उपनिर्वाचनको आचारसंहिता लागू, के-के गर्न पाइँदैन ?

काठमाडौं । इलाम र बझाङमा उपनिर्वाचनका लागि बुधबारदेखि आचारसंहिता लागू भएको छ । उपनिर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न आयोगले कानुनबमोजिम इलाम र बझाङ जिल्लाभर आचारसंहिता लागू गरेको हो ।

आयोगका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय तथा कर्मचारी, राजनीतिक दल तथा भ्रातृ सं‍गठन, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति, मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलगायतलाई आचारसंहिता लागू हुनेछ ।

आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयनका लागि उपनिर्वाचनमा सहभागी दल, उम्मेदवार तथा भ्रातृ संगठनको दैनिक खर्च विवरण लिन जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिलाई निर्देशन दिएको छ । यसका लागि समितिले अनुगमन अधिकृत खटाउनेछ भने सुरक्षा निकाय, कुनै कार्यालय वा व्यक्तिमार्फत आवश्यक सूचना र विवरण लिन सक्नेछ । सीमाभन्दा बढी खर्च गरे तत्काल कारबाही गर्न भनिएको छ । जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक वा भेलासम्बन्धी विषय, सवारीसाधनको प्रयोग र सञ्चारमाध्यमको प्रयोगसम्बन्धी विषय पनि सूक्ष्म निगरानीमा राख्न र आचारसंहिता उल्लंघनको विषयमा तत्काल कारबाही प्रारम्भ गर्ने भनिएको छ ।

कसले के गर्न पाउँदैन ?
कुनै सार्वजनिक स्रोत, साधन र सम्पत्ति दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रयोग गर्न पाइने छैन । सरकारी वा सार्वजनिक संस्था वा शैक्षिक संस्था प्रयोग गरेर निर्वाचनसम्बन्धी भेला वा प्रचार गर्न पनि पाइने छैन ।

आचारसंहिता अनुसार, प्रधानमन्त्री र मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि स्थानीय तहको कार्यपालिकाका पदाधिकारीले कुनै दलको पक्ष विपक्षमा प्रचारप्रसार गर्न पाउने छैनन् । आफू उम्मेदवार भएको ठाउँमा भने प्रचार गर्न जान पाउँछन् । तर सरकारी स्रोतसाधन प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । यो व्यवस्था अनुसार अहिले पदमा रहेका व्यक्तिहरु आफू उम्मेद्वार भएको अवस्था बाहेक अन्यत्र प्रचारप्रसार गर्न जान पाउने छैनन् ।

संवैधानिक पदाधिकारीहरु कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा लाग्न र प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन पाउने छैनन् । उनीहरुले आफ्नो कार्यालय र आवास कुनै पनि उम्मेदवारहरुलाई प्रयोग गर्न दिन पाउने छैनन् । आचारसंहिताले सरकारी कर्मचारीलाई पनि कुनै दलको पक्ष वा विपक्षमा लाग्न निषेध गरेको छ । कार्यशाला गोष्ठी, सभा सम्मेलन लगायतका कार्यक्रम गर्न पनि नपाउने व्यवस्था छ ।

सार्वजनिक संस्थान र त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई समेत यही नियम लागू हुनेछ । कुनै परियोजना वा विकास समितिमा आवद्ध कर्मचारीले पनि दल र उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा लाग्न नपाउने आचार संहितामा व्यवस्था छ । निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षा निकाय र सुरक्षासम्वद्ध कर्मचारीले कुनै पनि उम्मेदवारको पक्षविपक्ष लिन नहुने नियम छ ।

विश्वविद्यालयदेखि विद्यालयसम्म काम गर्ने अध्यापकले पनि तटस्थता अपनाउनुपर्नेछ । उनीहरुले कुनै पनि दल वा उम्मेदवारको प्रचारप्रसारका लागि सामाजिक सञ्जाल समेत प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । गैरसरकारी संस्थाहरुले कुनै नयाँ योजना सुरुवात गर्न, शिलान्यास गर्न र उदघाटन लगायतका काम गर्न पाउने छैनन् । यस्ता संस्थाका स्रोतसाधन राजनीतिक प्रचारप्रचारका क्रममा प्रयोग गर्न रोक लगाइएको छ ।

आचारसंहितामा राजनीतिक दलहरुले सभ्य र अनुशासित भई चुनाव प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ । प्रचारप्रसार गर्नुअघि स्थानीय प्रशासनको अनुमति लिनुपर्नेछ । प्रचारप्रसारमा संलग्न व्यक्तिले स्टिकर, टिसर्ट, टोपी लगायतका प्रचार सामग्री बनाउन र प्रयोग गर्न पाउने छैनन् ।