आयोगका सिफारिस सरकारले पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरेन : अध्यक्ष मगर 

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगले गरेका सिफारिस  पूर्ण कार्यान्वयनमा सरकारले प्रतिबद्धता जनाएपनि परिणाम सन्तोषजनक आउन नसकेको बताएका छन् ।

शुक्रवार आयोगको २३ औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष मगरले यस्तो बताएका हुन् । उनले आयोगले सिफारिस गरेका कार्यान्वयनमा निरन्तर प्रतिबद्धता जनाएपनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै गुनासो गरे ।

उनले आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिस १५.३० प्रतिशत पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको बताए । उनले २९.२ प्रतिशत आंशिक र कार्यान्वयन हुन नसकेको अझै ४५ प्रतिशत सिफारिस रहेको बताए । उनले  पीडितलाई क्षतिपूर्तिका लागि आयोगले सिफारिस गरे अनुसार पर्याप्त बजेट निकासा नहुँदा र छुट्टै कोषको अभावमा सबै पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको बताए ।

अध्यक्ष मगरले सिफारिस कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारसहित संसद, नागरिक समाज लगायतका सरोकारवाला निकायहरू सबैले आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले आायेगका सिफारिसहरूलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी दायित्व नेपाल सरकारको भएको दाबी गरे ।

उनले भने, ‘आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिस कार्यान्वयनको सूचक प्रतिफल हेर्दा १५.३० प्रतिशत पूर्ण, २९.२ प्रतिशत आंशिक र कार्यान्वयन हुन नसकेको ४५ प्रतिशत रहेको छ । पीडितलाई क्षतिपूर्तिका लागि आयोगले सिफारिस गरेकामा पर्याप्त बजेट निकासा र छुट्टै कोषको अभावमा सबै पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । आयोगको सिफारिस पूर्ण कार्यान्वयनतर्फ नेपाल सरकारले निरन्तर प्रतिबद्धता जनाएपनि त्यसको परिणाम सन्तोषजनक आउन सकेको छैन । सिफारिस कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारसहित संसद, नागरिक समाज लगायतका सरोकारवाला निकायहरू सबैले आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक देखिन्छ । आयोगका सिफारिसहरूलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी दायित्व नेपाल सरकारको दायित्व हो ।’

अध्यक्ष मगरले मानवअधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीन तहकै सरकारले काम गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले भ्रष्टाचार र अनियमितता जस्ता गतिविधि रोकी सीमान्तकृत र सबै नागरिकको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सरकारले गम्भीर कदम चाल्नुपर्ने बताए ।

अध्यक्ष मगरले संक्रमणकालीन न्यायको विषय छिटो टुंग्याइनुपर्छ भन्नेमा आयोग दृढ रहेको बताए । १७ वर्षसम्म पनि द्वन्द्व पीडितले न्याय नपाउनु दुःखको विषय भएको उनले बताए ।