गरिब जनतालाई उपचारमा छुट दिन कन्जुस्याइँ किन ?
स्वास्थ्यकर्मी मोहनबहादुर बस्नेतलाई जनताले प्रश्न गर्छन्, ‘बिरामीलाई अस्पताल पुर्याएपछि पहिले काउन्टरमा पैसा तिर्न लगाउने कि उपचार सुरु गर्ने ?’ निजी अस्पताल होस् या सरकारी पैसा तिरेसम्म उपचार नै गर्दैनन् । बिरामी थलिसकेको हुन्छ तर चिकित्सकले छुँदापनि छुँदैनन् । अनि गोजीमा पैसा नहुने बिरामी उपचार नपाएर मर्ने ? अस्पतालहरू बिरामीको उपचार गर्न खोलेको कि पैसा कमाउन ? यसको जवाफ अब स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले दिनुपर्छ ।
डिस्चार्ज हुने बेलामा बिल चुक्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हो । उपचार सुरु भएपछि बिरामीको आफन्तले ऋणधन गरेर, जायजेथा बेचेर पनि त अस्पतालको शुल्क तिर्लान् । तर, अस्पतालले त्यो सोच्दैन । पैसा नतिरेसम्म उपचार नै सुरु हुँदैन, चाहे बिरामीले त्यही प्राण नै किन नत्यागुन् । जीवन ठूलो कि पैसा ?’ पहिले त बिरामी बचाउनुपर्ने होइन र ? देशको जनता उपचार नपाएर मर्दासमेत सरकारको आँखा खुल्न सकेको छैन । सरकारले यो सिस्टम तत्काल हटाउनुपर्छ । सक्नेले पहिल्यै तिरुन् तर, यो व्यवस्थाका सबैको हकमा लागु गर्नुहुँदैन । स्वास्थ्य आधारभूत आवश्यकता हो । हरेक नागरिकले उपचार पाउनुपर्छ । पैसा नभएकै कारण उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनु भनेको अत्यन्तै लज्जास्पद विषय हो । जनताको स्वास्थ्योपचारको सम्पूर्ण व्यवस्था सरकारले मिलाउनुपर्ने हो । यो सरकारको कर्तव्य हो । यद्यपि, सरकार त्यहाँ पनि चुकेको छ । पैसा नभएको कारण आज पनि अधिकांश रोग पालेर बसेका छन् ।
एउटा नागरिक गुमाउँदाको क्षति सरकारलाई राम्रोसँग थाहा छ । त्यसैले, पैसाभन्दा माथि नागरिकलाई राखौँ । पैसा त उसले कमाएर पनि तिरिहाल्छ । गरिब, विपन्नलाई निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाऔँ । पैसा नभएपनि नागरिकले उपचार पाउनुपर्छ । नागरिकले देशको लागि यत्रो योगदान दिएका छन् । विडम्बना, सरकार उपचारसमेत निःशुल्क गर्न सक्दैन । अस्पतालको अवस्था देख्दा कहिल्यै पनि जान नपरोस् जस्तो हुन्छ । झन् डाक्टर, नर्स र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूले बिरामी र तिनका परिवारलाई गर्ने व्यवहारको बयान गरिसाध्य छैन । सामान्य कुरा सोध्यो भनेपनि झोक्किन्छन् । रिसाउँछन् । बिरामीसँग झोक्किने हो भने डाक्टर, नर्स किन बनेको ? प्रश्न त उठेको छ । चिकित्सा पढ्नुको उद्देश्य त बिरामीको चेकजाँच गर्नु नै हो । बिरामीले तिरेको करबाट चिकित्सकले तलबभत्ता खाइरहेका छन् । तर, यो कुराको हेक्का उनीहरूले राखेका छैनन् । सरकारी अस्पतालमा भएको बेतिथि त सबैको सामु छर्लङ्ग छ । बिरामी जाँच्न होइन, कमाउन चिकित्सा पढेको भन्ने त सरकारी अस्पतालको अवस्था देख्दा स्पष्ट भइहाल्छ ।
ड्युटी समयसम्म चिकित्सक आफ्नो काममा हुँदै हुँदैनन् । आउने, हाजिर गर्ने अनि कुलेलम ठोक्ने, यो क्रम चली नै रहेको छ । अस्पतालमा हुनुपर्ने चिकित्सक आफ्नो निजी क्लिनिकमा गएर बिरामीको उपचार गरिरहेका हुन्छन् । काम नै नगरी जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाने अनि आफ्नो क्लिनिकमा बसेर पैसा कमाउने ? बिरामीलाई चाहिनेभन्दा धेरै औषधी लेखेर मेडिकलबाट कमिसन खाने कुरा नौलो होइन । यो विषयमा सबै जानकार छन् । बिरामीका लागि आएका सामानहरू सरकारी अस्पतालका कर्मचारीहरू घरतिर दौडाउँछन् । सरकारी अस्पताल आज पनि राजनीतिक पावरको भरमा छलेको छ । तुरुन्तै अपरेसन गर्नुपर्ने बिरामीलाई समेत कुराएर राखिन्छ । राजनीतिक पावर भएकाहरूले भने तत्काल सेवा पाइहाल्छन् । अन्यलाई महिनौँपछिको समय दिइन्छ । पछिल्लो समय अस्पतालहरूमा एकदमै धेरै लापरबाही देखिन थालेको छ । चिकित्सकको लापरबाहीले सध्ये व्यक्तिले ज्यान गुमाइरहेका छन् ।
