उच्च अदालतका इजलासहरूमा श्रव्यदृश्य संवादमार्फत मुद्दाको सुनुवाइ

काठमाडौँ । उच्च अदालतका इजलासहरू जुम्ला, महेन्द्रनगर, धनकुटा र हेटौँडा इजलासमा श्रव्यदृश्य संवाद (भिडियो कन्फ्रेन्स) मार्फत मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले बिहीबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमबीच उच्च अदालतका इजलासहरू जुम्ला, महेन्द्रनगर, धनकुटा र हेटौँडा इजलासमा भिडियो कन्फ्रेन्सबाट मुद्दाको सुनुवाइ सुरु गरेको हो ।

बिहीबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले देशका चार ठाउँमा उच्च अदालतका इजलासहरूको शुभारम्भ गरे । कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले अब आफ्नैआफ्नै घरबाट पनि न्याय पाउन सक्ने बताए ।

उनले नेपालको भूभाग र भूधरातलीय स्थिति हेरेर दुर्गमका जनताहरूलाई आवश्यक पर्ने न्यायको पहुँच सहज हुनका लागि यो काम गरिएको बताए । उनले यसभन्दा अघि सर्वोच्च अदालतले दिपायल उच्च अदालत र इलाम इजलासमा श्रव्यदृश्य संवादमार्फत मुद्दाको सुनुवाइ सुरु गरेको थियो ।

अब मुद्दाको फर्छ्यौट चाँडै हुने, कम खर्चिलो हुने र न्यायमा पहुँच सरल हुने माध्यम बनेको बताए । उनले कानुन व्यवसायीलाई पनि आफ्नै चेम्बरमा बसेर बहस गर्न सकिने फाइदा यस प्रविधिबाट हुने पनि बताए ।

उनले आगामी दिनमा थप अध्ययन गरी श्रव्यदृश्य संवादमार्फत मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने अभियान बिस्तार गर्ने बताए ।

उनले भने ‘हाम्रो नेपालको भूभाग भूधरातलीय स्थिति दुर्गम दुर्गमबाट त्यहाँका जनताहरूलाई आवश्यक पर्ने, जनतालाई न्यायमा याचना गर्न आउनेहरूलाई न्यायमा पहुँच सहज हुनका लागि अब आफ्नैआफ्नै घरबाट पनि न्याय पाउन सकिन्छ । यो उदाहरणीय काम हो, यो एउटा न्यायमा पहुँचको लागि महत्वपूर्ण कार्य शुभारम्भ गरेका छौँ । यसभन्दा अघि हामीले दुई ठाउँमा सुरु गरेका थियौँ, एउटा दिपायल उच्च अदालत र एउटा इलाम इजलासमा गरेका थियौँ । त्यहाँ धेरै नै राम्रो लिंकेज छ, एउटा कानुन व्यवसायीहरूको हुन्छ, अर्को जेलबाट लिंकेज गरिएको छ । जो थुनामा रहन्छन्, ती व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो बहस गर्छन् । जेलमा बसेका कैदीहरूले मेरो केस कसरी कानुन व्यवसायीले बहस गर्दैछ ? कसरी बेन्चले हेरिरहेको छ, भन्नेकुरा थाहा पाउँछ । यस प्रविधिबाट अब मुद्दाको फर्छ्यौट चाँडै हुने, कम खर्चिलो हुने, यसले गर्दा हामीलाई न्यायमा पहुँच सरल हुने माध्यम बनेको थियो । यही सिलसिलालाई अघि बढाइएको हो । अहिले चार ठाउँमा सबैभन्दा विकट ठाउँमा हो । यसबाट सात कुराहरू गर्छौं, बयान पनि गराएका छौँ । वकपत्र पनि गराएका छौँ । न्याय प्रदान गर्नलाई, प्रमाण सङ्कलन गर्न धेरै नै सरल हुन गएको छ । कानुन व्यवसायीलाई पनि आफ्नै चेम्बरमा बसेर बहस गर्न सकिने फाइदा छ । समयको बचत भएको छ । यो कार्यक्रम निरन्तर अघि बढ्छ । अहिले चार ठाउँमा भयो, अझै केही ठाउँमा अध्ययन गर्दैछौँ ।’

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले छिटो, छरितो, सरल र सुलभ तरिकाले न्याय सम्पादन र सबैलाई न्यायमा पहुँच पुर्याउन सहयोग पुग्ने उद्देश्य राखेको बताए ।