राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी मानव बेचबिखन गर्नु चिन्ताको विषय : मानव अधिकार आयोग

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नागरिकको सेवामा खटिएका निकायहरूबाट नै राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी नक्कली शरणार्थी बनाइ मानव बेचबिखन गर्नु लोकतन्त्रको लागि चिन्ताको विषय भएको बताएको छ ।

आयोगले बुधवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो बताएको हो । आायेगले राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी नक्कली शरणार्थी बनाइ मानव बेचबिखन गर्नु गम्भीर प्रकृतिको भ्रष्टाचारको विषय मात्रै नभई मानव बेचबिखन र ठगीको गम्भीर अपराध भएको बताएको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले भ्रष्टाचारले सार्वजनिक जबाफदेहिता र पारदर्शितामा प्रभाव पार्ने र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास,खानेपानी लगायत नागरिकको जीविकोपार्जनमा असर पर्ने बताए । उनले भ्रष्टाचारका कारण दलित, महिला, जनजाति,आदिवासी, शारीरिक अशक्त भएका मानिसहरूको संरक्षणको सुनिश्चितता दिन नसक्ने बताए ।

उनले राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा सहज हुनुपर्ने बताए । भ्रष्टाचारका मुद्दामा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरी उच्च मनोबलका साथ स्वतन्त्र, स्वच्छ र निष्पक्ष अनुसन्धानमार्फत संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आग्रह उनले गरे । राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी निकृष्ट अपराधको अनुसन्धानमा प्रभाव पार्न सक्नेतर्फ सचेत रही कानुन बमोजिम अनुसन्धान तथा अभियोजनको जिम्मेवारी निभाउन आयोगले आग्रह गरेको छ ।

अध्यक्ष मगरले फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को संशोधनले द्वन्द्व कालमा भएका घटनाहरूलाई पनि राजनीतिक आवरण दिएर मुद्दा फिर्ता लिने सम्भावना बढेको बताए । उनले सक्षम अदालतबाट न्यायिक परीक्षण हुन नपाउने र न्यायिक परीक्षण भइसकेको अवस्थामा मुद्दा फिर्ता लिने कार्यले दोषीले उन्मुक्ति पाउनुका साथै न्याय प्रणालीमा नै विचलन आउन सक्ने अतरा रहेको बताए ।

संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई प्रतिकुल असर र प्रभाव पर्ने गरी कुनै पनि ऐन संशोधन नगर्न मुद्दा फिर्ता लिने कार्य नगर्न आयोगले सरकारसँग आग्रह गरेको छ । संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्‍याउन राजनीतिक प्रतिबद्धता र सहयोग आवश्यक रहेको आयोगको ठहर छ ।

आायेगले संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त तथा मानव अधिकारको मूल्य मान्यता अनुसार कानुन निर्माण गरी विश्वसनीय आयोगको गठन गर्दै संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउन आग्रह गरेको छ ।

अध्यक्ष मगरले सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा भएको विद्यमान प्रावधानपछि दफा ११६ क थप प्रश्ताव गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था रहेको भन्दै उक्त प्रश्ताव जस्ताको त्यस्तै पारित भए सो प्रावधानले अदालती प्रक्रियामा रहेका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन र फौजदारी कसुरका मुद्दाहरूसमेत फिर्ता लिन सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको बताए ।

उनले हत्या, बलपूर्वक, बेपत्ता, क्रुर, अमानवीय यातना, गम्भीर यौन हिंसा लगायतका घटनामा संक्रमणकालीन न्यायको माध्यमबाट समेत माफी दिन नमिल्ने बताए । उनले फौजदारी न्यायको प्रशासनको माध्यमबाट माफी दिनुलाई कुनै पनि सैद्धान्तिक आधारमा मानव अधिकारमैत्री मान्न नसकिने स्पष्ट पारे ।

अध्यक्ष मगरले नेपालमा कानुनको आफू अनुकुल व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिले मानव अधिकारको उपभोगमा र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने सवालमा चुनाति सिर्जना भएको बताए ।