सामान्य रुघाखोकी लागेर अस्पताल पुर्याइएकाहरुले अकालमा ज्यान गुमाएका छन् । तर, डाक्टर, नर्सलाई के मतलब ? मर्ने मरिरहेका छन्, चिकित्सकलाई कारबाही हुने होइन । चिकित्सकले मान्छेलाई खसीबोका सोचेका छन् । कहिले कैँची पेटमा छोडिदिन्छन् । एउटा रोग लागेर अस्पताल पुगेकालाई अर्कै औषधी लेखिदिने । एउटा अंगको अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ तर गरिदिन्छन् अर्कैको । बिरामी ज्यान गए जिम्मेवार हो ? चिकित्सा एउटा सेवा हो । तर, चिकित्सकहरूले सोचेनन् । उनीहरूलाई जसरी हुन्छ, पैसा कमाउनु मात्रै छ । आफूलाई डाक्टरी गर्न लागेको पैसाको सयौँ गुणा बढी कमाउन खोज्छन्, उनीहरू । दिनको दुई गुणा र रातको चौगुना कमाउन खोज्दाको प्रभाव अहिले स्पष्ट देखिएको छ ।
चिकित्सक जिम्मेवार हुँदैनन्, स्वास्थ्य मन्त्रालय जनताको हितमा कानुन बनाउँदैन । अनि उनीहरूको गैरजिम्मेवारीपनको नतिजा भोगिरहेका छन्, जनता । गल्ती गर्ने सबै जना कानुनको दायरामा आउनैपर्छ । तर, चिकित्सकलाई किन छुट ? लाइसेन्स छ भन्दैमा बिरामीको ज्यान लिन त पाइएन नि ? आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र पहुँच नभएका बिरामीहरू मृत्युको दिन कुरेर बसेका छन् । रोगले थला परेर बस्दा पनि कसैको ध्यान त्यतातिर जाँदैन । खानलाई पैसा हुँदैन, कहाँबाट उपचार गराउनु ? बरु, रोग पालेर बस्छु भनेर उनीहरू थलिएर बसेका छन् । स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क नहुँदाको फाइदा धामी झाँक्रीहरूले उठाइरहेका छन् । गरिबहरू उपचारका लागि अहिले पनि धामी झाँक्रीका जान्छन् । तर, सरकारलाई के मतलब ? मरे नि जनता मर्ने त हो भनेचाहिँ भएको छ । सरकारले जनताले तिरेको करबाट खरिद गरेर अस्पताल, स्वास्थ्य चौकीहरूमा औषधी पठाउँछ । त्यो औषधी बिरामीलाई निःशुल्क बाँड्नका लागि हो ।
बिरामीले त्यो औषधी पाएका छन् त ? यसको जवाफ त स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि दिन सक्दैन । सिटामोलसमेत यहाँ निःशुल्क पाइँदैन । स्वास्थ्य चौकी र सरकारी अस्पतालमा पठाइएको औषधी डाक्टर, नर्स र त्यहाँका कर्मचारीले बेचेर खाइदिन्छन् । बिरामी हेरेको हेर्यै । सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत चिकित्सक, कर्मचारी सरकारी हुन् । उनीहरूले जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खान्छन्, लुगा लगाउँछन् । स्वास्थ्य बिमा गराइएको हुन्छ । अस्पतालमा समेत उनीहरूलाई ५० प्रतिशत छुट दिइन्छ । तर, जनताले के पाएका छन्, त ? सरकारले न रोजगारी दिन्छ न निःशुल्क स्वास्थ्योपचार । जसले तलब खान्छ, पेन्सन खान्छ, उसलाई किन छुट चाहियो ? सरकारले जनतामाथि घात गरेको छ भने सरकारी कर्मचारीलाई सेवासुविधाको खात ओढाएको छ । अहिलेको स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत विगतमा पनि स्वास्थ्यमन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन् ।
तर, उनले जनताको हितमा हुने कुनै निर्णय गरेका छैनन् । गरिबले निःशुल्क स्वास्थ्योपचार पाउनुपर्छ भनेर उनले कानुन नै बनाएनन् । मुलुकमा यत्रो सूचना प्रविधिको विकास भइसकेको छ । जनताको अवस्था के छ ? भनेर निरन्तर बाहिर आइरहेको छ । तर, सरकारको ध्यान किन त्यतातिर केन्द्रित हुँदैन ? उपचार गर्ने पैसा नभएर बिरामीलाई साङ्लोले बाँधेर राखेको समाचारहरू यत्तिकै बाहिर आइरहेको हुन्छ । यो विषय जनताले देख्छन्, सरकारमा बस्नेहरूले किन देख्दैनन् । धेरै स्वास्थ्यमन्त्री आए–गए । तर, स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुनै सुधार आएन । हिजो साङ्लो बाँधेर राखिएको बिरामीहरू आज पनि साङ्लोमै बाँधिएका छन् । गरिबका लागि न हिजो कोही आएका थिए न आज नै कोही छन् । स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत ज्यू, सरकारी अस्पतालमा सरकारी कर्मचारीलाई दिने छुट कटौती गरेर जनतालाई दिने व्यवस्था गर्ने आँट तपाईँसँग छ ?
