न्यायाधीशहरूलाई मुद्दाको फैसला गर्न आँट नआएको हो ?

काठमाडौँ । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको जबर्जस्तीकरणीसम्बन्धी मुद्दा आइतबारका लागि पेसी चढेको भए पनि सूचीमा भने देखिएन। पेसीमा रहेको मुद्दा न्यायाधीशको संख्या कम रहेकाले सुनुवाइको सूचीमा नपरेको अदालतले जनाएको छ। गत कात्तिकदेखि लामिछानेविरुद्धको मुद्दा जिल्ला अदालतमा २६ पटकसम्म पेसी चढिसकेको छ। यो मुद्दामा १३ जना छुट्टाछुट्टै न्यायाधीशको इजलासमा सुनुवाइसमेत भइसकेको छ। बलात्कारजस्तो संवेदनशील मुद्दा छिन्न ढिलाइ हुँदा अनेक टिप्पणी गर्न थालिएको छ।

निकै चासोपूर्वक हेरिएको मुद्दा हालसम्म चारपटकसम्म छुट्टाछुट्टै न्यायाधीशले प्रमाण बुझ्ने आदेश गरिसकेका छन्। तीनपटक हेर्न नभ्याइनेमा परेको मुद्दा ६ पटक स्थगित भएको छ। यो मुद्दा लम्ब्याउन लामिछाने पक्षले पीडित किशोरीको उमेरमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। अदालतले जन्मदर्तादेखि बसाइँसराइसम्मको कागजात माग्ने आदेश गरिसकेको छ। पीडित पक्षले पेस गरेका कागजातमाथि आशंका हुँदै आएको छ।

२०७९ कात्तिक १४ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा लम्बिँदै गएको हो। हेर्न नभ्याइने, हेर्न नमिल्ने र प्रमाण माग्ने भन्दै अल्झिरहेको बलात्कारजस्तो संवेदनशील मुद्दामा ढिलासुस्ती हुँदै आएको छ। यद्यपि सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दालाई फास्ट ट्र्याक अर्थात् प्राथमिकतामा राखेर छिटोभन्दा छिटो टुंगो लगाउनसमेत आदेश गरिसकेको छ।

जबर्जस्तीकरणीसम्बन्धी विषयका मुद्दा निकै संवेदनशील मानिन्छन्। यस्ता खालका मुद्दालाई फास्ट ट्र्याकबाट टंगो लाउने कानुनी प्रावधान पनि छ। १८ वर्षमुनिका किशोरकिशोरीसँगै जोडिएका मुद्दा झनै छिटो टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ।

कतिपय कानुन व्यवसायीले न्यायाधीशहरूले मुद्दाको फैसला गर्न आँट गर्न नसकेको आकलन गरेका छन्। ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुजस्तै हो। बलात्कार मुद्दामा पटकपटक पेसी सर्नुलाई न्यायमा ढिलाइ हुँदै गइरहेको विश्लेषण हुन थालेको छ।

आइतबार अदालतमा १५ जना न्यायाधीश उपस्थित थिए। काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ३० वटा मुद्दा फाँट छन्। न्यायाधीशहरूको सरुवा र उमेर हदका कारण अवकाश भएर खाली भएपछि २८ नम्बर फाँटमा रहेको मुद्दा सूचीमा नपरेको अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले जानकारी दिए। दुईजना बिदामा रहेको १३ जना न्यायाधीश खाली हुँदा सबै इजलास बस्न नसकेको उनले बताए।

उपस्थित न्यायाधीशबाट लामिछानेविरुद्धको मुद्दा परेको फाँटको गोला नतानिएपछि मुद्दा स्थगित भएको हो। ‘गोला तान्दा फाँटगत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। २८ नम्बर फाँटको गोला तान्नुभएन। त्यसकारण मुद्दा सूचीमा नपरेको हो,’ सूचना अधिकारी दाहालले भने। न्यायपरिषद्ले काठमाडौं जिल्ला अदालतका लागि १३ जना न्यायाधीश सरुवा गरिसकेको छ। केही दिनमै न्यायाधीशहरू इजलासमा उपस्थित हुँदैछन् । –नागरिक दैनिकबाट