मन्त्रीपरिषद् बैठक: कालोबजारी गरे ११३७ मा फोन गर्न सरकारको आग्रह

काठमाडौँ । सरकारले चाडपर्वको अवसरमा उच्च माग हुने खाद्य तथा गैरखाद्य वस्तु कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि गर्दै वस्तु बिक्री वितरण गर्ने जस्ता अनुचित कार्यहरू नगर्न÷नगराउन सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको हो । बैठकले बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र नाफाखोरी गर्ने व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाहीका लागि कोही कसैसँग सूचना भए हेलो सरकार, वाणिज्य विभागको पोर्टल वा टोल फ्री नम्बर ११३७ मा सूचना दिनपनि आग्रह गरेको छ ।

त्यस्तै बैठकले उपभोग्य वस्तुको बिक्री वितरणसँगै सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले तत्काल देशभर शपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गर्ने, बजार अनुगमनका लागि स्थापित सम्पूर्ण संयन्त्रलाई थप सक्रिय र क्रियाशील बनाइ बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ । बैठकले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, अस्वाभाविक नाफाखोरी गर्ने र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि गरी कालोबजारी संलग्न हुने जो कोहीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही गर्ने र सोको प्रतिवेदन सर्वसाधारण सबैको जानकारीका लागि सम्बन्धित निकायबाट दैनिक रूपमा सम्प्रेषित गर्न निर्देशन दिएको छ ।

विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लगायत संविधानप्रदत्त मौलिक हकको सम्मान गर्दै सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगलाई सकारात्मक तथा मर्यादित बनाउने सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक र प्रयोग कर्ताले नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, वा राष्ट्रिय हित वा सङ्घीय एकाइबीचको सुसम्बन्धमा प्रतिकुल असर हुनेगरी वा वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरू कुनै धारमा घृणा,द्वेष वा अवहेलना हुने कुनै काम कारबाही नगर्न नगराउनु हुन एवं विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायको सुसम्बन्धमा खलल पुग्ने गतिविधि नगर्न नगराउन पनि आग्रह गरेको छ ।

उनले भने ‘आसन्न चाडपर्वको अवसरमा उच्च माग हुने खाद्य तथा गैरखाद्य वस्तु कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि कालो बजारी गरी वस्तु बिक्री वितरण गर्ने जस्ता अनुचित कार्यहरू नगर्न÷नगराउन सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीहरूलाई नेपाल सरकारले ध्यानाकर्षण गराउँछ । बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र नाफाखोरी गर्ने व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाहीका लागि कोही कसैसँग सूचना भए हेलो सरकार, वाणिज्य विभागको पोर्टल वा टोल फ्री नम्बर ११३७ मा सूचना दिनुहुन आम उपभोक्तामा अनुरोध गर्दछौँ । उपभोग्य वस्तुको बिक्री वितरणसँगै सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले तत्काल देशभर शपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गर्ने, बजार अनुगमनका लागि स्थापित सम्पूर्ण संयन्त्रलाई थप सक्रिय र क्रियाशील बनाइ बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने । अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र कालो बजारी नियन्त्रण गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, अस्वाभाविक नाफाखोरी गर्ने र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि गरी कालोबजारी संलग्न हुने जो कोहीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही गर्ने र सोको प्रतिवेदन सर्वसाधारण सबैको जानकारीका लागि सम्बन्धित निकायबाट दैनिक रूपमा सम्प्रेषित गर्न नेपाल सरकार निर्देशन गर्दछ । विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लगायत संविधानप्रदत्त मौलिक हकको सम्मान गर्दै सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगलाई सकारात्मक तथा मर्यादित बनाउने सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक र प्रयोग कर्ताले नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, वा राष्ट्रिय हित वा सङ्घीय एकाइबीचको सुसम्बन्धमा प्रतिकुल असर हुनेगरी वा वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरू कुनै धारमा घृणा,द्वेष वा अवहेलना हुने कुनै काम कारबाही नगर्न नगराउनु हुन एवं विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायको सुसम्बन्धमा खलल पुग्ने गतिविधि नगर्न नगराउनु हुन सम्बन्धित सबैमा सरकार आग्रह गर्छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोग कर्ताले आधारहीन कुरा राख्ने, व्यक्तिको प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान, गोपनीयता तथा चरित्रमा आघात पुग्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने, शान्ति सुरक्षा भङ्ग हुने कार्यलाई बढवा दिने, वा प्रचलित कानुन बमोजिम प्रकाशन वा प्रसारण गर्न रोक लगाएको कुरा प्रसारण गर्ने कुरा नगर्न अनुरोध गर्दछ । विशेष अदालत सम्बन्धी नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय । व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयक, २०८० सङ्घीय सरकारमा पेस गर्ने स्वीकृति दिने निर्णय । शहीद दशरथ चन्द्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० पनि सङ्घीय सरकारमा पेस गर्न स्वीकृति दिने ।’

मन्त्री शर्माले मन्त्रीपरिषद्को बैठकले विशेष अदालत सम्बन्धी नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने, व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयक, २०८० सङ्घीय सरकारमा पेस गर्ने स्वीकृति दिने, शहीद दशरथ चन्द्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० पनि सङ्घीय सरकारमा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णयसमेत गरेको बताए ।