सामाजिक संघ–संस्थालाई बाल सुधार गृह सञ्चालन गर्न दिन्नौँ : मन्त्री आचार्य

काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले बाल सुधार गृहहरू सामाजिक सङ्घ, संस्थाहरूलाई सञ्चालन गर्न नदिने बताएका छन् ।

मङ्गलवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।

बाल सुधार गृहको व्यवस्था नभएका बेला सामाजिक सङ्घ, संस्थाहरूले बाल सुधार गृह सञ्चालनका लागि जिम्मेवारी पाएपनि अब भने आफैँले सबै बाल सुधार गृहहरू सञ्चालन गरेर अघि बढाउने कुरामा सरकार गम्भीर रहेको मन्त्री आचार्यको भनाई थियो ।

उनले लागुऔषधमा फसेका र १८ वर्ष भन्दा माथिकालाई बाल सुधार गृहमा नभई छुट्टै व्यवस्था गर्ने सोच पनि सरकारले अघि सारेको बताए । १८ वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका पनि बाल सुधार गृहमा राख्दा त्यसले त्यहाँ विकृति भित्र्याएकाले त्यसो हुन नदिन पनि आफूले उनीहरूलाई छुट्टै राख्ने व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्री आचार्यले बताए ।

उनले बाल सुधार गृहका बालबालिकाहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र ज्ञान÷सीपको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग आग्रह गरे ।

मन्त्री आचार्यले भने ‘बाल सुधार गृहहरू छन् । त्यो सरकारले नै सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर अहिले मन्त्रालय त्यसमा पनि लागि परेको छ । विगतमा मलाई लाग्छ–बाल सुधार गृहको व्यवस्था नहुँदा संस्थाको नाममा संस्थाले जिम्मेवारी लिएर उसले बाल सुधार गृह सञ्चालन गरेको अवस्था थियो । त्यो बेलाका लागि सायद त्यो ठिक थियो होला । तर आज चाहिँ त्यो जिम्मेवारी राज्यले नै लिनुपर्छ । यस विषयमा मन्त्रालय गम्भीर छ । र, यसको साथसाथै केही कानुनी कमजोरीहरूका कारणले पनि अहिले भएका बाल सुधार गृहहरू व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । १६ वर्षभन्दा माथिकालाई कम्तीमा त्यो बाल सुधार गृहमा, जहाँ १२÷१४ वर्षका बच्चाहरू छन् । त्योसँगै राख्दाखेरी त्यहाँ विकृति, विसङ्गति आएको पक्कै हो । अर्को कुरा के पनि हो भने यो लागू औषधको विषयमा चाहिँ जुन त्यहाँ बालबन्दीहरु छन् । त्यसले गर्दाखेरि अन्य कम उमेरकालाई पनि त्यसले प्रभावित पार्ने हुँदा र यिनीहरूलाई साँचो बच्चालाई पनि मानव ढालको रूपमा परिस्थिति पनि सृजना हुने कारणले पनि कम्तीमा यो लागुऔषध प्रयोगकर्ताहरूलाई छुट्टै राखेर तिनीहरूलाई छुट्टै किसिमको काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने जरुरी छ । यो देखिएको छ । यसमा पनि मन्त्रालय सोच बनाएको छ । त्यसै अनुसार अहिले बाँकेमा अलि उमेर बढी भएका अथवा लागुऔषध प्रयोगकर्ताहरूलाई छुट्टै राख्ने भन्ने त्यो सोच पनि बढेको छ । र, अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि भोलि गएर बाल सुधार गृहबाट निस्किसके पछि पनि उनीहरू एउटा असल नागरिक हुन्, तिनले पनि त्यहाँ केही ज्ञान, सीप सिकुन् । र, भोली समाजमा पनि घुलमिल हुन भनेर त्यसका निमित्त त्यहाँ शिक्षाको, स्वास्थ्यको र श्रम मन्त्रालयको पदाधिकारीहरू बसेर कम्तीमा आफ्नो आफ्नो मन्त्रालयले त्यहाँ दिनसक्ने सुविधाहरू दिनुपर्दछ ।’

मन्त्री आचार्यले सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरूलाई समाजमा फर्केपछि पनि आत्मनिर्भर हुनेगरी शिक्षा, स्वास्थ्य र स्वरोजगारीको अवसर सृजना हुनेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि आफूले पहल गरिरहेको बताए ।