सुरक्षित मातृत्व सेवा थप व्यवस्थित बनाउन जरुरी : डा.आरजु राणा

काठमाडौँ । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति डा.आरजु राणाले सुरक्षित मातृत्व सेवालाई सरकारले थप व्यवस्थित बनाउन जरुरी रहेको बताएकी छन् ।

शुक्रवार काठमाडौंमा सुरक्षित मातृत्व सञ्जाल महासंघ नेपालले आयोजना गरेको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धी समीक्षा गोष्ठीमा बोल्दै सभापति राणाले यस्तो बताएकी हुन् । उनले सरकारले निःशुल्क रुपमा दिने सुरक्षित मातृत्व सेवालाई थप व्यवस्थित र सरकारी सबै अस्पतालहरूमा लागू गर्न आवश्यक रहेको बताइन् ।

उनले पछिल्लो समय सरकारी अस्पतालहरूमा समेत निःशुल्क सेवा भएकाले भीड लाग्ने गरेको भन्दै सुरक्षित मातृत्व सेवा दिन छोडेकोप्रति सरकारका ध्यानाकर्षण गराइन् । सरकारलाई आवश्यक परे महिला समितिबाट निर्देशन दिनुपर्ने समेत बताइन् । उनले पछिल्लो समय युवाहरूमा आत्महत्याका घटनाहरू बढ्न थालेको भन्दै सरकार गम्भीर हुन जरुरी रहेको बताइन् ।

उनले सुरक्षित मातृत्व सेवा दिनको लागि सरकारका विभिन्न स्वास्थ्य निकायहरूले अनुदान लिने गरे पनि व्यवस्थित रुपमा काम हुन नसकेको बताइन् । उनले सरकारबाट अनुदान लिने तर सेवा नदिने संस्थाहरूलाई तत्काल सेवा दिन निर्देशनको आवश्यकता रहेको बताइन् । उनले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको लक्ष्य हासिल गर्न सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरिन् ।

उनले भनिन् ‘पछिल्लो समय युवाहरू सुसाइटका घटनाहरू बढ्दै गएका छन् । अझ आर्थिक शिथिलताले थप घटनाहरू वृद्धि भएको देखिन्छ । यो घटनालाई गम्भीर रुपमा लिएर हेर्नु जरुरी छ । यस्ता घटनाले आगामी आउने पुस्तालाई नराम्रो असर बनाउने देखिएको छ । सरकारले दिने सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धी सेवा छ त्यो सेवा दिन सरकारी अस्पतालहरूले अप्ठ्यारो मानिरहेको छ । निःशुल्क सेवा भनेर धेरै जना आउने भनेर सेवा दिन मान्नुभएको छैन । सरकारको पैसा लिएर सञ्चालन हुने स्वास्थ्य सम्बन्धी निकायहरु छन् । उनीहरुले यो सेवा दिनुपर्छ । सरकारबाट अनुदान लिने तर गर्भवती आमाहरूलाई सेवा दिन्न भन्न पाउँदैनन् । त्यसको लागि महिला तथा सामाजिक मामिला समितिले सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको लक्ष्य हासिल गर्न सबै मिलेर अझै प्रयास गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’

महिला तथा सामाजिक मामिला समिति सभापति किरणकुमार साहले सुरक्षित मातृत्व स्वास्थ्य समस्या मात्रै नभएको भन्दै मौलिक मानव अधिकारको प्रश्न भएको बताए । उनले अहिले पनि नेपालमा धेरै महिलाहरू सुरक्षित मातृत्व सेवाबाट वञ्चित रहेको बताए । सभापति साहले सुरक्षित मातृत्व सेवा दिएर आमा र बच्चालाई सुरक्षित गर्न राज्यको दायित्व भएको बताए । उनले सरकारले मातृत्व र नवजात शिशुको स्वास्थ्य सुधार गर्न महत्वपूर्ण कदम चालेको बताए । स्वास्थ्य सेवामा सरकारले पहुँच बढाए पनि अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गरे ।

उनले सीमान्तकृत महिलाहरूको मातृत्व अधिकारमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ केन्द्रित रहेको भन्दै कार्यान्वयनको लागि सबै निकायको प्रयास आवश्यक रहेको बताए ।