिन्न सुझावहरू दिँदै आएको नाडाले जनाएको छ ।

यसै क्रममा नाडाले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा एजेन्सी संशोधन र एकीकरणका सम्बन्धमा पनि ४ बुँदे सुझावहरू दिएको छ । त्यसैगरी नाडाले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिसँग सम्बन्धित ६ बुँदे सुझावहरू समेत दिएको जनाएको छ । नाडाका यी सुझावहरूतर्फ पनि सरकारले आवश्यक ध्यान दिनेछ भन्ने अपेक्षा राखेका जनाएको छ ।

अहिले सरकारले प्रोटोकल फर मुभमेण्ट अफ कार्गो विद रिफरेन्स टु द मोटर भेहिकल्स एग्रिमेण्ट फर द रेगुलेशन अफ प्यासेञ्जर, पर्सोनल एण्ड कार्गो भेहिकुलर ट्राफिक विटविन बङ्गलादेश, भुटान, इन्डिया र नेपाल (विविआइएन) को प्रारूपका विषयमा छलफल चलाउँदै आएको सन्दर्भमा यी चार देशहरू बिच खुला यातायात प्रणाली सञ्चालनमा आउनु निश्चय नै स्वागतयोग्य विषय भएको जनाइएको छ । तर यस विषयमा सरकारले सम्झौता गर्दा नेपालमा पर्ने केही व्यावहारिक पक्षहरूबारे विशेष ध्यान दिनु पर्ने देखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नाडाका अनुसार नेपालमै कुनै पनि यातायातका साधनहरूको म्यानुफयाक्चरिङ्ग नहुने । नेपालमा आयात गरिने झण्डै ८० प्रतिशत यातायातका साधनहरू भारतबाट आयात हुने र त्यसमा २५० देखि ३५० प्रतिशतसम्म महसुल लाग्ने सन्दर्भमा भारतको तुलनामा नेपालमा यातायातका साधनहरू ज्यादै महँगो पर्ने भएकोले उक्त सम्झौता अनुसार नेपालमा भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी तथा ढुवानीका साधनहरू मात्र प्रयोगमा आउने देखिन्छ ।

यसबाट नेपालमा यातायातका साधनहरू पैठारीगरी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीहरू लगायत अटोमोवाइल व्यवसायसङ सम्बन्धित वा आश्रित अन्य कुनै पनि व्यवसायीहरूले आफनो व्यवसाय नै छोड्नु पर्ने अवस्था आउने भएकोले सरकारले यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक मननगरी अघि बढ्नु पर्ने तडकारो आवश्यकता देखिएको जनाएको छ ।

सरकारले हालै अध्यादेश मार्फत देशको विकासलाई अघि बढाउने र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन वाधक देखिएका विभिन्न ऐनका बुँदाहरूमा परिवर्तन गरेको छ । खाशगरी कालो बजार नियन्त्रण ऐनमा व्यवसायीहरूले २० प्रतिशत भन्दा बढी मुनाफा कमाउन नपाउने व्यवस्था हटाइएको छ । जसका लागि नेपालको नीजिक्षेत्रले दशकौँ देखि सरकारलाई सुझावहरू दिँदै आएको थियो । अहिले सरकारले त्यसको आवश्यकता, उदार र खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको मूल मर्मलाई महशुसगरी त्यसका वाधाहरूलाई हटाएको नाडाले जनाएको छ ।

 

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *