खेतीयोग्य जमिन बचाउन सदनमा पनि बोल्ने कि ?

केही महिनायता भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा जग्गा दलालीहरू यत्तिकै भेटिन्छन् । मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ र सचिव डा. दामोदर रेग्मीलाई भेट्न उनीहरू दिनानुदिन आउने गर्छन् ।

खेतीयोग्य जमिनलाई खण्डीकरण गर्ने भू-माफिया तथा दलालीहरू करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर जग्गाको कित्ताकाट खुलाउन ज्यान खोलेर लागिपरेका छन् । केही दिनअघि मन्त्रालयको गेटको जग्गा दलालीहरू कुराकानी गर्दै गर्थे । उनीहरू आफूहरूले प्रधानमन्त्रीलाई जग्गाको कित्ताकाट खुलाउनका लागि कुरा मिलाइसकेको र मन्त्री श्रेष्ठ पनि जग्गाको कित्ताकाट खुलाउन सहमत भएको भन्दै थिए । यसरी उनीहरूको कुरा सुन्दा र बुझ्दा यहाँ जग्गाको कित्ताकाट खुलाउन अर्बाैँ रुपैयाँ खर्च गरेको लुकाएर लुक्दैन ।

मुलुकभर रहेका खेतीयोग्य जमिनमध्ये ८५ प्रतिशत घर र बाटोका कारण मासिसकेको छ । तर, बाँकी रहेको खेतीयोग्य जमिन पनि सिध्याउन दलालीहरूले भूमि मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ, सचिव दामोदर रेग्मी र प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अर्बाैँ रुपैयाँ दिएर कित्ताकाट  खुलाउन लागिपरेका छन् । अहिले जग्गा दलालीहरू खुलेआम भन्छन्, ‘हामीले जग्गाको कित्ताकाट खुलाउन अर्बाैँ खर्च गरेका छौँ ।’ तर, मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले प्रलोभनमा परेर जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने हो भने अब जनता के खाएर बाँच्छन् ? खाने मुखको दिनानुदिन बढेको छ त खेतीयोग्य जमिन सबै घर र बाटो बनाएर सिद्धिसकेको छ ।

अहिले जनता भूमि मन्त्री श्रेष्ठ, सचिव रेग्मी र प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सोध्छन्, ‘तपाईँहरू अन्न खाएर बाँच्नु भएको छ कि सिमेन्ट, डण्डा ? यदि अन्न खाएर बाँच्नु हुन्छ भने किन खेतीयोग्य जमिन सबै सिध्याउन लागेको ?’ केही वर्षअघिसम्म हाम्रै मुलुकमा उब्जनी भएको खाद्यान्नले हामीलाई पुग्थ्यो । साथै, मुलुकले अन्य मुलुकमा समेत खाद्यान्न निर्यात गर्ने गर्दथ्यो । त्यसबेला नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर थियो । किन मुलुकले नाकाबन्दी गरेमा वा खाद्यान्न नपठाएमा पनि नेपाली जनता भोकभोकै मर्नुपर्दैन थियो ।

तर, अहिले यसको ठिक उल्टो छ । मुलुकमा खेतीयोग्य जमिन सबै घर र बाटो बनाएर मासिसकेको छ । सबै खाद्यान्न बाहिरी मुलुकबाट आयात गरिन्छ । त्यसकारण एक महिना मात्र बाहिरी मुलुकले नेपालमा खाद्यान्न नपठाए हामी भोकभोकै मर्नुपर्ने हुन्छ । २०४६ सालअघिसम्म जग्गाको किनबेच निकै कम हुन्थ्यो । साथै, जग्गाको खण्डीकरण, प्लानिङ नहुनुका साथै खेतीयोग्य जमिनमा घर र बाटो बनाउन दिइँदैन थियो । यता ०४६ सालपछि मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भएपछि खेतीयोग्य जमिनको खण्डीकरण कार्य सुरु भयो । अनि धमाधम बाटो र घर बन्न थाल्यो ।

२०५२ साल फागुन १ गते नेकपा माओवादी केन्द्रले जनयुद्धको प्रारम्भ गर्याे। माओवादीले गाउँमा बस्नेसँग चन्द्रा माग्नेदेखि ज्यान मार्ने धम्की दिन थालेपछि मानिसहरूले गाउँ छोड्न थाले । कोही सदरमुकाम आए त कोही सहर । जसले गर्दा गाउँका जमिन बाँझो रहनुपर्याे । जनयुद्धको सुरुवातपछि भू-माफिया र जग्गा दलालीहरूले धमाधम खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण वा प्लानिङ गर्न थाले । जसले गर्दा जग्गाको भाउले आकाश छुन थाल्यो । २०४६ सालदेखि आनाको हजार रुपैयाँमा बिक्री हुने जग्गा २०८० सालमा करोड पुर्याइयो ।

