लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीलाई बजेट नछुट्टयाउनुले शङ्का उब्जियो : सांसद शर्मा

काठमाडौँ । नेकपा(एमाले)की सांसद दीपा शर्माले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रका लागि सरकारले बजेट नछ्ट्याउनुले शङ्का उब्जाएको बताएकी छिन् ।

सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद शर्माले नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीको  विकास र सीमा संरक्षण गर्न सरकारले बजेट नछुट्याउनुले शङ्का उब्जिएको बताएकी हुन् । उनले सो क्षेत्रका नागरिकहरूको जनगणना किन गरिएन भन्ने प्रश्न समेत गरिन् ।

उनले भारतमा ग्रेटर भारतको नक्सामा नेपाली भूमि समेटिएको विषयमा सरकार बोल्नुपर्ने बताइन् । उनले भारत सरकारलाई पत्र पठाएर सो नक्सा खारेज गर्न लगाउनुपर्ने माग गरिन् । उनले इपिजी प्रतिवेदन नेपालका प्रधानमन्त्रीले एकतर्फी रूपमा बुझेर भएपनि त्यहाँ उल्लेखित विषयहरू नेपाली जनतालाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘एमसीसी, सांसदबाट पारित यो विषय कार्यान्वयनमा जानुपर्दछ । सरकारले यसको लागि सुनिश्चितता गर्दछ । के तयारी छ सरकारको ? जानकारी पाउन चाहन्छु । एसपीपी नेपालको परराष्ट्र नीतिले अनुमति दिन नसकेको यो कार्यक्रम नेपालको हितमा हुन सक्दैन । ठूला शक्ति राष्ट्रहरूको सैन्य कार्यक्रम भएकोले यो नेपालका लागि राष्ट्रघाती हुनसक्छ । यसलाई अगाडी नबढाउन आग्रह गर्न चाहन्छु । इपिजी प्रतिवेदन नेपालका प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमण जाँदा प्रधानमन्त्रीकै तहबाट गरेको निर्णय बेवारिसे हुन्छन् भने राज्यका विश्वसनीयता हामीले कहाँनेर खोज्ने ? त्यो बेवारिसे अवस्थामा छ । भारत भ्रमणको बेला किन प्रधानमन्त्रीले यो विषय उठाउन सक्नुभएन । अब यो प्रतिवेदन ग्रहण नेपालका प्रधानमन्त्रीले ग्रहण गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्दछ । नागरिकले यसभित्र के छन् थाहा पाउनुपर्दछ । भारतको ग्रेटर नक्सामा नेपालको भूमि समेटिएको विषयमा सरकार किन नबोलेको हो, तुरुन्तै सरकारले यो विषयमा बोल्नुपर्छ । पत्राचार गरेर त्यो खारेज गर्न लगाउनुपर्छ अविलम्ब । यो म सरकारलाई जोडदार माग गर्न चाहन्छु । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीको विकास र सीमा संरक्षण गर्न सरकारले किन बजेट छुट्ट्याएको छैन ? त्यहाँका नागरिकको किन जनगणना गरिएन ? यसमा आम नागरिक माथि शङ्का उब्जिएको छ ।’

उनले एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि सरकारको तयारीको सम्बन्धमा पनि प्रश्न गरिन् । उनले परराष्ट्र मन्त्रालयमा विनियोजित बजेट कम भएको बताइन् । विनियोजित बजेटले कूटनीतिक मर्यादालाई व्यवस्थित गर्न नसक्ने उनले बताइन् ।