कानूनी छिद्रको प्रयोग गर्दै कैद मिनाहा गरिएको छ, कानूनी छिद्र टालौँ : गगन थापा

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सरकारले गम्भीर अपराधका दोषीलाई दिइएको सजाय माफी बदनियतपूर्ण भएको बताएका छन् ।

उनले अहिले भइरहेको यसको विरोध स्वभाविक भएको र विरोध हुनुपर्ने बताए ।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै महामन्त्री थापाले कानुनको दुरुपयोग गरेर यसरी माफी मिनाहा दिनेमा कुनै पनि दलहरू अछुतो नभएको बताए ।

उनले यसबारे कानुनमा रहेको छिद्र तत्कालै सच्याउनुपर्ने बताए । उनले २०७२ सालमा संविधान जारी भएर कानुन बनेपछि अहिलेसम्म ६७४३ जनालाई विभिन्न सरकारले यसैगरी सजाय माफी मिनाहा गरिएको बताए ।

‘संविधान दिवसका दिन ६७० जनालाई माफी मिनाहा गरिएको छ । त्यसमध्ये कति त संविधान र कानुनसम्मत पनि छ होला । तर फेरि एकपटक संविधानको मर्मविपरीत र कानुनको छिद्रबाट बदनियतका साथमा छिरेर गम्भीर अपराधमा दोषी ठहर भएका दोषीहरूलाई कैद माफी मिनाहा गरिएको छ । बदनियतका साथ भएको यो निर्णय गलत छ । यसको विरोध स्वभाविक छ, बाञ्छनिय छ, यसको विरोध हुन्छ, र हामी विरोध गर्दछौँ,’ थापाले अघि भने, ‘यो विषय अदालतको ढोकासम्म पुगेको छ, जसले हामीलाई नै गिज्याइरहेको छ । यसबाट अदालतमाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।’

उनले विगतदेखि यसबारे छलफल र विरोध भएपनि समस्याको जरासम्म पुग्ने काम अहिलेसम्म नभएको बताए । ‘अहिले समस्याको जरासम्म पुगौं भन्ने मेरो आग्रह छ । ०६८ सालमा एउटा सरकार थियो, सरकारमा को–को थियो, म त्यता जान चाहन्नँ । तर ६ जनाको हत्या गर्नेलाई माफी दिइयो । बलात्कार गर्नेलाई माफी दिइयो । अदालतले बोल्यो, र भन्यो– कानुन बनाऊ । संविधान निर्माण भइसकेपछि हामीले यही संसद्बाट कानुन बनायौं । कानुन लागू भइसकेपछि अहिलेसम्म कैद माफी मिनाहा पाएको संख्या ६७४६ जनाले यो सुविधाको उपयोग गर्न पाइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले यसपटक त्यसैलाई निरन्तरता दिएर कानुनविपरीत यस्तो निर्णय गरेको छ । यस्तो किन गरिएको हो ? सरकारले जवाफ दिनुपर्छ ।’

उनले सरकारमा जो भएपनि सबैले कानुनको दुरुपयोग गर्दै–गर्दै अघि बढेको र कोही पनि अछुतो नरहेको बताए ।

‘संविधानले कानुनबमोजिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले माफी दिने व्यवस्था गरेको छ । यो हामी कहाँ मात्रै होइन, भारतमा पनि यस्तो व्यवस्था छ । अमेरिकामा पनि छ । प्राय सबैजसो ठाउँमा कानुनसम्मत ढंगबाट सजाय माफी मिनाहा गर्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘तर संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेको छ भनेर कार्यकारीले त्यसको दुरुपयोग गर्न मिल्दैन । यो व्यवस्था राख्नुको पनि अर्थ छ । महत्त्व छ ।’