यो मूल्य त भू-माफिया र जग्गा दलालीले त बढाएका हुन् । तर, जग्गाको मूल्य बढेपनि अहिले मुलुकमा एकातिर खाद्यान्न संकट अर्कातिर मुलुकको रकम सबै बाहिरी मुलुकमा गइरहेको छ । योसँगै मुलुकमा बेरोजगारी पनि ह्वात्तै बढेको छ । यति मात्र नभई बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा व्यक्तिहरूले छिटो नाफा कमाउने प्रलोभनमा घरजग्गामा लगानी गरे । औद्योगिक क्षेत्र र कृषिमा लगानी गरी मुलुकको विकासका साथै बेरोजगारीमा समेत कमी ल्याउने क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह नगरी घरजग्गामा मात्र भटाभट कर्जा प्रवाह गरे ।

२०६२/६३ सालमा माओवादी वार्ता आयो । र, जनयुद्धको अन्त्य गरी शान्ति सम्झौता गरियो । यता माओवादी शान्ति सम्झौतामा आएपछि अब जग्गाको मूल्य घट्नुका साथै माओवादीले लखेटेको मानिस गाउँ फर्किछन् भनेर धेरैले अड्कलबाजी गरेका थिए । तर, त्यसपछि खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण गर्ने सङ्ख्या बढ्नुका साथै जग्गाको मूल्य पनि ह्वात्तै बढ्यो । माओवादीमा लागेका नेतादेखि कार्यकर्ता समेत त्यसबेला भन्थे, ’हामी हाम्रो सम्पत्ति सबै राष्ट्रलाई दिन्छौँ, भ्रष्टाचार गर्दैनौँ ।’

त्यसबेला माओवादीले तास खेल्ने मानिसलाई तास नै खुवाउँथे, रक्सी खानेलाई नाङग्रै बनाउने, महिलामाथि दुर्व्यवहार गर्ने र भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही गर्ने गर्थे । साथै, आफूहरू बाहेक कसैले देश बनाउन नसक्ने नारा लगाउन्थे । २०६२/६३ सालपछि जग्गाको मूल्य ह्वात्तै बढ्नुको प्रमुख कारण माओवादीले जनयुद्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, कर्मचारी तथा व्यक्ति लुटेको सबै रकम जग्गामा लगानी गर्नु पनि हो । अहिले माओवादीका लागेका नेता र कार्यकर्ता कस्ता रहेछन् भनेर घाम झुल्किए झैँ छलङ्ग भएको छ ।

माओवादीका नेता तथा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई बलात्कारको आरोपमा जेल जानुपर्याे । त्यस्तै, पहिला माओवादीमा लागेका तर अहिले छोडेका रामबहादुर थापा बादल र टोपबहादुर रायमाझीलाई अहिले भ्रष्टाचार मुद्दा लागिरहेको छ । हिजो माओवादीले सर्वसाधारणलाई दिउँसै सपना देखाएर जनयुद्धमा हातहतियार उठाउन लगाए । तीमध्ये अधिकांशले जनयुद्धमा ज्यान गुमाए त कति अंगभंग वा घाइते भए । तर, अहिले त्यसको फाइदा जनयुद्धमा लाग्न बाध्य बनाएका माओवादीका नेताहरू उठाइरहेका छन् ।

कोही सत्तामा पुगे त कोही भ्रष्टाचार गर्न माहिर बने । तर, सर्वसाधारणले के पाए ? अहिले बजारमा सुनिन्छ कि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पनि भाटभटेनीमा धेरै लगानी रहेको छ । त्यस्तै, भक्तपुर क्षेत्रनम्बर २ मा रहेका सरकारी, गुठी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने वा खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण गर्ने कार्य नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले गर्ने गरेको प्रशस्त सुनिन्छ ।

