टेकनारायणका तीन वकिलले यसरी गरे इजलासमा बचाउ

आइतबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा नेपाल सरकारका निलम्बित सचिव एवम् पूर्व गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेको थुनछेक बहस भएको छ। उनको तर्फबाट तीन जना अधिवक्ताले बहस गरेका छन्।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएका पाण्डेको तर्फबाट अधिवक्ताहरु राम घिमिरे, गणेश रेग्मी र जगतप्रकाश जोशीले बहस गरेका छन्।

उनीहरुले सचिप पाण्डेको बचाउ गर्दै उनलाई साधारण तारेखमा छाड्न न्यायाधीश सामु आग्रह गरे। न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा थुनछेक बहस भइरहेको छ।

पाण्डेले चाहेको भए प्रतिवेदन नै गायब गरिदिन सक्थे– घिमिरे

इजालसमा सुरुमा बहस थालेका अधिवक्ता राम घिमिरेले सचिव पाण्डेले चाहेको भए किर्ते गरेको भनिएको प्रतिवेदन गायव बनाइदिन सक्ने बताए।

नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न तत्कालीन सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि नै प्रश्न उठाउँदै त्यो प्रतिवेदनले सरकारी मान्यता नै नपाएको बताए।

‘गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र सचिव प्रेमकुमार राई हुँदाका बेलाको सरकारले पनि यो प्रतिवेदनको स्वामित्व लिएनन्’, उनले भने, ‘गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र सचिव टेकनारायण पाण्डे हुँदा पनि स्वामित्व लिइएन। त्यही भएर अर्को समिति बनाइएको हो।’

गृहसचिव भएर पाण्डे आउनु अघि नै यस विषयमा काम भइरहेकाले यो ठगी प्रकरणको सुरुवात अरुले नै गरेको र पाण्डेले जोगाएको जिकिर उनले गरे।

यदि बदनियत राख्ने भए पाण्डेले अहिले आफूलाई किर्ते गरेको आरोप लागेको प्रतिवेदन नै गायब गरिदिन सक्ने हैसियतमा रहेको बताए।

दुलालसँगको एसएमएस सूचनाका लागि – रेग्मी

उनीपछि बहस गरेका अधिवक्ता गणेश रेग्मीले नक्कली शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्त सचिव टेकनारायण पाण्डेको एसएमएसको खण्डन गरे।

यसअघि अनुसन्धानका क्रममा पाण्डेले नक्कली शरणार्थी प्रकरणका बिचौलियाबाट १ करोड २४ लाख रुपैयाँ लिएको आरोप छ। त्यसको प्रमाण रुपमा प्रहरीले एसएमएस र बयानलाई मानेको छ।

तर अधिवक्ता रेग्मीले केशव दुलालसँग भएको कुराकानीमा कहिँ पनि रकम उल्लेख नभएको दाबी गर्दै गिफ्ट भनेर पठाइएको एसएमएस रकम नभई सूचना नभको दाबी गरे।

‘गृहसचिवज्युले सुराक लगाएर सुचना लिनु भएको हो श्रीमान। सुरुक्षामा कोड भाषा हुन्छ, त्यो गिफ्ट भनेको त सूचना हो रकम होइन’, रेग्मीले इजलासमा भने।

प्रहरीले त्यही गिफ्ट शब्दलाई पैसा भएको अनुमान लगाएर सचिव पाण्डेलाई फसाएको दाबी उनले गरे।

अधिवक्ता जगतप्रकाश जोशीले पनि पाण्डेको तर्फबाट बहस गर्दै प्रहरीले एसएमएस समेत बदनीयत तरिकाले पेश गरेको र गलत अर्थ लाग्ने गरी बनाइएको जिकिर गरे।

संवादका बिचबिचका कुरा हटाएर अभियोग पुष्टि गर्न खोजिएको उनको दाबी छ।

उनले सचिव पाण्डेलाई प्रतिवादी बनाएर अन्य धेरैलाई छाडिएको पनि गुनासो गरे।

पाण्डेले प्रतिवेदन किर्ते नगरेको भन्दै उनले बजारमा कम्प्युटर पसलबाट कागजात बनाएर ल्याएर कसैमाथी अभियोग लगाउन नमिल्ने जिकिर गरे।

अब निलम्बित सचिव पाण्डेको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले पनि बहस गर्ने छन्।