महिला विकासको क्षेत्रमा राज्यले लगानी बढाउनुपर्छ : राष्ट्रपति

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तीन वटै तहका सरकारले महिलाहरूको जीवनस्तरमा सारभूत परिवर्तन हुनेगरी नीति, योजना र कार्यक्रम तय गरी लागू गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

११४ औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसर पारेर महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो विश्वास व्यक्त गरेका हुन् । राष्ट्रपति पौडेलले महिलाहरूको जीवनस्तरमा सारभूत परिवर्तन नहुँदासम्म समृद्ध राष्ट्र निर्माणको गन्तव्यमा पुग्न नसकिने भएकाले पनि उनीहरूको उत्थानका लागि सबै तहका सरकारले आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रम तय गरी लागू गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे ।

जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका महिलाहरूको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक लगायत विकासका विभिन्न आयाममा समान र अर्थपूर्ण सहभागिताविना आर्थिक सशक्तीकरणका राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा हुन असम्भवप्रायः देखिएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले महिला विकासका क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्नका लागि सबै क्षेत्रको निरन्तर सहयोग हुन अत्यावश्यक रहेको समेत बताए ।

उनले सभ्य र समुन्नत समाज निर्माणमार्फत लैंङ्गिक समानतायुक्त राष्ट्र निर्माणको दीर्घकालीन सोच प्राप्तिका लागि पनि महिला विकासको क्षेत्रमा राज्यले लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रपति पौडेलले महिलाहरूले बढी श्रम गर्ने भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूको श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न पनि सबैमा अपिल गरे ।

उनले भने ‘मैले सधैँ एउटा कुरा भन्ने गरेको छु–श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको निर्माण गरौं भनेर । सबैभन्दा बढी श्रम गर्ने वर्ग नेपालमा अपमानित नै रहेका छन् । त्यसकारण मैले श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गरौं । र यो संस्कारको विकास गराउन मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउने कुरा गरौं । सोचमा परिवर्तन ल्याउने कुरा गरौं । नेपालको संविधानले महिला उपर हुने सबै प्रकारका भेदभावहरूको अन्त्य गर्दै समानुपातिक समावेशी एवं समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । संविधानले महिलाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ । महिलाहरूको जीवनस्तरमा सारभूत परिवर्तन नहुँदासम्म समृद्ध राष्ट्र निर्माणको गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन । जसलाई पूरा गर्न तीन वटै तहका सरकारले नीति, योजना र कार्यक्रम तय गरी लागू गर्नेमा म विश्वस्त छु । जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका महिलाहरूको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक लगायत विकासका विभिन्न आयाममा समान र अर्थपूर्ण सहभागिता बिना आर्थिक सशक्तीकरणका राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा हुन असम्भवप्रायः देखिन्छ । महिला विकासका क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गरी सभ्य र समुन्नत समाज निर्माणमार्फत लैगिक समानतायुक्त राष्ट्र निर्माणको दीर्घकालीन सोच प्राप्तिमा सबै क्षेत्रको निरन्तर सहयोग हुन अत्यावश्यक छ । महिलाको हक, अधिकार स्थापना भएको आधार तय भएको दिनको रुपमा स्मरण गर्दै महिलाको सारभूत समानतासहितको लैङ्गिक समानतामूलक राष्ट्रको निर्माण यात्रामा अघि बढ्न आजको दिनले सबैलाई प्रेरणा मिलोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।’

राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्ने व्यवस्था गरेपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेकोतर्फ पनि सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराए ।