बालकृष्ण खाँणको बयान : नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने कार्य ठिक होइन

पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नक्कली शरणार्थीका नाममा भएको ठगी प्रहरणमा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्दै बयान दिएका छन्। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र प्रहरी अधिकारी समक्ष दिएको बयानमा उनले आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्दै बयान दिएका हुन्।

उनले बयानका क्रममा आफ्नो संलग्नता नरहेको र यो कार्य ठिक पनि नभएको बताएका छन्। प्रहरीले उनीसहित ३३ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गर्न रायसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

यस्तो छ पूर्वगृहमन्त्री खाँणको बयानः

टेक नारायण पाण्डे नेपाल सरकारको सचिव भएको कारण चिनेको हुँ, नरेन्द्र के.सी.मेरो निजी सचिव थिए, टोप बहादुर रायमाझी संविधान सभा सदस्य, प्रतिनिधि सभा सदस्य र पूर्व मन्त्री समेत भएकोले चिनजान छ । म मिति २०७८ साल असार महिनाको २९ गते देखी मिति २०७९ पौष महिना सम्म गृहमन्त्रीको रूपमा काम काज गरेको हुँ। म गृह मन्त्री रहँदा संविधान र कानुनको अधीनमा रही देशमा शान्ति सुरक्षा अमनचयन कायम गर्ने लगायत मन्त्रीले गर्नु पर्ने काम ईमान्दारीपूर्वक सम्पादन गरेको हुँ । 

भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधानको उपायहरू पहिल्याउन बनेको बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले पेस गरेको प्रतिवेदन सोही कार्यदलका साथै सम्बन्धित निकाय र महाशाखालाई जानकारी होला । गृह मन्त्रालयको च.नं.८४३ मिति २०८०।१।२६ गतेको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरू हेर्दा मिति २०७६।०७।०१ मा समितिले प्रस्तुत गरेको उपरोक्त प्रतिवेदनमा संयोजक बालकृष्ण पन्थी, विज्ञ गणेश बहादुर के. सी. रहेको २ जनाले दस्तखत गरेको प्रतिवेदनमा, तत्कालीन मन्त्रीले तत्कालीन सचिवको नाममा प्रतिवेदनको अध्ययन तथा कार्यान्वयन अगाडी बढाउन हुन भनी तोक लगाई अगाडी बढाएको देखिन्छ, भुटानी शरणार्थी समस्या स्थायी समाधानका उपायहरू पहिल्याउन गठित पूर्व सह सचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन तत्कालीन गृहमन्त्रीको पालामा लिने कार्य भएको हो । 

भुटानी शरणार्थी समस्या स्थायी समाधानका उपायहरू पहिल्याउन गठित कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन उपर थप छलफल भए पश्चात् गरिएका निर्णयहरू कार्यान्वयनका लागी नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद् समक्ष प्रस्ताव पेस गर्न म वाट मिति २०७८।०८।१२ मा स्वीकृत दिई सो प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा पेस भएको हो । नेपाल सरकार कार्य सम्पादन नियमावली अनुसार सम्बन्धित विभागले प्रस्ताव उठाउने, सचिवले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्छन्, मन्त्रीले सदर गर्ने र मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव पारित गर्ने गरिएको छ। भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी समस्या समाधानको उपायहरूको सम्बन्धमा प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस भयो। कागजातहरू के-के पेस भए मलाई अहिले सम्झना भएन। 

नेपाल सरकार कार्य सम्पादन नियमावलीले मन्त्री, सचिव र अन्य पदाधिकारीहरूको कार्य क्षेत्र तोकेको छ। मन्त्रीले आफ्ना केही अधिकार सचिवलाई समेत प्रत्यायोजन गरिएको हुन्छ। तसर्थ मन्त्रालयको अभिलेखहरूको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी समेत तोकिएको छ, एउटै प्रतिवेदनको एउटै विषयमा फरक ब्यहोरा हुन सक्तैन । मन्त्रालयको कागज पत्र, प्रतिवेदन, सम्झौता लगायत विभिन्न अभिलेख राख्ने निकाय छुट्ट्याएको हुन्छ, यो मन्त्रालयको प्रशासनिक जिम्मेवारी हो। पूर्ववर्ती सरकारले भुटानी शरणार्थी समस्या स्थायी समाधानका उपायहरू पहिल्याउन गठित कार्यदलको प्रतिवेदन तत्कालीन गृहमन्त्रीले बुझी कार्यान्वयनका लागी अगाडी बढाएको अवस्थामा भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी समस्या र समाधानको उपाय सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्मा उक्त समयमा नै प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको हो । उक्त प्रस्तावलाई नै निरन्तरता दिएको हो । 

म गृहमन्त्री भए पछि देशमा शान्ति सुव्यवस्था र अमनचयनका लागी गृह मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारी र जिम्मेवार अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिँदै आएको सर्वविदितै छ। यसै सन्दर्भमा भुटानी वा तिब्बती शरणार्थीहरूले कुनै अवान्छनिय गतिविधि नगरुन् भनी त्यसका लागी पनि निर्देशन दिँदै आएको हुँ। 

शरणार्थीका नाममा अवान्छनिय गतिविधि रोक्नका साथै कसैलाई पनि भ्रममा नपर्न मन्त्रालयले विभिन्न समयमा परिपत्र समेत गरेको थियो । यसै सन्दर्भमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शरणार्थी समन्वय इकाई बेलडाँगी झापाबाट मिति २०७८।०८।०३ गते भुटानी शरणार्थी शिविर बेलडाँगीका सम्पूर्ण शिविर बासीहरूलाई सूचना निकाली जानकारी समेत गराइएको थियो । यसै गरी समय-समयमा निर्देशनहरू पठाइरहेको हो । 

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × 5 =