यति मात्र नभई बस्नेतको निजी विद्यालय, होटल, रेष्टुरेन्ट, घरजग्गा, सेयर आदिमा धेरै लगानी रहेको पनि सुनिन्छ । सरकारी, गुठी वा सार्वजनिक जग्गा नेता, सरकारी कर्मचारी र कानून व्यवसायीको मिलेमताेमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरियो । अहिले यहाँ भ्रष्टाचारका सबै फाइदा खुल्ने हो भने अधिकांश राजनीतिक दलका नेता, सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधि जेल जानुपर्ने हुन्छ । भाटभटेनी साहुले उपत्यकाभित्रका वा मुलुकभरका मठमन्दिर, गुठी, सरकारी जग्गा त आफ्नो नाममा दर्ता गरे नै तर त्यसले पनि नपुगेर प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारको जग्गा पनि पचाए ।

अहिलेको भूमि मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ न व्यक्तिको नाममा गएको मठमन्दिर, गुठी र सरकारी जग्गा राज्यको नाममा ल्याउन चासो दिन्छिन् न खेतीयोग्य जमिन नै बचाउँछिन् । त्यसैगरी, वडाध्यक्ष, मेयरहरूले पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र भएको गुठी, मठमन्दिर र सरकारी जग्गा राज्यको नाममा ल्याउन कुनै पहल गर्छन् ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगरप्रमुख (मेयर) बालेन्द्र शाहले अहिले जसरी सरकारी जग्गाको खोजतलासमा चासो राखेका छन्, त्यसरी अन्य महानगरपालिका, नगरपालिकाले राखेका छन् । यदि सबै नगरपालिका, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको सरकारी जग्गा खोजतलास गर्ने हो यसले राज्यलाई ठुलो फाइदा हुनेछ । तर, स्थानीय सरकारले आफ्नो वडा, नगरपालिकाभित्र कति ताल, पोखरी, पाटीपौवा, ढुंगेधारा र सरकारी जग्गा रहेको थियो भनेर खोजतलास नगर्दा मुलुकका अधिकांश सरकारी जग्गा वा राज्यको सम्पत्तिको दोहन भइरहेको छ ।

९८ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी घरजग्गा, गाडी र सेयरमा छ । तर, पछिल्लो समय यी क्षेत्रमा पूरै मन्दी छाएको छ । ३२ सय कित्तामा किनेको सेयर सय रुपैयाँमा बिक्री हुन्न, ५० लाखमा किनेको सवारीसाधन २ लाखमा बिक्री हुन्न त ४ करोडमा किनेको घडेरी लाख रुपैयाँमा बिक्दैन । त्यसैगरी, आनाको ५० लाखमा किनेको जग्गा आपत् परेर बेच्छुभन्दा अहिले ५० हजारमा जादैन । बजार यस्तो अवस्थामा पुग्नेको कारण बैंक तथा सहकारी नै हुन् । किनकि हिजो ब्याजको प्रलोभनमा ३५ हजारभन्दा बढी सहकारी २० खर्ब बढी रकम ९८ लाख जनताले सहकारीमा जम्मा गरे ।

तर, सहकारी डुबेर भागिसकेको छ । र, बैंक पनि टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ । बैंकको पनि अधिकांश लगानी घरजग्गा, गाडी र सेयरमा छ । तर, अहिले त बैंककै कर्मचारीहरूले बचतकर्ताहरूको बचत चोर्ने कामको थालनी गरेका छन् । काठमाडौँ उपत्यकासहित मुलुकभर अधिकांश घर, कोठा, फल्याट र सटर खाली छन् । बजार पूरै मन्दीमा गएको छ । यता बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएकाहरू पनि तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । ऋणीले ऋणको साँवाब्याज नतिर्नेबित्तिकै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो लिलाम गर्छन् । तर, अहिले त धितो नै बिक्री नहुने अवस्थामा पुगेको छ ।

अनि कसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्छन् । नेपालमा घर र बाटो बनाएर विकास नभई विनाश भएको छ । यसले एकातिर खेतीयोग्य जमिन सबै मासेको छ त अर्कातिर खाद्यान्नको संकट निम्तिएको छ । अहिले खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण गर्नु हुँदैन तथा घर वा बाटो बनाउनु हुँदैन भनेर जनतामा चेतना आइसकेको छ तर भूमि मन्त्री श्रेष्ठ र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कमिसनका कारण आँखा खेलेको छ । अब मन्त्री र प्रधानमन्त्री कमिसनमा बिकेपनि सदन त पैसामा बिक्दैन होला नि । किन कि खाद्यान्नबिना कोही बाँच्न सक्दैन ।

जनताको लागि मात्र खाद्यान्नको आवश्यकता नपरी मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सांसद र राष्ट्रपति समेतलाई खाद्यान्नको आवश्यकता पर्दछ । त्यसैले, अब खेतीयोग्य जमिन बचाउन सबै जना लागिपर्नु पर्छ ।