अराजक गतिविधिलाई सरकारले छुट दिँदैन : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कुनै पनि खालको अराजक गतिविधिलाई सरकारले छुट दिन नसक्ने बताएका छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेकपा (एमाले)ले कोशी प्रदेशमा आफ्ना पार्टीका नेताहरूमाथि निरन्तर आक्रमणको प्रयास भइरहेको बताएपछि उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले त्यस्ता खालका गतिविधिलाई छुट दिन नसकिने स्पष्टीकरण दिएका हुन् ।

उनले शान्तिपूर्ण बाटोबाट विरोध प्रदर्शन गर्न पाइने हुनाले सरकारले कुनै पनि खालको अराजक गतिविधिलाई सहन गर्न नसक्ने पनि स्मरण गराए । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले कोशी प्रदेशको नामकरण गर्ने प्रदेशसभाको निर्णय कार्यान्वयनका लागि लाग्न र त्यहाँ उत्पन्न अराजक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि संवाद र सहजीकरण गरिदिन पनि सबै राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरे ।

उनले संविधान र कानुनलाई मिच्ने काम सरकारले गर्न नदिने पटकपटक दोहोर्‍याए ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि एक पछि अर्को ढङ्गले आक्रमण हुन दिनु कसैको पनि हितमा हुनेछैन । यसको हामीले रक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । आन्दोलनकारी भन्ने साथीहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु–सबैलाई आ–आफ्नो दृष्टिकोण, विचार राख्ने स्वतन्त्रता छ । तर म फेरी जोडेर भन्न चाहन्छु–संविधान, लोकतन्त्र र संविधान र लोकतन्त्रले प्रत्याभूत गरेको शान्तिपूर्ण बाटो, शान्तिपूर्ण विधि अन्तरगत हुनु पर्दछ । त्यसको रक्षा गर्न सरकार वचनबद्ध छ । त्यो अधिकारको रक्षा गरिनेछ । तर, आफूले ठिक ढङ्गले विषयवस्तुलाई पक्रन नसक्दा यही सङ्घीयतामाथि आक्रमण गर्नेहरूलाई, सङ्घीयतालाई कमजोर पार्नेहरूलाई पनि बल पुग्न नजाओस् भनेर ती साथीहरूलाई पनि गम्भीर हुन म आग्रह गर्न चाहन्छु । हरहालतमा हामीले यो सङ्घीयताको रक्षा गर्न सक्नु नै सङ्घीयताको बारेमा आफ्ना दृष्टिकोणहरू शान्तिपूर्ण ढङ्गले जनमत सृजना गर्दै वैधानिक बाटोबाट लागू गर्न सकिन्छ । त्यसमा ध्यान दिन म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु । अर्को कुरा, म फेरी दोहोर्‍याएर भन्न चाहन्छु–तर संविधान, कानुनलाई आफ्नो हातमा लिने, संविधान विरोधी गतिविधि गर्ने, अराजक गतिविधि गर्ने, उद्दण्ड गतिविधि गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्ति वा सार्वजनिक संस्थाहरूको सुरक्षामा चुनौती उत्पन्न गर्ने, व्यक्ति, नेताहरू वा अरू सांसद वा अरूको सुरक्षामा प्रश्न उत्पन्न गर्ने र ध्वंसात्मक ढङ्गले गरिने कुनै पनि क्रियाकलापलाई सरकारले छुट दिन सक्दैन । त्यसलाई हामीले कानुनी दायरामा ल्याउनेछौ. । यसमा हामी दृढ छौँ । यसमा कुनै पनि ढङ्गले यताउता गरेर हुन्छ कि भनेर सोच्नु उपयुक्त हुनेछैन । यसबारेमा गम्भीरतापूर्वक भन्न चाहन्छु कि यस प्रकारको गतिविधिलाई कुनै कोणबाट पनि सरकारले छुट दिने गर्दैन । तर, म फेरी भन्न चाहन्छु–सरकार वा राजनीतिक पार्टीहरूले पनि संयमतापूर्वक कुनै पनि प्रकारको गतिविधिका कारणले यस प्रकारको आन्दोलनको नाममा हुने अराजक वा उद्दण्ड वा गैरकानुनी कामहरूलाई प्रोत्साहन हुने काम नहोस् भनेर सरकार समेत सबै अत्यन्त सचेत भएर सावधानीपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसप्रति पनि सचेत हुन म सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु । साथसाथै म यसलाई निकास दिनको निम्ति संविधान र लोकतन्त्र सम्मत ढङ्गले प्रदेशको नाम राख्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर हामीले कार्यनीतिक हिसाबले वार्ता, संवाद, उपयुक्त राजनीतिक सहजीकरणको तरिका अपनाएर यसले अन्यथा रूप लिन नपाओस् । र, संविधानको कार्यान्वयन गर्न र जनप्रतिनिधि संस्थाका निर्णयहरूको कार्यान्वयन गर्न र त्यसको सम्मान गर्न सहयोग पुग्ने गरी हामी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । सम्बन्धित सबै राजनीतिक पार्टीहरू, नेताहरू र सम्बन्धित सबै जनप्रतिनिधिहरूले यस प्रकारको यस प्रकारको समस्याहरू देखा परेमा हामीले लडेर आएको उपलब्धिहरूको रक्षा हुने गरी र गतिविधिहरू असंवैधानिक, गैरकानुनी र अराजक हुन नपाओस् भन्नेमा सचेततापूर्वक अगाडि बढ्दै राजनीतिक ढङ्गले समस्या समाधानका लागि आ–आफ्नो ठाउँबाट अगाडि बढ्न पनि म सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु ।’

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सङ्घीयता, लोकतन्त्रमाथि प्रहार हुन नदिन सरकार वचनबद्ध रहेको समेत बताए ।