भुतपूर्व सैनिकका जायज मागहरू बेलायती सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ : परराष्ट्रमन्त्री साउद

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले भुतपूर्व गोरखा सैनिकका जायज मागहरू बेलायती सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

आइतबार बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले नेपाल र बेलायती सरकारबीच फेब्रुअरी २१ मा बसेको प्राविधिक समितिको बैठकमा गोरखा सैनिकका मागहरू सम्बोधन गर्न केही प्रगति भएको भएपनि समान पेन्सन लगायतका मुख्य मागहरू सम्बोधन हुन बाँकी रहेको जिकिर गरे ।

उनले समितिको अर्को बैठक २०२४ का मार्च २७ मा लण्डनमा हुने र सो बेलामा पनि आफूले भुतपूर्व गोरखा सैनिकका मागहरूका बारेमा कुरा उठाउने बताए । उनले नेपालले ब्रिटिश गोरखाको मुद्दा प्राथमिकताका साथ उठाउने गरेको बताए । उनले नेपाल सरकारको चाहना भनेको भुतपूर्व गोरखाहरूले न्याय पाउन् भन्ने नै रहेको जिकिर गरे ।

उनले भने, ‘प्राविधिक समितिको पछिल्लो बैठक फेब्रुअरी २१ मा भएको थियो । यो बैठकहरूबाट गोरखा सैनिकका मागहरू सम्बोधन गर्न केही प्रगति भएको भएपनि समान पेन्सन लगायतका मुख्य मागहरू सम्बोधन हुन बाँकी नै छन् । समितिको अर्को बैठक २०२४ का मार्च २७ मा लण्डनमा हुनेछ । सन् २०२३ नोभेम्बर १७ मा मैले बेलायतका रक्षामन्त्री महामहिम ग्राण्ड स्याप्सलाई भूतपूर्व गोरखाहरूको सम्बन्धमा व्यक्तिगत पत्रसमेत पठाएको थिएँ । जसको जवाफ २२ नोभेम्बर २०२३ मा प्राप्त भएको थियो । जवाफमा उहाँले गोरखाहरूको मुद्दा टुंग्याउन समितिले सहयोग गर्ने विश्वास दिनुभएको थियो । हामीले संयुक्त अधिराज्य सरकार एवं संसदका विभिन्न तहका अधिकारीसँगको हरेक बैठकमा ब्रिटिश गोरखाको मुद्दा प्राथमिकताका साथ उठाउने गरेका छौँ । नेपाल सरकारका अन्य मन्त्रालयमा हुने ब्रिटिश सरकारका प्रतिनिधिहरूको बैठकमा ब्रिटिस गोरखाको मुद्दा उठाउन आग्रह गरेका छौँ । गत सातामात्र विदेशमन्त्रलय अन्तर्गतका विकास राज्यमन्त्री एन्ड्रयु मिचेलले नेपाल भ्रमण गर्नुहुँदा भएको भेटमा मैले भुतपूर्व गोरखाको विषय उठाएको थिएँ । उहाँले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग शिष्टाचार भेट गर्दा प्रधानमन्त्रीज्युले यो विषय उठाउनुभएको थियो । गत महिना बेलायती सेनाप्रमुख सर पेट्रिक स्ट्याण्डर्सको नेपाल भ्रमणको अवसरमा भएका भेटवार्तामा पनि यो कुरा उठाइएको छ । भुतपूर्व गोरखा सैनिकका जायज मागहरू बेलायती सरकारले सम्बोधन गर्नसक्छ र गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको धारणा रहेको छ । सोहीअनुसार छलफल अघि बढेको छ । नेपाल सरकारको चाहना भनेको भुतपूर्व गोरखाहरूले न्याय पाउन् भन्ने नै हो ।’

मन्त्री साउदले गत सातामात्र विदेशमन्त्रलय अन्तर्गतका विकास राज्यमन्त्री एन्ड्रयु मिचेलको नेपाल भ्रमणमा आफू र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत भुतपूर्व गोरखाको विषय उठाएको बताए । उनले गत महिना बेलायती सेनाप्रमुख सर पेट्रिक स्ट्याण्डर्सको नेपाल भ्रमणको अवसरमा भएका भेटवार्तामा पनि सो विषय उठाएको र बेलायती सरकार सकारात्मक रहेको बताए ।